अर्बन बँकेतील गांधीगीरीचे गौडबंगाल -

खासगी मालकी प्रस्थापित करण्यासाठी अर्बन बँकेला मल्टीस्टेट करण्याचा डाव
ओबीसी आणि कर्मचार्‍यांच्या संचालकत्वाला दिली मुठमाती
अहमदनगर /विशेष प्रतिनिधी
नगर अर्बन बँकेवर आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करून मालकी हक्क निर्माण करण्यासाठी मल्टीस्टेटचा दर्जा मिळवण्याचा खटाटोप खा. दिलीप गांधी यांनी केल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. आधी संचालक मंडळात ओबीसी सभासद आणि बँक कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधीत्व नाकारणारी घटना दुरूस्ती आणि दोन महिन्यापुर्वी सभासदत्व मिळालेल्या सभासदांना मतदानाचा अधिकार देणारी बेकायदेशीर तरतूद बँकेचे गांधी परिवारात विलिनीकरणाची नांदी ठरल्याचा आक्षेप नोंदविला जात आहे.--- लीड
शंभर वर्षापुर्वी राव बहादुर चितळे यांनी स्थापन केलेली बँक त्यांचाच वारसा जपणारे नवनीतभाई बार्शीकर, फिरोदीया, गुंदेचा या मंडळींच्या ताब्यात असेपर्यंत सभासदांची बँक म्हणून ओळखली जात होती. सन 2008 नंतर मात्र या बँकेची ही ओळख पुसली जाऊन खा. गांधी परिवाराची बँक म्हणून तिची ओळख निर्माण होऊ लागली आहे. बँकेची ही ओळख निर्माण व्हावी म्हणूनच 2008 नंतर बँकेच्या कारभार्‍यांनी वाटचाल सुरू केली. सर्वप्रथम या बँकेला आपले राजकीय वजन वापरून मल्टीस्टेटचा दर्जा मिळवून घेत राज्य सहकार खात्याचा अंकूश संपविला. त्यानंतर या बँकेच्या संचालक मंडळावर ओबीसी सभासदांचा संचालक निवडून देता यावा म्हणून ओबीसी आरक्षण होते. ते आरक्षण रद्द करून ओबीसी संचालक निवडून देण्याचा मार्ग बंद केला. या पुर्वी अहमदनगर शहरातील जाणकार म्हणून ओळख असलेले अभय आगरकर हे भाजपातील एक नेते ओबीसी संचालक म्हणून मताधिक्याने निवडून येत असत. त्यांची सभासदांप्रती असलेली तळमळ आणि पक्षांतर्गत मतभेद बँकेतील मनमानी कारभाराला अडचणीचे ठरत होते. म्हणून त्यांचा संचालक होण्याचा मार्ग ओबीसी आरक्षण रद्द करून कायमचा बंद करीत कट्टर विरोध संप विला. त्या पाठोपाठ कामगारांना बँकेच्या संचालक मंडळावर आपल्या हक्काचा प्रतिनिधीत्व देण्याचा अधिकारही हिरावून घेतला. संचालक मंडळात कर्मचार्‍यांचा संचालक नसल्याने बँकेच्या कारभार्‍यांकडून होत असलेल्या अन्यायावर दाद मागणे जिकरीचे झाले आहे. सन 2016 मध्ये वेतन वाढीचा करार संपुष्टात आला आहे. मात्र संचालक मंडळात हक्काचा प्रतिनिधी नसल्याने कर्मचार्‍यांना ना वेतनवाढ मिळाली, ना महागाई भत्ता. सहकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे बँकेच्या संचालक मंडळावर तज्ञ संचालक म्हणून चार्टर्ड अकौंटंटची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. मात्र जमाखर्चाचा गाढा अभ्यास असलेला तज्ञ संचालक मंडळावर घेतला तर चोर्‍या करता येणार नाही, तो हिशेब मागेल किंवा त्याचा वाटा तरी. या भितीने तज्ञ संचालक म्हणून चार्टर्ड अकौंटंटची अद्याप नियुक्ती करण्याचे धाडस दाखविले गेले नाही, देशभरातील तज्ञ संचालक नसलेली ही एकमेव सहकारी बँक ठरली आहे.
याशिवाय या कारभारी मंडळींनी आणखी एक कुटील खेळी करून बँकेला पारिवारिक संस्था बनविण्याचा डाव टाकला आहे. संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत सभासदांना मतदानाचा अधिकार देतांना नियमावली आहे. या नियमावलीत बदल करून अवघे दोन महिन्यापुर्वी सभासद केलेल्या तब्बल तेरा हजार नव सभासदांना मतदानाचा अधिकार देऊन बँकेवर कब्जा घेतला आहे, या तेरा हजार सभासदांचे शेअर स्वखर्चाने खरेदी केल्याचा आरोप होत असून एका अर्थाने भांडवलशाहीचा आसूड उगारून बेकायदेशीरपणे बँक ताब्यात ठेवल्याची जाणकारांचा आक्षेप आहे. हे सारे निर्णय संचालक मंडळाच्या मासिक बैठकीत वा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत न घेता खासगीत घेतल्याने बेकायदेशीर आणि अनैतिक ठरले आहेत, सहकार सहआयुक्तांनी तंबी देऊनही हा सारा मामला खासदारकीच्या जोरावर रेटून नेला जात असल्याने सभासदांमध्ये असंतोषाची लाट पसरली आहे. (क्रमशः)