केंद्र सरकारची राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाला मंजुरी
देशातील प्रत्येकाला कमी खर्चात उपचार देण्याची ही योजना आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हे धोरण प्रलंबित होतं. सरकारी रूग्णालयांमध्ये मोफत उपचार आणि तपासणी करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. शिवाय पैसे नसले तरी रूग्णालयांना उपचारासाठी नकार देता येणार नाही, असा प्रस्ताव यात मांडण्यात आला आहे.
