सुकाणू समितीची बोळवण की उत्साहाच्या पाचवीवर फिरवलेला वरवंटा...
दि. 12, जून - अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या उत्साहात लग्नमंडपातून बाहेर पडणारा नवरदेव आणि सह्याद्री अतिथी गृहातून बाहेर पडलेली सुकाणु समिती यांच्यात फरक कसा करणार हा प्रश्‍न अनुत्तरीत ठेवण्यात सरकार यशस्वी झाले. पुन्हा एकदा फडणवीस जिंकले एव्हढाच निष्कर्ष महाराष्ट्राच्या हाती ठेऊन रविवारचा सुर्य मावळतीला गेला. बाकी सरसकट, एकतीस आक्टोबर ऐवजी तेवीस जूनचा पर्याय हीच काय ती या बैठकीची मिळकत. बाकी जयाजी सुर्यवंशी प्रमाणे सुकाणू समितीची दुसर्‍या अर्थाने सरकारकडून साळंकृत बोळवण केली हाच बैठकीचा वृत्तांत सांगणार्‍या ओळींमधील अर्थ आहे. थोडक्यात बैठकीपुर्वी सुकाणू समितीत दिसत असलेला ठाम निर्धार मंत्रीगटाच्या सहवासात उन्मळून पडला.एका म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाही, दोन पेक्षा जास्त महिलांचे एका विषयावर एकमत होणे तसं दुर्मीळच. अगदी त्याच धर्तीवर एकापेक्षा अधिक विद्वान एकत्र आले की त्यावर वाद विवाद हमखास होणारच. वाद विवादापुरतं ठिक आहे, मात्र या विवादात अहंकाराने प्रवेश केला की विवादाचे अस्तित्व लोप पावून फक्त वाद शिल्लक राहतो. दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या शेतकरी संपाच्याही वाट्यालाही हेच आले.
अगदी संप सुरू झाल्यापासून सर्व सरकारं करतात तसाच संप बारगळण्यासाठी आवश्यक ते सारे प्रयत्न फडणवीस सरकारनेही केले. जयाजी सुर्यवंशी अध्याय चव्हाट्यावर आल्या नंतर सर्वच शेतकरी नेत्यांनी रान पेटवून ती मध्यस्थी नाकारली. अर्थात ही भुमिका योग्यच होती.त्यानंतर पुन्हा शेतकरी संपाला धार आली. महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी आणि कामगार संघटना एकत्र येऊन तिव्र संघर्ष छेडण्याचा निर्णय झाला. सुकाणू समिती स्थापन झाली. सुकाणू समितीत शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर गाढा अभ्यास असलेले, वर्षानूवर्ष शेतकर्‍यांसाठी रस्त्यावर येऊन लाठ्या काठ्या खाणारे, बुजूर्ग, शेतकर्‍यांचा पंचप्राण शरद जोशी यांच्या मुशीत तयार झालेले अभ्यासू नेत्यांसह वेगवेगळ्या सामाजिक संघटनांमध्ये काम करणार्‍या नवसंघटनांचे नवतरूण नेते यांचा होता आणि आहे. खरंतर हाच कळीचा मुद्दा आहे.
नेतृत्व पिढीत जाणवणारी तफावत, वैचारिक बैठकीत असलेले मुलभुत अंतर, नेता होण्याची घाई, त्यातून जेष्ठांबद्दल निर्माण होणारी असूया अशा काही बाबी सुकाणू समितीच्या सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरल्या. नेमके त्याच वेळी सुकाणू समितीच्या स्थापने पासून कुठल्या न् कुठल्या कारणावरून स्वाभीमान नावाचा अहंकार दुखावलेले काही संघटनेच्या नेत्यांनी वेगळा सुर आळवण्यास सुरूवात केली .
सरकारला जे हवं होतं, जयाजी सुर्यवंशींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार जे करू इच्छित होतं तेच सुकाणू समितीच्या वादातून सहजपणे सरकारच्या पदरात टाकता येईल, असे वातावरण तयार झाले.
एका बाजूला हे सार घडतं असतांना सुकाणू समितीतील काही मंडळी आपल्या भुमिकेवर ठाम होते. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी, हमी भावाची हमी या दोन मागण्यावर कुठलीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, अशी ठाम भुमिका अगदी सह्याद्री अतिथीगृहात प्रवेश करेपर्यंत कायम होती. दरम्यान या दोन मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकार कुठली भुमिका घेईल याचे भाकीत एका जेष्ठ नेत्याने केले होते, तेंव्हा तो नेता सरकारची भाषा बोलतो असा आरोप ही मंडळी करीत होती. सुकाणू समिती बैठक संपवून बाहेर पडली तेंव्हा यापेक्षा वेगळे काय घडले? झाला का निर्णय त्या दोन मागण्यांवर? मग कशी मान्य झाली सरकारची भुमिका? सरकारच्या आश्‍वासनांवर काल पर्यंत विश्‍वास नसलेल्या सुकाणू समितीने आता कसा विश्‍वास ठेवला? तत्वतः शब्दावर तेंव्हा आक्षेप नोंदविणारे आज कसा विश्‍वास ठेवतात? सारेच प्रश्‍न अनुत्तरित ठेऊन सुकाणू समितीने अर्धविराम जाहीर केला आहे.
दखलअंदाजीः प्राप्त माहीतीनुसार सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मंत्रीगटासोबत झालेल्या बैठकीत फक्त आणि फक्त आ. बच्चु कडू हेच आक्रमक होते. स्वामीनाथन आयोग, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या मुद्यावर चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासोबत बाचाबाची झाल्याचे वृत्त आहे.प्रामाणिक इच्छाशक्तीला सत्तेचा धाक रोखू शकत नाही, हाच धडा यातून मिळाला.
