राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात

मुंबई, दि. 10 - 2014 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा आरक्षण लागू केले आणि त्याचा वटहुकूम जारी केला. याविरोधात न्यायालयात डझनभर  याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने 2014 मध्येच हे आरक्षण स्थगित केले आणि या याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल  करून घेतल्या. परंतू, न्यायालयाने स्थगिती देण्याआधी मराठा आरक्षणानुसार केलेली सरकारी नोकर भरती आणि शैक्षणिक प्रवेश कायम करण्यासाठी राज्य  सरकारने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. येत्या काही दिवसात या अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने न्यायालयाच्या स्थगितीआधी मराठा आरक्षणानुसार काही शैक्षणिक प्रवेश दिले आणि सरकारी नोकर भरती केली. त्यानंतर या आरक्षणाअंतर्गत नोकर  भरती व शैक्षणिक प्रवेश न दिलेल्यामुळे आधी दिलेले शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकर भरती न्यायालयाच्या अंतिम निकालाने प्रभावित होऊ नये म्हणून ते कायम  करण्याची परवानगी न्यायालयाने द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज सामाजिक न्याय विभागाने मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांच्यामार्फत न्यायालयात  केला आहे.
या अर्जावर तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी विनंती याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी बुधवारी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर  केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 प्रकरणे सुनावणीसाठी या खंडपीठासमोर पाठवली आहेत. त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीत  या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेता येणार नाही. तुम्ही मुख्य न्यायाधीशांसमोर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी खंडपीठ आयोजित करण्याची विनंती करा, असे  निर्देश देत न्यायालयाने या अर्जावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.