नोटाबंदीनंतर देशाच्या सीमांवरुन 6 कोटींच्या बनावट नोटा जप्त
नवी दिल्ली, दि. 06 - नोटाबंदीनंतर भाराताच्या सीमा भागांमधून 6 कोटी 20 लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या. यात 500 आणि 2 हजार रुपयांच्या बनावट नोटांचा समावेश आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राज्यसभेत देण्यात आली. बांगलादेशमार्गे 2 हजार रुपयांच्या बनावट नोटा भारतात आणल्या जात होत्या, असे वृत्त होते. यावर राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लिखित स्वरुपात उत्तर दिले.
बीएसएफ आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांनी नोटाबंदीनंतर सीमेवरील राज्यांमधून 6 कोटी 20 लाखांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या. यामध्ये 2 हजार आणि 500 च्या बनावट नोटांचा समावेश आहे., अशी लिखित माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राज्यसभेत सादर करण्यात आली. बीएसएफने 7 लाख 56 हजार रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या.एनआयएने 4 कोटी 53 लाख 54 हजार रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या.एनसीआरबीने 1 कोटी 62 लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बनावट नोटांच्या स्रोताबाबत सखोल चौकशी केली जात आहे. शिवाय, सीमेपलिकडून बनावट नोटा भारतात येऊ नये, यासाठी सुरक्षा यंत्रणा पावलं उचलत आहेत.
काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी राज्यसभेत 2 हजार रुपयाच्या नोटेवरील 11 पैकी 7 सिक्युरिटी फीचर्स कॉपी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, अशाप्रकारे कोणतेही फीचर्स कॉपी होत नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलं.
बीएसएफ आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांनी नोटाबंदीनंतर सीमेवरील राज्यांमधून 6 कोटी 20 लाखांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या. यामध्ये 2 हजार आणि 500 च्या बनावट नोटांचा समावेश आहे., अशी लिखित माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राज्यसभेत सादर करण्यात आली. बीएसएफने 7 लाख 56 हजार रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या.एनआयएने 4 कोटी 53 लाख 54 हजार रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या.एनसीआरबीने 1 कोटी 62 लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त केल्या. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बनावट नोटांच्या स्रोताबाबत सखोल चौकशी केली जात आहे. शिवाय, सीमेपलिकडून बनावट नोटा भारतात येऊ नये, यासाठी सुरक्षा यंत्रणा पावलं उचलत आहेत.
काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी राज्यसभेत 2 हजार रुपयाच्या नोटेवरील 11 पैकी 7 सिक्युरिटी फीचर्स कॉपी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, अशाप्रकारे कोणतेही फीचर्स कॉपी होत नसल्याचं स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलं.