बहुजननामा-32 घटनात्मक नीतीमत्ता!
बहुजनांनो.... !
निवडणुका जवळ आल्यात की लोक आपापल्या वकुबाप्रमाणे आपले प्रश्न तिव्रतेने मांडायला सुरूवात करतात. सर्वसामान्य जनता आपले रोजच्या जिवन-मरण्याचे प्रश्न मांडतात. सामाजिक कार्यकर्ते सामाजिक अन्यायाविरोधात मोठ्याने लिहू-बोलू लागतात. राजकीय विरोधकांना शेतकर्यांचा व गरीबांचा पुळका येतो. विचारवंतांचे समाज-चिंतन गतिमान होतं. अर्थतज्ञ देश बुडाल्याची आकडेवारी अधोरेखीत करतात. युरोपीय लोकशाही देशात अशा गंभीर विषयांवर निवडणुका लढविल्या जातात. भारतात मात्र अलिकडे असे होत नाही. हे सर्व प्रश्न, आरडाओरडा, हल्लाबोल, डल्ला मार, समाज-चिंतन वगैरे इतकं तकलादू असतं की ते सर्व एका ‘फडतूसा’च्या लांबलचक ‘’मिशां’’मध्ये कुठल्याकुठे हरवून जातात.
जसजशा निवडणुका जवळ येत आहेत तसतसे मनुस्मृती, आंबे, भगवद्गीता, साईबाबा वगैरेंची जोरदार रेलचेल सुरू झालेली आहे. वर्तमानपत्र उघडा, टिव्ही ऑन करा, चौकात, चारचौघात, अत्र-तत्र सर्वत्र याशिवाय दुसरे विषयच नाहीत. परवा एका फेसबुक चॅनलने भगवद्गीता वाटपावर चर्चा ठेवली. संपादकांचा मला चर्चेत सामिल होण्यासाठी फोन आला. माझी भुमिका वेगळी होती. कॉलेजेसमध्ये भगवद्गीता वाटप करणे म्हणजे शिक्षणाचे ‘भगवीकरण’, ‘संविधान विरोधी कृत्य’ ‘त्यापेक्षा संविधान वाटप केले पाहिजे’ ‘भगवद्गीतेत आतंकवादाचे, हिंसेचे समर्थन आहे’ ‘कुराण-बायबलही वाटप करणार का?’ या नेहमीच्या पुरोगामी डॉयलॉगांना पुढीलप्रमाणे नेहमीची उत्तरे दिली जातात. ‘भगवद्गीतेत जीवनाचे तत्वज्ञान आहे.’ ‘बायबल-कुराणही वाटू’ ‘भगवद्गीतेला विरोध म्हणजे देशद्रोह’ वगैरे प्रतिडॉयलॉग मारले की चर्चा कशी खमंग होते. चॅनलचा टी.आर.पी. वाढतो. ‘कसा किल्ला लढविला’ अशा फुशरक्या मारीत पुरोगामी व प्रतिगामी दोनो खुश! अशा वरवरच्या चर्चेत मला कधीच इंटरेस्ट नव्हता व नाही. मी फांद्या छाटत बसत नाही. सरळ मुळांवरच घाव! पण असं काही मुळांवर घाव घालायला गेलं की लगेच अँकर हस्तक्षेप करतात. डॉयलॉगबाजांना चर्चा भरकटत असल्याचा साक्षात्कार होतो. चर्चेतला खमंगपणा कमी होतो. आरडाओरडा थांबून चर्चेला गंभीर वळण लागतं! भारतीय मिडियाला असं काही नको असतं!
