गंगा-यमुना जिवंत, दोन्ही नद्यांना कायदेशीर दर्जा : हायकोर्ट
न्यायमूर्ती राजीव शर्मा आणि अलोक सिंह यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. या दोन्ही पवित्र नद्यांचं अस्तित्व धोक्यात आहे, त्यामुळे हे पाऊल उचलणं आवश्यक होतं, असं न्यायमूर्ती शर्मा आणि सिंह म्हणाले. केंद्र सरकार गंगा सुरक्षेसाठी जे प्रयत्न करत आहे, त्याला तत्कालिन उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकार सहकार्य करत नाहीत, अशी तक्रार अधिकार्यांनी केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने गंगा-यमुना या नद्यांना मनुष्याप्रमाणे कायदेशीर दर्जा बहाल केला.
