कराड शहरातील गाळेधारकांची जिल्हाधिकार्‍यांकडे धाव

कराड, दि. 20 (प्रतिनिधी) : कराड नगरपालिकेच्या शॉपिंग सेंटर वसुली विभागाने मंडईतील 127 गाळेधारकांना 2011 पासून भाडे, संकलित कर, अनामत यासह थकित रक्कम आठ दिवसात जमा करून गाळे पालिकेच्या ताब्यात देण्याच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. त्यावर 2011 पासून गाळेधारक भाडे भरणार नसल्याने त्यासंदर्भात पालिका प्रशासनाकडून सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास गाळेधारक बेमुदत उपोषण करणार असल्याचा इशारा गाळेधारकांनी दिला होता. मात्र, गाळेधारकांनी जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेऊन बिलामध्ये सवलत देण्याची मागणी करणार आहेत.
मंडईतील गाळ्यांचे 2011 पासून भाडे, संकलित कर, अनामत यासह थकित रक्कम 8 दिवसात जमा कराव्या अशा नोटीसा पालिकेने गाळेधारकांना दिल्या होत्या. मात्र गाळेधारकांनी पालिकेने 2011 ला मंडईचे लिलाव केले तरी प्रत्यक्षात डोम बसवल्यावर 2013 ला गाळेधारकांच्या ताब्यात गाळे देण्यात आले. त्यामुळे 2011 पासूनची वसुली व त्यावरील आत्तापर्यंतचे दंडात्मक व्याज अन्यायकारक असल्याचे मत गाळेधारकांनी बैठकीत मांडले होते. पालिकेने अद्यापही मंडईत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहात पाणी, रस्त्यांची सोय केली नाही, डोमचे काम अपूर्ण असल्याने पावसाचे पाणी, ऊन आत येत असल्याने या गैरसोईबाबत गाळेधारकांनी नाराजी व्यक्त केली. पालिकेने दिलेल्या नोटीसमध्ये करारपत्र नसल्याचे म्हटले असून पालिका प्रशासनाने अन्यायकारक वसुली न करता 2013 पासून भाडे व कर घ्यावा मात्र, त्यावरील व्याज, दंड आकारू नये. अशी मागणी गाळेधारकांनी पालिकेकडे केली होती. ही मागणी मान्य न झाल्यास उपोषणाचा इशारा दिला होता. मात्र आता 2011 पासूनचे बिल भरण्यास गाळेधारक तयार असून 5 वर्षातील हे बिल मात्र हप्त्याने भरण्याची सवलत देण्याची मागणी गाळेधारक करणार आहेत. पाच वर्षातील बिलाची रक्कम मोठी असून एकरकमी भरणे शक्य नसल्याने जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी करण्यात येणार आहे.