राज्य निवडणूक आयोगाचे नावीन्यपूर्ण उपक्रम - राज्यपाल

मुंबई, दि. 09 - राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राबविलेले नावीन्यपूर्ण उपक्रम भारत निवडणूक आयोगासाठीदेखील  उपयुक्त ठरू शकतील, असे गौरवोद्गार राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी येथे काढले. येथील राजभवनात राज्य निवडणूक आयोगाच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांबाबतच्या  पुस्तिकेचे आणि मतदार सर्व्हे अहलावलाचे प्रकाशन राज्यपालांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया, राज्यपालांचे सचिव  बी. वेणुगोपाल रेड्डी, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, राज्यपालांचे उपसचिव रणजीत कुमार आदी यावेळी उपस्थित होते. राज्यपाल म्हणाले की, लोकसभा किंवा  विधानसभा निवडणुकांपेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीचे असते. ही प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचा  प्रयत्न राज्य निवडणूक आयोगाने केला आहे. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग कौतुकास पात्र ठरतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि कारभार या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक  स्वायतत्ता प्राप्त झाली; परंतु देशभराचा विचार केल्यास या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने अजूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे काही विषयांचे हस्तांतरण करून त्यांना  अधिक बळकट करण्यास वाव आहे. याचा देखील गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. दिव आणि दमण या केंद्र शासित प्रदेशात यासंदर्भात चांगले काम झाले आहे, असेही  राज्यापालांनी सांगितले.
आयोगाच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांबाबत सादरीकरण करताना श्री. सहारिया यांनी सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक करण्यावर आम्ही भर दिला.  त्यासाठी संगणकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला. मतदार, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनीही चांगला प्रतिसाद दिला. त्यामुळेच शंभर टक्के  नामनिर्देनपत्रे संगणक प्रणालीद्वारे दाखल होऊ शकली. मतदानाच्या प्रमाणातही वाढ झाली. महानगरपालिकेच्या 2012 मधील निवडणुकीत 48.59 टक्के मतदान झाले  होते. त्यात आता 2017 मध्ये 56.40 पर्यंत वाढ झाली. नगरपालिकेच्या सन 2011-12 च्या निवडणुकीत 65.16 टक्के मतदान झाले होते. आता सन 2016- 17  मध्ये 70.00 टक्के मतदान झाले. जिल्हा परिषदेच्या सन 2012 च्या निवडणुकीत 67.27 टक्के मतदान झाले होते. ते यावेळी 2017 मध्ये 69.02 इतके झाले.