मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे देशात ओबीसी वर्गासाठीही एसएस-एसटी आयोगाच्या धर्तीवर छडएइउ ची स्थापना केली जाईल. NSEBC ही घटनात्मक संस्था असेल. त्यामुळे ओबीसीमध्ये नव्या जातींचा समावेश करण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी संसदेचीच परवानगी लागेल. NSEBC च्या स्थापनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता सरकार घटनेत दुरुस्ती करणार आहे. आतापर्यंत हा निर्णय राज्याच्या स्तरावरच घेतला जात होता. सरकारने हा मोठा निर्णय जाट आरक्षणासह देशात ओबीसी आरक्षणाच्या इतर मागण्या लक्षात घेऊन केल्याचं म्हटलं जात आहे.
सरकार नवा आयोग स्थापन करुन त्याला घटनात्मक दर्जा देणार आहे. यासाठी सरकार एका समितीची स्थापना करुन आयोगाची कामकाजासंदर्भात सहा महिन्यांच्या आत सरकारला अहवाल सोपवेल. सध्याचा राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदेशीर संस्था आहे.
