शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईसाठी नवीन सुधारीत धोरणाला मंत्रीमंडळाची मंजूरी
मुंबई,दि. 23 : महापारेषणतर्फे राज्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर 66 के.व्ही. ते 1200 के.व्ही. उभारण्यात येणार्‍या मनोर्‍यांनी व्याप्त जागेच्या क्षेत्रफळाच्या दुप्पट मोबदला (रेडी रेकनर नुसार) शेतकर्‍यांना किंवा जमीन मालकांना देण्यासाठी पारेषणच्या सुधारीत नवीन धोरणाला मंत्रीमंडळाने आज मान्यता दिल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. या नवीन सुधारीत धोरणामुळे शेतकरी व जमीन मालकांना चांगलाच फायदा मिळणार आहे. आतापर्यंत मनोर्‍याखालील जागेच्या मूल्याच्या 25 ते 65 टक्के एवढी नुकसान भरपाई जमिनीचे प्रकारनुसार- कोरडवाहू, ओलीत, बागाईत, अकृषक जमिनीसाठी देण्यात येत होती. नवीन धोरणामुळे शेतकर्‍यांना मनोर्‍याने व्याप्त जमिनीच्या त्या-त्या भागातील रेडीरेकनर प्रमाणे होणार्‍या मूल्यांकनाच्या दुप्पट मोबदला मिळणार आहे. तसेच वाहिन्यांखालील जमिनीचा मोबदला ही मिळणार आहे.याखालील जमिनीचा मोबदला देण्यात येत नव्हता. नव्या धोरणानुसार ताराखालील जागेचा मोबदला देण्याचे सुचवण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या विद्युत मंत्रालयाने 15/10/2015 अन्वये मनोरा व पारेषण वाहिन्यांच्या व्याप्त जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्या सूचनानुसार मनोर्‍याने व्याप्त जमिनीचा मोबदला जमिनीच्या मूल्याच्या 85 टक्के मूल्याप्रमाणे रेडी रेकनर नुसार देणे व पारेषण वाहिन्यांखाली जमिनीच्या मूल्यांच्या 15 टक्के मूल्याप्रमाणे रेडी रेकनर प्रमाणे देणे अपेक्षित आहे. या नवीन सुधारीत धोरणामुळे शेतकर्‍यांना जमीन मालकांना देण्यात येणार्‍या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत घसघशीत वाढ झाली आहे. शहरी भागात मोबदला देण्यासाठी अतिउच्चदाब वाहिन्यांबाबत केंद्र शासन स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली. मुंबई मनपा व उपनगरीय क्षेत्रातील जमिनीचे दर जास्त असल्यामुळे सुधारीत नवीन धोरण मुंबई व उपनगरे वगळून लागू राहील. अतिउच्च दाब मनोर्‍याने व्याप्त वाहिनीच्या खालील जमिनीचा मोबदला ठरवण्यासाठी उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात येईल. भूमि अभिलेख उपअधिक्षक व तालुका/जिल्हा कृषी अधिकारी व पारेषण कंपनीचे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य राहतील.
