पीडब्लूसीच्या सल्ल्यावरून आऊटडेटेड सीसीटीव्ही तंत्रज्ञान शिर्डीच्या माथी मारण्याचे षडयंत्र
भारत सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत निवडक शहरांमध्ये रस्ते, एलईडी पथदिवे आणि सीसीटीव्ही कमेरे बसविण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने शहराच्या कानाकोपर्‍यात नजर ठेवता यावी म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरा ठिकठिकाणी तैनात करण्याची योजना या योजनेअंतर्गत शिर्डीतही हा प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतला आहे. ही योजना राबविण्याआधी महाराष्ट्र शासनाने पीडब्लूसी या कंपनीला सल्लागार म्हणून नियूक्त केले असून या कंपनीच्या सल्ल्यााप्रमाणे निविदा तयार करून ती प्रसिध्द करण्यात आली.
या निविदांमध्ये सामाविष्ट असलेल्या अटी शर्ती लक्षात घेता शिर्डीसारख्या धार्मिक स्थळांवर येणार्‍या हजारो भाविक हवशे नवशे गवशे भाविक पर्यटकांवर नजर ठेवण्यासाठी बसविण्यात येणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे बदलत्या आधुनिक काळात किती संयुक्तिक ठरतील याविषयी जाणकारांना शंका आहे. या संदर्भात दै.लोकमंथनने अ धिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता सल्ला देणार्‍या पीडब्लूसी कंपनीचा प्रपंच घातक असल्याचा पुरावा हाती आला आहे.
पीडब्लूसी या कंपनीच्या सल्ल्यानुसार सरकारने शिर्डीला सीसीटीव्हीच्या जाळ्यात गुंफण्याचे धोरण स्वीकारले ती कंपनी मुळतः लेखा परीक्षण करणारी ऑडीटर कंपनी आहे. तांत्रिक क्षेत्रातील शुन्य ज्ञान असलेल्या कंपनीने सरकारला सीसीटीव्ही संदर्भात तांत्रिक सल्ला द्यावा हाच या क्षणाचा मोठा विनोद ठरला आहे. शासकीय नियमानुसार केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सुचनेनुसार पाच कोटीच्या पुढे प्रकल्प इस्टीमेट असलेल्या कुठल्याही कामांसाठी सल्लागाराची नियुक्ती करायची असेल तर ई-टें डरींग सक्तीचे आहे. शिर्डीत सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम शंभर कोटीच्या आसपास असूनही कुठलेही ई-टेंडरींग न करता या प्रकल्पासाठी पीडब्लूसी कंपनीला सल्लागार म्हणून कुणी आणि का नियुक्त केले या मुद्यापासून एकूण प्रक्रियेवर शंका उपस्थित केली जात आहे.
पीडब्लुसी कंपनी ऑडीट क्षेत्रात बाप कंपनी म्हणून ओळखली जात असली तांत्रिाकदृष्ट्या जुजबी म्हणावे एव्हढेही ज्ञान या कंपनीकडे नाही, स्वतासाठी एक साधा सीसीटीव्ही कॅमेराही ही कंपनी लावू शकत नाही मग कुठल्या आधारावर एव्हढी मोठी जबाबदारी या कंपनीच्या सल्ल्यावर पार पाडली जात आहे, हा प्रश्‍न विचारला जातोय.
या कंपनीचा सीसीटीव्ही संदर्भाचा इतिहास देखील गंभीर सांगितला जातोय. मुंबई, नाशिक आणि त्र्यंबकेश्‍वर या ठिकाणी या कंपनीच्या सल्ल्यानुसार हाती घेतलेल्या सीसीटीव्ही प्रकल्पांची अवस्थाही दयनीय असतांना सरकार पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेत्यांचा मतदार संघ असलेल्या शिर्डीसारख्या तिर्थक्षेत्राच्या माथी या कंपनीच्या स ल्ल्यावरून आउटडेटेड तंञज्ञान आणि सीसीटीव्ही का मारले जात आहेत? यामागे कुणाचे हितसंबंध दडले आहेत?(क्रमशः)
*लोकमंथनचे सवालः
*मुख्यमंत्री, मंत्री, त्यांचे स्वीय सहाय्यक, शिर्डी संस्थानचे अध्यक्ष, आयएएस अधिकारी, त्यांचे कुटुंबिय, इतकेच काय तर सल्लागारांच्या खिशात असणार्‍या मोबाईलचा कॅमेरा किमान पाच मेगा पिक्सल असतो. मग पाच मेगा पिक्सल फोर केचा जमाना असताना शिर्डीत दोन मेगा पिक्सल तेही वापरात असलेले सीसीटीव्ही कमेरे लावण्याचा सल्ला देण्याचा हेतू काय?* *कुठल्या नवतंत्रज्ञानाचा जावई शोध हा सल्ला देण्यास निमित्त ठरला?*
*नाशिक आणि ञंबकेश्‍वरमध्ये तब्बल चौदा कोटी रूपये खर्च करून भाड्याचे कॅमेरे बसविण्यात कुठला शहाणपणा होता?*
*2013 मध्ये नवीन आधुनिक असणारे दोन मेगा पिक्सल कॅमेरे फोर केच्या जमान्यात तांत्रिकदृष्ट्या आऊटडेटेड ठरले असताना पाच वर्ष वापरात असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा सल्ला देण्याचा अट्टाहास कुठला व्यावहारिक दृष्टीकोन दर्शवितो? *
*मुंबईत 6000 सीसीटीव्ही लावण्याचे निश्‍चित असतांना 4717 सीसीटीव्ही लावून पोलीसांच्या फेरसर्व्हेनंतर खांब वाढविण्यात आले, मग आधी केलेला सर्व्हे चुकीचा ठरतो यावरून सल्लागाराने नेमका कोणत्या आधारावर आधी सल्ला दिला होता?*
*सल्लागार कंपनीची नियुक्ती ई-टेंडरींगने न करता केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शनपर सुचना आणि आदेशाला केराची टोपली दाखवून पीडब्लुसीला सल्लागार नेमण्यात कुणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत?*
काही वर्षांपूर्वी देशभरात गाजलेल्या पीडब्ल्यूसी, पीएफ ऑनलाईन घोटाळ्यात आज जेलमध्ये असलेल्या अधिकार्‍यांच्या कंपनीवर महाराष्ट्र शासन विश्‍वास कसा ठेऊ शकते?
मुंबईत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणार्‍या कंपनीने जे सीसीटीव्ही बसवले आहेत, त्याची एखादा तरी सीसीटीव्ही स्वतःच्या कार्यालयात किंवा कंपनीत कधी बसवला होता क ा? कंपनीचा स्वतःचा सीसीटीव्हीचा उद्योग असताना बाहेरील व्यक्तीकडून चिनी सीसीटीव्ही लावते, त्या कंपनीला मुंबईचे कंत्राट कसे मिळते?
*विरोधी पक्षनेत्यांच्या मतदार संघात हा गंभीर प्रकार सुरू असेल तर सरकारला जाब कुणी विचारायचा?
