दखल चंद्रकांतदादा, तुम्हाला झालंय तरी काय?
शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या हा चिंतेचा विषय आहे. महाराष्ट्राला तर आत्महत्यांचा प्रदेश असं म्हटलं जातं. शेतकर्‍यांच्याआत्महत्यांची मागं जी कारणं सांगितली जात होती, त्यात प्रेमभंग हे कारण सांगण्यात आलं. हा शेतकर्‍यांचा कू्रर अपमान आहे. संसदेत माहिती देताना कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी अशा प्रकारचे अकलेचे तारे तोडले होते, त्यामुळं वाद निर्माण झाला होता. गेल्या दोन दशकांत 12 लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या.
वास्तविक त्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन उपाययोजना करायला हव्या होत्या; मात्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांकडं गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. आत्महत्या रोखण्यासाठी या उपाययोजना उपयुक्त ठरलेल्या नाहीत. शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला भाव देण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. आश्‍वासनं देऊनही सरकार ती पाळत नाहीत. सरकारी मदतीऐवजी सरकार शेतकर्‍यांच्या भावनांशी खेळत आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, मध्य प्रदेशातील एक आमदार थेट शेतकर्‍यांना शिव्या देऊन उद्धार करीत आहेत. शेतकर्‍यांना चाबकानं फोडून काढण्याची भाषा केली जात आहे. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडं राज्याच्या महसूल, सार्वजनिक बांधकाम अशा महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनंतर त्यांचं राज्याच्या मंंत्रिमंडळात दुसर्‍या क्रमाकांचं स्थान आहे. असं असताना त्यांनी जास्त जबाबदारीनं वागायला हवं होतं;ममात्र त्यांना जबाबदारीचं भान राहिलेलं नाही. भाजपकडं पुरेसे सक्षम कार्यकर्ते नाहीत, म्हणून इतर पक्षांतील नेते, कार्यकर्त्यांना भाजपत प्रवेश द्यावा लागतो, असं त्यांनी जाहीर करून कार्यकर्त्यांच्या क्षमतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.
दादांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचा आशीर्वाद आहे. त्यामुळं त्यांनी काहीही वादग्रस्त वक्तव्य केलं, तरी त्यावर टीका होत नाही. नेते, कार्यकर्ते विरोधात बोलत नाहीत. मागं एकदा तर बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी डांबरावरचा खर्च कमी करून पत्रकारांना मॅनेज करावं, असा सल्ला चंद्रकांतदादांनी दिला होता. मंत्रालयात उंदीर मारण्यावरच्या खर्चाचं त्यांनी दिलेलं उत्तर तर मजेशीर ठरलं होतं. खडसे यांनीच त्यांचे वाभाडे काढले होते. राज्यात शेतकरी आत्महत्येचं सत्र सुरू असताना सरकारला या आत्महत्या वाटत नसल्याचं चंद्रकांतदादांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून दिसून येत आहे. कर्जबाजारीपणामुळं 1 मार्च 2018 ते 31 मे 2018 या तीन महिन्यांत तब्बल 639 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत; मात्र यातील 122 प्रकरणं सरकारच्या निकषांत बसत नसल्यानं ती अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. सरकारी निकषांत प्रकरणं बसत नसतील आणि योग्य असतील, तर ती कशी निकषांत बसवायची, हे सरकारनं पाहायला हवं. इथं तर सरकार शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना कुठलीही मदत मिळणार नाही, असं पाहतं आहे. 188 प्रकरणं निकषात बसत असल्यानं पात्र ठरली आहेत. राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांची जबाबदारी मदतीची आणि पुनर्वसनाची असताना ते मदत कशी मिळणार नाही, हे पाहत असतील, तर ते चुकीचं आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिलेल्या लेखी उत्तरानं आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचंच काम केलं आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आहेत की मृत्यू हे सांगण्यासाठी सरकारनं दिलेली कारणं अचंबित करणारी आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या यवतमाळमधील उमरखेड सावळेश्‍वर गावात 14 एप्रिल 2018 माधवराव रावते या शेतकर्‍यानं शेतात सरण रचून आत्महत्या केली होती. ही घटना राज्यभर गाजली होती; पण सरकारनं आत्महत्या नसल्याचं सांगितलं. 