दि. 22, एप्रिल - शेतकर्‍यांच्या दयनीय अवस्थेबद्दल सरकारचे वाभाडे काढून देखील शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणतेच उपाययोजना करण्यात येत नाही, स्वीकारण्यात येत नाही. दररोज महाराष्ट्रासह देशभरात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहे. त्याचे कारणे भलेही वेगळी असतील, मात्र त्याचा मुख्य केंद्रबिंदू शेती हा आहे. कर्जबाजारीपणामूळे जळगावमध्ये परवाच तीन शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. तर आजच लातूरमध्ये पुन्हा एका शेतकर्‍यांचे आत्महत्या केली. आत्महत्येचे सत्र वाढतच चालले आहे. शेतकर्‍यांचे कर्जमाफी व्हावी यासाठी विरोधकांंकडून संघर्षयात्रा काढण्यात आली, तर तिकडे प्रहास संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी आसूड यात्रा काढली. मात्र सरकार कोणताच निर्णय घ्यायला तयार नाही. कर्जमाफीसाठी आमची पूर्वतयारी सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत असले, तरी तोपर्यंत अजून किती शेतकर्‍यांनी आत्महत्या होण्याची वाट बघत आहात, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. वास्तविक शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी नव्याने काहीही करण्याची गरज नाही. हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने 18 नोव्हेबंर 2014 रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना करून, शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांवर तोडगा काढण्यासाठी या आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. या आयोगाकडून 2006 पर्यंत एकूण 6 अहवाल सादर केले. या अहवालात शेतकर्‍यांच्या दुरावस्थेची कारणे आणि उपाय सुचविण्यात आली आहे. 2006 साली हा अहवाल सादर करून आज 11 वर्षांचा कालावधी लोटला आहे, मात्र हा आयोग लागू करण्याची हिम्मंत कोणत्याच सरकारने दाखवली नाही. कारण हा आयोग लागू झाल्यास शेतकरी स्वयंपूर्ण होईल, त्याला हमीभाव मिळेल. मात्र शेतकर्‍यांला स्वपूर्ण नकरता, त्याच्या प्रश्‍नावंर वरवरची मलमपट्टी करण्याचे काम नेहमीच सत्ताधार्‍यांकडून करण्यात आली. स्वामीनाथन आायोगाने शेतकर्‍यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे असावे, तसेच शेतीमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता 50 टक्के असावा. शेतीमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची पध्दत सुधारून, गहू आणि इतर खाद्यांन्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायला पाहिजे, अशी मुख्य अट घातली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या हालचाली केंद्रिय स्तरांवर सुरू आहेत, मात्र स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची गरज सरकारला का भासू नये? उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा या सूत्रानुसार हमीभाव ठरविण्याची शिफारस स्वामीनाथन आयोगाने केली आहे, ही एक शिफारस जरी सरकारने स्वीकारली आणि लागू केली तर शेतकर्‍यांची वाटचाल ही स्वयंपूर्णतेकडे सुरू होईल. महागाईच्या ज्या सूत्राने कर्मचार्‍यांचे वेतन निश्‍चित केले जाते तेच सूत्र शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या उत्पन्नासाठी लागू केले जावे. आजपर्यंत एकाही सरकारी कर्मचार्‍याने उपासमारीपोटी आत्महत्या केलेली नाही, परंतु देशाची भूक भागविणारा शेतकरी मात्र उपासमारीला कंटाळून आत्महत्या करीत आहे, ही विषमता दूर करायची असेल तर सरकारी तिजोरीत उपलब्ध पैशाचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व्हायला हवे. हा संभाव्य धोका वेळीच लक्षात घेऊन सरकारने समतोल साधण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी तत्काळ सुरू करायला हवी!
