अतिक्रमणे काढण्यासाठी सर्वशमावेशक आराखडा तयार होणार ?

जामखेड / श. प्रतिनिधी 
शहरातील 80 टक्के अतिक्रमण नागरिकांनी स्वतःहून काढून घेतले मात्र, यादरम्यान अतिक्रमणधारक व आधिकार्‍यांमध्ये तक्रारी झाल्याने पुढील अतिक्रमण मोहीम थांबली होती. पालकमंत्री ना. राम शिंदे यांनी शहरातील सर्व अतिक्रमण काढण्यासाठी कोणावरही अन्याय होणार नाही. असा सर्वशमावेशक आराखडा तयार करण्याचे आदेश पालकमंत्री राम शिंदे यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले आहेत. शहरातील वाहतूक कोंडी व अतिक्रमण या प्रमुख समस्यांबाबत पालकमंत्री ना. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसील कार्यालयात बैठक दि. 1 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आली होती. 
यावेळी तहसीलदार प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे, तहसीलदार विशाल नाईकवाडे, पो. नि. पांडुरंग पवार, सां. बाचे उपअभियंता लियाकत काझी, नगरपरिषदेचे कक्ष अधिकारी महेंद्र तापकीरे, एमएसईबीचे कासलीवाल, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. युवराज खराडे, भाजपा तालुकाध्यक्ष रवि सुरवसे, नगराध्यक्ष सोमनाथ राळेभात, उपनगराध्यक्ष महेश निमोणकर, नगरसेवक शामीरभाई सय्यद, अमित चिंतामणी, संदीप गायकवाड, राजेश वाव्हळ, शाकीर खान, गुलशन अंधारे, मोहन पवार, ज्ञानेश्‍वर झेंडे, पं.स सभापती सुभाष आव्हाड, उपसभापती सूर्यकांत मोरे, मार्केटचे सभापती गौतम उतेकर, संचालक सागर सदाफुले यांच्यासह व्यापारी व टपरिधारक उपस्थित होते.
यावेळी शहरातील अतिक्रमण व वाहतूककोंडी याबाबत तोडगा काढण्यासाठी पदाधिकारी, व्यापारी, अधिकार्‍यांनी पालकमंत्र्यांसमोर आपले मत व्यक्त केले.
यावेळी प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे म्हणाल्या की, शहरातील समस्या पाहता अतिक्रमण काढणे हे सर्वांच्या हिताचे आहे. यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे. यावेळी अ‍ॅड गुंदेचा व नगरसेवक शामीरभाई सय्यद म्हणाले की, जोपर्यंत महामार्गाचे काम शहराजवळ येत नाही. तोपर्यंत वाहतूकीला अढथळा होणार नाही, अशा मर्यादीत जागेत टपरिधारकांना व्यवसाय करू द्यावा. शहरात अनेक गूंड व दादा लोंकानी रस्त्यावर जागा पकडल्या आहेत, त्यांनी गरिब टपरिधारकांना भाड्याने देवून शासनाच्या जागेचे भाडे खातात. या गंभीर बाबींकडे डोके मेजरने प्रशासन व पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. अधिकारी कशाप्रकारे कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

शहरात शिथीलता द्यावी : मुरूमकर 


ट्रॅफिक जाम होण्यास टपरिधारक, वाहन चालकांप्रमाणे पोलिसही तितकेच जबाबदार आहेत. पोलिस रस्त्यावरील बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करतांना दिसत नाहीत. अतिक्रमण मोठा प्रश्‍न आहे. शहरात जूने नवे बसस्थानक, जिल्हा परिषद गेस्ट हाऊस खर्डा रोड, ग्रामीण रुग्णालय बीड रोड, शासकीय गोडाऊन, नगरपरिषद या शासनाच्या विविध विभागाच्या जागा शहरात उपलब्ध आहेत. याठिकाणी विस्थापित होणार्‍या अतिक्रमण धारकांना बीओटी तत्त्वावर गाळे बांधून द्यावे. शासनाने मनापासून ठरविले तर, किमान 300 गाळे शहरात तयार होतील. अनेक बेरोजगार, व्यवसायिकांचा प्रश्‍न मार्गी लागेल. सध्या अतिक्रमण काढतांना शहरात थोडी शिथीलता द्यावी.