14 एप्रिल रोजी माधवराव दुपारी साडेबारा वाजता शेताच्या पर्‍हाटीच्या ढिगार्‍यावर सावलीत बसून बिडी पेटवत होते; पण विस्तावाची ठिणगी पडल्यानं ढिगार्‍याला आग लागली आणि तोल जाऊन माधवराव आगीत पडले. यात भाजून त्यांचा आकस्मिक मृत्यू झाला. माधवराव रावते यांना 29 नोव्हेंबर 2017 ला कर्जमाफी देण्यात आली. सरकार वृत्तपत्रं आणि सर्वांनाच खोटं ठरविलं. यवतमाळ जिल्ह्यातील बोथबोडण गावातील सुंदरीबाई चव्हाण या विधवा महिलेनं नांगरणीसाठी पैसे नाकारल्यानं स्वतःला जाळून घेतलं; पण सरकारनुसार, सुंदराबाई चव्हाण त्यांच्या मुलाकडं आल्या होत्या. 2 मे रोजी झोपेतून उठल्यावर केरोसिनचा दिवा अंगावर पडल्यामुळं त्या भाजल्या आणि उपचारादरम्यान 6 मे रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. केरोसिनचा दिवा पडून भाजल्यानं मृत्यू झाल्याचं कारण सरकारनं विधान परिषदेत दिलं. यवतमाळमधील मौजे राजूरवाडी गावातील शंकर चायरे या शेतकर्‍यानं आत्महत्या केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या आत्महत्येला कारणीभूत असल्याचं त्यांनी सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं होतं; पण सरकारच्या मते, 10 एप्रिल रोजी शंकर चायरे यांनी विष प्राशन करून फाशी घेण्याचा प्रयत्न करत केला. दोर तुटल्यानं ते खाली पडले. शासकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले असताना त्यांना मृत घोषित केलं. घटनास्थळी पंचनामा केला, तेव्हा तुटलेली दोरी आणि मोनोसिल विषारी औषधांचा डब्बा आढळला.
या तीन प्रकरणात शंकर चायरे यांचं प्रकरण सरकारनं पात्र ठरवलं असून त्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली; पण माधवराव रावते आणि सुंदराबाई चव्हाण यांची आत्महत्या शेती विषयक कारणानं झाली नसल्याचं सांगत अपात्र ठरवण्यात आलं आहे.
त्यामुळं राज्यात शेतकरी आत्महत्या होत असताना सरकार दरबारी या आत्महत्यांकडं कशा पद्धतीनं पाहिलं जातं असल्याचं विधान परिषदेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून दिसून येत आहे.
--------------------------------------
वास्तविक त्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन उपाययोजना करायला हव्या होत्या; मात्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांकडं गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. आत्महत्या रोखण्यासाठी या उपाययोजना उपयुक्त ठरलेल्या नाहीत. शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला भाव देण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. आश्‍वासनं देऊनही सरकार ती पाळत नाहीत. सरकारी मदतीऐवजी सरकार शेतकर्‍यांच्या भावनांशी खेळत आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, मध्य प्रदेशातील एक आमदार थेट शेतकर्‍यांना शिव्या देऊन उद्धार करीत आहेत. शेतकर्‍यांना चाबकानं फोडून काढण्याची भाषा केली जात आहे. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडं राज्याच्या महसूल, सार्वजनिक बांधकाम अशा महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनंतर त्यांचं राज्याच्या मंंत्रिमंडळात दुसर्‍या क्रमाकांचं स्थान आहे. असं असताना त्यांनी जास्त जबाबदारीनं वागायला हवं होतं;ममात्र त्यांना जबाबदारीचं भान राहिलेलं नाही. भाजपकडं पुरेसे सक्षम कार्यकर्ते नाहीत, म्हणून इतर पक्षांतील नेते, कार्यकर्त्यांना भाजपत प्रवेश द्यावा लागतो, असं त्यांनी जाहीर करून कार्यकर्त्यांच्या क्षमतेविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.
दादांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचा आशीर्वाद आहे. त्यामुळं त्यांनी काहीही वादग्रस्त वक्तव्य केलं, तरी त्यावर टीका होत नाही. नेते, कार्यकर्ते विरोधात बोलत नाहीत. मागं एकदा तर बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी डांबरावरचा खर्च कमी करून पत्रकारांना मॅनेज करावं, असा सल्ला चंद्रकांतदादांनी दिला होता. मंत्रालयात उंदीर मारण्यावरच्या खर्चाचं त्यांनी दिलेलं उत्तर तर मजेशीर ठरलं होतं. खडसे यांनीच त्यांचे वाभाडे काढले होते. राज्यात शेतकरी आत्महत्येचं सत्र सुरू असताना सरकारला या आत्महत्या वाटत नसल्याचं चंद्रकांतदादांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून दिसून येत आहे. कर्जबाजारीपणामुळं 1 मार्च 2018 ते 31 मे 2018 या तीन महिन्यांत तब्बल 639 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत; मात्र यातील 122 प्रकरणं सरकारच्या निकषांत बसत नसल्यानं ती अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. सरकारी निकषांत प्रकरणं बसत नसतील आणि योग्य असतील, तर ती कशी निकषांत बसवायची, हे सरकारनं पाहायला हवं. इथं तर सरकार शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना कुठलीही मदत मिळणार नाही, असं पाहतं आहे. 188 प्रकरणं निकषात बसत असल्यानं पात्र ठरली आहेत. राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांची जबाबदारी मदतीची आणि पुनर्वसनाची असताना ते मदत कशी मिळणार नाही, हे पाहत असतील, तर ते चुकीचं आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिलेल्या लेखी उत्तरानं आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचंच काम केलं आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आहेत की मृत्यू हे सांगण्यासाठी सरकारनं दिलेली कारणं अचंबित करणारी आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेतलेल्या यवतमाळमधील उमरखेड सावळेश्‍वर गावात 14 एप्रिल 2018 माधवराव रावते या शेतकर्‍यानं शेतात सरण रचून आत्महत्या केली होती. ही घटना राज्यभर गाजली होती; पण सरकारनं आत्महत्या नसल्याचं सांगितलं. 14 एप्रिल रोजी माधवराव दुपारी साडेबारा वाजता शेताच्या पर्‍हाटीच्या ढिगार्‍यावर सावलीत बसून बिडी पेटवत होते; पण विस्तावाची ठिणगी पडल्यानं ढिगार्‍याला आग लागली आणि तोल जाऊन माधवराव आगीत पडले. यात भाजून त्यांचा आकस्मिक मृत्यू झाला. माधवराव रावते यांना 29 नोव्हेंबर 2017 ला कर्जमाफी देण्यात आली. सरकार वृत्तपत्रं आणि सर्वांनाच खोटं ठरविलं. यवतमाळ जिल्ह्यातील बोथबोडण गावातील सुंदरीबाई चव्हाण या विधवा महिलेनं नांगरणीसाठी पैसे नाकारल्यानं स्वतःला जाळून घेतलं; पण सरकारनुसार, सुंदराबाई चव्हाण त्यांच्या मुलाकडं आल्या होत्या. 2 मे रोजी झोपेतून उठल्यावर केरोसिनचा दिवा अंगावर पडल्यामुळं त्या भाजल्या आणि उपचारादरम्यान 6 मे रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. केरोसिनचा दिवा पडून भाजल्यानं मृत्यू झाल्याचं कारण सरकारनं विधान परिषदेत दिलं. यवतमाळमधील मौजे राजूरवाडी गावातील शंकर चायरे या शेतकर्‍यानं आत्महत्या केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या आत्महत्येला कारणीभूत असल्याचं त्यांनी सुसाईड नोटमध्ये लिहिलं होतं; पण सरकारच्या मते, 10 एप्रिल रोजी शंकर चायरे यांनी विष प्राशन करून फाशी घेण्याचा प्रयत्न करत केला. दोर तुटल्यानं ते खाली पडले. शासकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले असताना त्यांना मृत घोषित केलं. घटनास्थळी पंचनामा केला, तेव्हा तुटलेली दोरी आणि मोनोसिल विषारी औषधांचा डब्बा आढळला.
या तीन प्रकरणात शंकर चायरे यांचं प्रकरण सरकारनं पात्र ठरवलं असून त्यांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांची मदत देण्यात आली; पण माधवराव रावते आणि सुंदराबाई चव्हाण यांची आत्महत्या शेती विषयक कारणानं झाली नसल्याचं सांगत अपात्र ठरवण्यात आलं आहे.
त्यामुळं राज्यात शेतकरी आत्महत्या होत असताना सरकार दरबारी या आत्महत्यांकडं कशा पद्धतीनं पाहिलं जातं असल्याचं विधान परिषदेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून दिसून येत आहे.
--------------------------------------
