Breaking News

नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे 31 जिल्हा बँकांना दरमहा 48 कोटीचा भुर्दंड - अडसूळ

रत्नागिरी, दि. 29 - केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे राज्यातील 31 जिल्हा बँकांना दरमहा 48 कोटीचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. याबाबत  सहकार क्षेत्रातील शरद पवार यांच्यासारख्या जाणत्या नेत्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण झाल्या नाहीत, असे प्रतिपादन को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियनचे  अध्यक्ष खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी व्यक्त केले.
युनियनच्या रत्नागिरीतील कार्यालयाचे उद्घाटन श्री. अडसूळ यांच्या उपस्थितीत आज (दि. 28 मे) झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यातील बारा जिल्ह्यांमधील  बँकांमध्ये युनियन कार्यरत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, कर्मचार्‍यांना संपर्कासाठी हक्काचे ठिकाण असावे, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय सुरू करण्याची  कल्पना आहे. ती साकारत आहे. संस्था जगली, तर कर्मचारी जगेल. त्यानंतरच युनियन असली पाहिजे, या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सूत्रानुसार  कोकणातील जिल्हा बँकांच्या व्यवस्थापनाशी युनियनचा चांगला संवाद आहे. तेथे कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांसाठी फारसा संघर्ष करावा लागला नाही, असे सांगून श्री.  अडसूळ म्हणाले की, डॉ. तानाजीराव चोरगे यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने चांगली प्रगती करून राज्यात नाव मिळविले आहे.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार विनायक राऊत यांच्या हस्ते कार्यालयाचे उद्घाटन झाले. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसह  सहकारी बँकांवर नोटाबंदीच्या रूपाने आक्रमण केले आहे. सामान्य जनता आणि शेतकर्‍यांशी या बँकांची नाळ जुळलेली असल्याने या बँकांवरच्या निर्बंधांमुळे सामन्यांचे  नुकसान झाले आहे. सामान्यांच्या हिताच्या प्रत्येक निर्णयाच्या बाबतीत राष्ट्रीयीकृत बँका नकारघंटा वाजवत असताना शासनाच्या योजना मात्र त्याच बँकांच्या  माध्यमातून राबविल्या जात आहेत. त्यामुळे नोटाबंदीविरोधात आनंदरावर अडसूळ यांनी पंतप्रधानांशी संवाद साधला. त्यांना अडचणी सांगून त्या दूर करण्यासाठी  आक्रमकपणे बाजू मांडली. राज्यात इतरत्र जिल्हा बँका म्हणजे राजकारणाचे अड्डे झाले असताना रत्नागिरी जिल्हा बँक मात्र त्याला अपवाद असल्याचे श्री. राऊत  यांनी नमूद केले.
जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे म्हणाले की, ग्रामीण जनतेशी नाळ असलेल्या सहकारी बँकांच्या बाबतीत सरकारने आडमुठी भूमिका घेऊ नये.  नोटाबंदीसारख्या संकटानंतरही रत्नागिरी जिल्हा बँक राज्यात आपले नाव टिकवून आहे. कर्मचार्‍यांच्या सक्रिय सहकार्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. कर्मचारी, संघटना,  संचालक मंडळ आणि शासन यांच्या समन्वयातूनच जिल्हा बँकांचे कामकाज चांगले चालू शकते. त्यामुळे सहकारी बँकांकडे शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले  पाहिजे. ज्या सहकार खात्याच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा बँक चालते, त्या खात्याचे बँक खातेही जिल्हा बँकेत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
समारंभाला शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र महाडीक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष शेखर निकम, जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेते उदय बने, राजापूरचे नगराध्यक्ष  हनीफ काझी, युनियनचे जिल्हाध्यक्ष सुनील साळवी, आमदार राजन साळवी, उदय सामंत आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. समारंभानंतर झालेल्या खासदार  आनंदराव अडसूळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, नाबार्ड, राज्य बँक आणि जिल्हा बँकांद्वारे सामान्य शेतकर्‍यांना होणारा पतपुरवठा होत  असतो. कर्जाचे वितरण आणि वसुलीही जिल्हा बँकाच करतात. वर्षानुवर्षे सुरू असलेले हे चक्र नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अडचणीत आले. याबाबत सरकारने जिल्हा  बँकांबाबतचा आपला दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. भूविकास बँक अवसायनात काढण्याचा निर्णय झाला आहे. त्या बँकांच्या मालमत्तेची विक्री करून कर्मचार्‍यांची देणी  भागविण्याचा विचार केला जात आहे, असे त्यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शपथविधी समारंभाला शेजारी देशांच्या प्रमुखांना  दिलेले निमंत्रण, त्यांनी केलेल्या अमेरिकेसह विविध परदेश दौर्‍यातून भारताविषयीची जगात निर्माण झालेली प्रतिमा, देशव्यापी स्वच्छता अभियान, सामान्यजनांना  बँकेशी जोडणारी जनधन योजना आणि जनऔषध योजना एवढीच केंद्र सरकारच्या तीन वर्षांच्या कारभाराची जमेची बाजू आहे, असेही श्री. अडसूळ यांनी सांगितले.