संस्थेच्या सभासदास निवडणूक लढण्याचा हक्क मिळावा : खा. भोसले

सातारा/प्रतिनिधी। 25 - सहकारी साखर कारखाने व सहकारी संस्था, उपविधींच्या आडून करीत असलेल्या सभासदांच्या गळचेपी बद्यल राज्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी भेट घेऊन कोणत्याही सभासदास, सभासद आहे या एकमेव अटींवर निवडणुक लढवण्याची मुभा असणारा बदल सहकार कायद्यात घडवण्याबाबत तसेच सभासदत्वासाठी शेतकरी आहे आणि सभासदत्व घेण्याची इच्छा आहे याच अटींवर सभासदत्व मिळावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. 

खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांनी सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात नमुद केले आहे की, सध्या सहकारी क्षेत्रातील कायद्यांची अंमलबजावणी कठोर करण्याबरोबर काही निश्‍चित स्वरुपांच्या ठोस उपाययोजना करणे हे सहकाराची तत्वे जपण्यासाठी, आता शासनाचे आद्य कर्तव्य बनले आहे. गेली अनेक वर्षे मुळ सहकार तत्वांना हरताळ फासून, प्रसंगी सहकार कायद्यात बदल करुन आणि पतसंस्था, बँका, साखर कारखाने, सुत गिरण्या आदी संस्था नोंदणी करण्यात आलेल्या संस्था घटनेच्या उपविधीमध्ये बदल करुन, आपल्या स्वार्थासाठी पाहीजे तसा सहकार वाकवण्याचा पायंडा, सहकारी चळवळीचे प्रणेते स्व. यशवंतराव चव्हाण आणि सहकार चळवळीचे प्रेरक स्व. वसंतदादा पाटील यांच्याच पश्‍चिम महाराष्ट्रात प्रकर्षाने पहायला मिळत आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणूका, संस्थेच्या निकोप आणि पारदर्शी कारभारासाठी आवश्यकता असतात म्हणूनच दर पाच वर्षांनी निवडणूकांची तरतूद कायद्यान्वये केली आहे. तथापि निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी सहकारी संस्थेच्या घटनेमध्ये अशा काही तरतूदी करायच्या आणि संभाव्य विरोधकाला, निवडणूकीसाठी उभे राहण्यासाठी अपात्र ठरवून, विरोधक आणि विरोधी विचारच संपवायचे असे प्रकार सर्रास होत आहे. वास्तविक प्रत्येकाच्या एका हाताची पाच बोटे कधीच दुसर्‍यासारखी नसता, मग शेकडो, हजारो सभासद एका विचाराचे कैक वर्षे असु शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु उपविधीमध्ये केलेले सोयीचे बदल, निवडणुकीसाठी पात्रता ठरवण्याचे निकष आदी तरतुदींचा लाभ उठवत, विरोधकांना निवडणुकीत 

सहभागीच होवू द्यायचे नाही, असा कावेबाजपणा सहकारात रुजलेला आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सहकारी कारखाने, सहकारी कारखान्यांची निवडणूक लढवण्याची असल्यास, सलग तीन वर्षे उस कारखान्याला घातला पाहीजे, अशी अट आहे. 

एखाद्या वर्षी नैसर्गिक परिस्थितीमुळे/दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाएैवजी दुसरे पिक घेतले आणि पुढील वर्षी पाण्याची उपलब्धतेनुसार उस पिक जरी घेतले तरी सलग तीन वर्षे उस घातला नाही तर निवडणुकीस अपात्र अशा तरतुदीमुळे बर्‍याच व्यक्तींना निवडणुक लढवायची असेल तरी लढवता येत नाही. तसेच संभाव्य विरोधक कोण आहे हे हेरुन, त्याचा उसच लवकर उचलायचाच नाही. मग उस वाळून जाण्याऐवजी दुसर्‍या कारखान्याचा घातला की, साहजिकच उस कारखान्याला घातला गेल्याच्या नोंदी नाहीत. त्यामुळे त्या कारखान्याची निवडणूक लढवता येत नाही, अशा जाचक अटींमुळे इच्छा असूनही साखर कारखान्यांच्या निवडणूका सभासदाला लढवता येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.