शेतकर्‍यांच्या मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर राष्ट्रवादीची निदर्शने

अहमदनगर,दि.11 : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सर्व शेतकर्‍यांना कर्ज माफी द्यावी व शेतकरी हिताच्या विविध मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आज निदर्शने करण्यात आली. यावेळी जेष्ठ नेते माजी आमदार दादाभाऊ कळमकर, जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर घुले, आमदार संग्राम जगताप, माजी महापौर अभिषेक कळमकर, प्रा.माणिक विधाते, अविनाश आदिक, सोमनाथ धुत, किसनराव लोटके, अभिजीत खोसे, नगरसेवक कुमारसिंह वाकळे पाटील, संभाजी पवार, विपुल शेटीया, संपत बारस्कर, रेश्मा आठरे, रेखा जरे, गजानन भांडवलकर, हनिफ जरिवाला, संजय सपकाळ, अजय दिघे, वैभव ढाकणे आदि उपस्थित होते.
निवेदनात म्हंटले आहे की, राज्यात शेतकरी संपावर जात आहेत. त्यांच्या विविध मागण्या असून शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्या आम्ही बळीराजाची सनद या माध्यमातून आपणामार्फत शासनाकडे करत आहोत. राज्यात कर्जबाजारी आणि नापिकामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेेले असताना केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारने शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी ह्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. शेतकर्‍यांचा सात बारा कोरा केल्याशिवाय त्याला नव्या हंगामासाठी शेती करणे केवळ अशक्य झाले आहे. शेतीमालाचे पडलेे भाव, सततच्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुुळे होणारे नुकसान भरुन काढणेसुध्दा अशक्य झाले आहे. गेल्या काही  महिन्यात एकूणच महाराष्ट्रातील बळीराजाची अवस्था गंभीर झालेली आहे. शेतकर्‍यांनी सध्याची अवस्था पाहता शेतकर्‍यांच्या बळीराजाची सनद या मधील सर्व मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात. सनद मधिल पुढील मागण्या माण्य कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांना संपुर्ण कर्जमाफी देउन शेतकर्‍यांचा 7/12 कोरा करावा, स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसी लागु करणे. शेतकर्‍यांसाठी विजपुरवठा दिवसा करून किफायतसिर व सवलतीच्या दरात वीज देण. बी.बियाणे, खते व औषधे यांचा पुरवठा शासनामार्फत शेतकर्‍यांना त्यांच्या बांधावर उपलब्ध करून देणे. लहान भुधारक शेतकर्‍यांना किमान 3 लाख रूपयांपर्यतचे कर्ज हे सरसकट शुन्य टक्के व्याजदराने देणे. शेतकर्‍यांच्या मुलांसाठी उच्चशिक्षणाची व सर्व शिक्षणासाठीच्या प्रवासाची मोफत सोय करणे. शेतीबरोबरच पुरक जोडधंदे तसेच दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन व मस्यव्यवसाय यासाठी विषेष योजना तयार करून शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाला हातभार लावणे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला उभारी देण्यासाठी विशेष योजना तयार करून अशा कुटुंबाची सर्व जबाबदारी शासनाने घेणे. ,शेतमालाला आधारभुत किमतीच्या दिडपट किंमत देउन त्याचा माल शासनाने खरेदी करून वेळेवर किंमत दयावी. नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटातुन शेतकर्‍यांना बाहेर

काढण्यासाठी सरकारने मदत करणे, ठिबक व तुषार  सिंचनाचे  प्रोत्साहनपर अनुदान शेतकर्‍यांन देऊन प्रलंबित अनुदान त्वरीत उपलब्ध करून देणे. शेततळयासाठी देण्यात येणार्‍या  अनुदानात वाढ करणे ते रूपये
एक लाख करणे. 60 वर्षावरील शेतकर्‍यांना पेन्शन योजना सुरू करावी आदि मागण्या करणारी सदन सादर केली.