पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय
वॉशिंग्टन, दि. 03 - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हवामान बदालासंदर्भातील पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबामा प्रशासनाच्या कार्यकाळात 190 देशांसोबत हा करार करण्यात आला होता. पण या करारावर पुन्हा चर्चा होण्याची गरज असल्याचं मत ट्रम्प यांनी यावेळी मांडलं आहे. तसेच यातून चीन आणि भारतासारख्या देशांना सर्वाधिक फायदा होईल, असंही सांगितलं आहे.
हवामान बदलासंदर्भातील करार अमेरिकेसाठी हितकारक नसल्याचं सांगून ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेतील उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रावर या काराराचा वाईट परिणाम होत आहे. या करारामुळे उद्योगधंदे बंद करावे लागत आहेत. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित होण्याची चिन्हं आहेत. पॅरिस कराराच्या कडक नियमांचं पलन करण्याने 2025 पर्यंत अमेरिकेतील 27 लाख नोकर्या जातील. त्यामुळे अमेरिका यातून बाहेर पडत आहेत. दुसरीकडे यामुळे भारताला पॅरिस करारासाठी आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी अब्जवधी डॉलर्स मिळतील. तसेच चीनसोबत ते कोळशापासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पात वाढ करु शकेल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. पण अमेरिकेच्या दगाबाजीमुळे यासाठी भारताला मिळणार्या अब्जावधी मदतनिधीला ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे.
हवामान बदलासंदर्भातील करार अमेरिकेसाठी हितकारक नसल्याचं सांगून ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेतील उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रावर या काराराचा वाईट परिणाम होत आहे. या करारामुळे उद्योगधंदे बंद करावे लागत आहेत. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित होण्याची चिन्हं आहेत. पॅरिस कराराच्या कडक नियमांचं पलन करण्याने 2025 पर्यंत अमेरिकेतील 27 लाख नोकर्या जातील. त्यामुळे अमेरिका यातून बाहेर पडत आहेत. दुसरीकडे यामुळे भारताला पॅरिस करारासाठी आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी अब्जवधी डॉलर्स मिळतील. तसेच चीनसोबत ते कोळशापासून वीज निर्मितीच्या प्रकल्पात वाढ करु शकेल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. पण अमेरिकेच्या दगाबाजीमुळे यासाठी भारताला मिळणार्या अब्जावधी मदतनिधीला ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे.
