अग्रलेख अधिववेशनाच्या निमित्ताने...

पावसाळी आधिवेशनाला उद्या सुरूवात होत असून, या आधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधकांकडून रणनिती आखण्यात आली आहे. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांनी चांगलीच व्यूहरचना आखल्यामुळे प्रथमच फडणवीस सरकार बॅकफुटवर जाण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने प्लास्टिक बंदी, कोकणातील नाणार प्रकल्प, शेतकर्‍यांचे विविध प्रश्‍न, कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर याचा अंगरक्षकाचा लातूर येथील घटनेत असलेला सहभाग, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा सोलापूरातील अवैध बंगला आदी प्रश्‍नावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी रणनीती आखली असल्याने नागपूरातील होणारे पावसाळी अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. आधिवेशनाला दोन दिवस बाकी असतांनाच, 1767 कोटींचा भुुखंड घोटाळयाचे आरोप थेट मुख्यमंत्र्यांवरच झाल्याने या आधिवेशनात सरकारची मोठी गोची झाली आहे. राज्य सरकारच्या या साडेतीन वर्षांच्या काळात थेट मुख्यमंत्र्यांना टॉर्गेट करत, त्यांच्यावर आरोप करण्याची पहिलीच वेळ आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली, नवी मुंंबईतील सिडकोच्या 24 एकर जमीन केवळ तीन कोटी रूपयांना देण्यात आली. ज्याचे आजचे बाजारमूल्य 1767 कोटी रूपयांचा असल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा ही पारदर्शक आणि भ्रष्टाचाराचा कोणताही डाग नसलेली आहे. त्यामुळे भाजपाला निवडणूकांना सामोरे जातांना फायदा व्हायचा. मात्र विरोधकांकडून थेट मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे भाजपची पुरती नाचक्की झाली आहे. तर विरोधकांना या प्रश्‍नामुळे चांगलेच बळ मिळाले आहे. नवी मुंबईस्थित व सिडकोच्या मालकीची असलेली खारघर व रांजणपाडा या मोक्याच्या ठिकाणी असलेली 24 एकर जमीन ज्याचे आजचे बाजारमूल्य, 1767 कोटी रूपयांचे असलेली जमीन, केवळ 3 कोटी 60 रूपयांना विकण्यात आली. हा व्यवहार मुख्यमंत्र्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्याकडून व सिडको आणि भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या संगनमतांने केल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. त्यामुळे या आधिवेशनाची कोंडी कशी फोडायची हा प्रश्‍न मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस यांच्यासमोर उभा आहे. मागील साडेतीन वर्षांत कधी नव्हे ते विरोधक आता आक्रमक झाले असून, आक्रमकतेची धार तीव्र झाली आहे. कर्जमाफीचा घोळ, गुन्हगारीकरणात वाढ, मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच गुन्हेगारीने थैमान घातले असून, पोलीस प्रशासनांचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. याशिवाय राज्यात सर्वच काही आलबेल आहे, अशातले चित्र नाही. विरोधकांच्या कुंडल्या माझ्याकडे आहे, ही मुख्यमंत्र्यांची खेळी यापुढे चालणार नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण पुढील काही महिन्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांना सामौरे जाण्यासाठी विरोधक आणि सत्ताधार्‍यांकडून देखील रणनिती आखण्यात येत आहे. फक्त मॉर्केटिंग आणि जाहीरातबाजी नको, तर राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला पायाभूत सोयीसुविधा, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर पहिजे आहेत. मात्र सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सर्वसामान्यांचा रोष वाढत आहे. त्याकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार निवारण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर व राज्यसरकारवर विशेष प्रयत्न करण्यात येेत असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न विद्यमान सरकारकडून सुरू असला, तरी भ्रष्टाचार निवारण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या संस्थाचा वापर आपल्या सोयीसाठी तर करण्यात येत नाही ना? अशी शंका आता उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. अर्थात अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणारे चहापान हा सरकार आणि विरोधीपक्ष यांच्यामध्ये अधिवेशन काळात विविध विषयांच्या माध्यमांतून जो संघर्ष उभा रहातो, त्याला वैयक्तीक कटुता आणि वैमनस्याचे स्वरुप येवू नये यासाठी खेळी-मेळीच्या वातावरणात चहापान आयोजित केले जाते. एक प्रकारे संविधानात नमूद असलेली बंधुता जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून नेतृत्त्व करणार्‍या राजकीय पक्षांच्या मध्येही ती असावी आणि संपूर्ण जनतेचे प्रश्‍न हे अत्यंत जिव्हाळ्याचे मानून ते सोडविण्यासाठी सत्ताधार्‍यांचे अनौपचारीक काही सहकार्य होते का? याची पडताळणी देखिल चहापानातून केली जावू शकते. परंतु महाराष्ट्राच्या विधीमंडळातील विद्यमान विरोधीपक्षांना याचे भान नाही. तसेच राज्य सरकारला देखील आपण विरोधक आणि जनतेप्रती आपले उत्तरदायित्व आहे, याचे भान राहिले नाही. त्यामुळे विकासाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी, महागाई, दलित हत्याकांड, पारदर्शक प्रशासन आणि यापूर्वी झालेले विविध घोटाळे, याकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे. त्यात विरोकधांनी आपल्या बाजू सभागृहात प्रभावीपणे मांडणे गरजेचे आहे.