सहा महिन्यात खडसेंची चौकशी
मुंबई, दि. 09 - सेवा निवृत्त न्यायाधीशांकडून माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यात येणार असून, संभाव्य न्यायाधीशांच्या नावाची चाचपणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सुरू आहे. चौकशीची ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी ‘इन्क्वायरी ऑफ कमिशन ऍक्ट’नुसार आयोग स्थापण्याच्या फंदात राज्य सरकार पडणार नसल्याची माहिती भाजपच्या जेष्ठ मंत्र्याने दिली.
खडसे यांच्यावर कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, कल्याण येथील जमीन व्यवहारासाठी गजमल पाटील यांनी केलेली 30 कोटी रुपयांच्या लाचेची मागणी, तसेच पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी‘च्या जमिनीचे हस्तांतर असे आरोप करण्यात आल्यामुळे खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला. भाजपतील काही मंडळी खडसे यांच्या मागे लागल्याची जोरादर चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. खडसे यांची चौकशी लांबण्यासाठी ‘इन्क्वायरी ऑफ कमिशन ऍक्ट’नुसार चौकशी होणार असल्याची चर्चाही होती. यामुळे चौकशीचे घोंगडे वर्षानुवर्षे भिजत ठेवून खडसे यांच्यावर टांगती तलवार ठेवण्यात येणार असल्याचे काही नेत्यांचे म्हणणे होते.
राज्यातील दहा महापालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि त्यातंर्गत येणार्या पंचायत समित्या, तसेच नगर परिषदांच्या निवडणुका येत्या ऑक्टोबरपासून होणार आहेत. खडसे यांचे उपद्रवमूल्य लक्षात घेता त्यांना अधिक डिवचणे योग्य होणार नसल्याचे, भाजपच्या काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी चौकशीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून खडसे यांच्यावरील आरोपांना पूर्णविराम देण्याची काही नेत्यांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘इन्क्वायरी ऑफ कमिशन ऍक्ट’च्या फंदात न पडता निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करून काही महिन्यांतच हा विषय संपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री स्तरावर घेतल्याची माहिती ज्येष्ठ मंत्र्याने दिली. यासाठी काही दिवसांतच संबंधित न्यायाधीशांचे नाव जाहीर करून त्याबाबतचे आदेश काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खडसे यांच्यावर कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, कल्याण येथील जमीन व्यवहारासाठी गजमल पाटील यांनी केलेली 30 कोटी रुपयांच्या लाचेची मागणी, तसेच पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी‘च्या जमिनीचे हस्तांतर असे आरोप करण्यात आल्यामुळे खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला. भाजपतील काही मंडळी खडसे यांच्या मागे लागल्याची जोरादर चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. खडसे यांची चौकशी लांबण्यासाठी ‘इन्क्वायरी ऑफ कमिशन ऍक्ट’नुसार चौकशी होणार असल्याची चर्चाही होती. यामुळे चौकशीचे घोंगडे वर्षानुवर्षे भिजत ठेवून खडसे यांच्यावर टांगती तलवार ठेवण्यात येणार असल्याचे काही नेत्यांचे म्हणणे होते.
राज्यातील दहा महापालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि त्यातंर्गत येणार्या पंचायत समित्या, तसेच नगर परिषदांच्या निवडणुका येत्या ऑक्टोबरपासून होणार आहेत. खडसे यांचे उपद्रवमूल्य लक्षात घेता त्यांना अधिक डिवचणे योग्य होणार नसल्याचे, भाजपच्या काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी चौकशीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून खडसे यांच्यावरील आरोपांना पूर्णविराम देण्याची काही नेत्यांची मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘इन्क्वायरी ऑफ कमिशन ऍक्ट’च्या फंदात न पडता निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करून काही महिन्यांतच हा विषय संपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री स्तरावर घेतल्याची माहिती ज्येष्ठ मंत्र्याने दिली. यासाठी काही दिवसांतच संबंधित न्यायाधीशांचे नाव जाहीर करून त्याबाबतचे आदेश काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