आर.एस.एस.-भाजपाच्या लोकांनी काहीतरी बडबडायचं आणी प्रत्येकवेळी संविधानाचा दाखला देत ती बडबड खोडत बसायचं! संविधान असो की मनुस्मृती! ते लिखितस्वरूपात यासाठी करावे लागते की, राज्यकर्ते व प्रशासन त्याला बांधील राहून काम करेल. परंतू लोकशाहीत वेगवेगळ्या विचारधारेचे पक्ष सत्तेवर येत असतात व ते आपल्या विचारधारेला अनुसरून काम करतात. त्यांच्या विचारधारेचे निर्णय ते संविधानाच्या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न करतात. चौकटीत बसत नसतील तर सरळ-सरळ संविधानाला ठोकरून निर्णय राबविले जातात. माझ्या चर्चेचा मुद्दा येथून सुरू होतो. संविधानप्रेमी पुरोगामी जेव्हा सत्तेत येतात तेव्हा ते ‘प्लेन’ राज्यकारभार करतात. संविधानाची पाळे-मुळे मजबूत करणारे निर्णय घेतले जात नाहीत. ते काम करणार्या अराजकीय लोकांना प्रोत्साहन दिले जात नाही, त्यांना जाणीवपुर्वक लांब ठेवले जाते. संविधानाचे शत्रू जेव्हा सत्तेवर येतात, तेव्हा ते आपली मनुस्मृती भक्कम करण्यासाठी भीडे गुरूजींना मोकाट सोडतात व संरक्षणही देतात. छुपी मनुस्मृती असलेली भगवद्गीता महाविद्यालयांमध्ये वाटप करण्याचे फतवे काढले जातात.. गणपतीसारख्या काल्पनिक अवैज्ञानिक व अमानवी-रानटी देवतेचे धडे पाठ्यपुस्तकात शिकविले जातात. इतिहासाची पाठ्यपुस्तके बदलून ‘आर्य मुळचे भारतीयच’ सांगीतले जाते. आणी हे सर्व होत असतांना संविधानप्रेमी लोक फक्त आरडाओरडा करण्यात धन्यता मानतात.
सोकॉल्ड संविधानप्रेमी जेव्हा सत्तेवर येतात तेव्हा ते संविधान मजबूत करणारे निर्णय का घेत नाहीत, असा प्रश्न मिडियातील चर्चांमध्ये कधीच उपस्थित केला जात नाही??? तात्यासाहेब महात्मा फुलेंच्या नावाने राजकारण करणारे भुजबळसाहेब जेव्हा सत्तेत येतात तेव्हा ते शाळा-कॉलेजेसमध्ये तात्यासाहेब महात्मा फुलेंचं समग्र वाडःमय वाटप करण्याचे फतवे काढायला का सांगत नाहीत? ‘छत्रपती शिवराय हे रयतेचे राजे होते, गोब्राह्मणांचे नाही’, असे सिद्ध करणारे श्रीमंत कोकाटेंच्या पुस्तकांचे प्रकाशन पवारसाहेब करतात, मात्र हे सचित्र पुस्तक प्राथमिक शाळेत अभ्यासक्रमाला ठेवले जाईल, असे ते का सांगत नाहीत? उठता-बसता फुले-आंबेडकरांचे नाव घेणार्या बहन मायावतींचं उदाहरण घ्या. त्या सत्तेत आल्यानंतर ‘’आर्य-भट परकीयच आहेत’’, असं सिद्ध करणार्या शेकडो पुस्तकातून एखादं पुस्तक कॉलेजात अभ्यासक्रमाला का लावत नाहीत? मार्क्सच्या तत्वज्ञानावर पक्ष चालविणारे कडवे कम्युनिस्ट सत्तेत आल्यानंतर ‘मार्क्सवादी अभ्याक्रम’ का तयार करीत नाहीत? व्ही.पी. सिंग, लोहिया यांच्या कृपेने सत्तेत आलेल्या लालू-मुलायम यांनी या महापुरूषांचा एखादा धडा पाठ्यपुस्तकात का टाकला नाही?
वास्तविक पाहता फुले, शाहू, आंबेडकर, मार्क्स, लोहिया आदी महापुरूष धार्मिक नाहीत, धर्मनिरपेक्षच आहेत. त्यांचं कार्य व त्यांची पुस्तकं सामाजिक व वैचारिक आहेत. त्यामूळे त्यांची पुस्तके वाटप करणे, अभ्याक्रमाला लावणे संविधान-संमत आहे. या महापुरूषांचे विचार लोकांच्या मनात रूजविणे म्हणजे संविधानाला भक्कम करणे होय! अशा पद्धतीने संविधान भक्कम झाले असते तर ‘’संविधान-द्रोही व देशद्रोही’’ पक्ष सत्तेवर आलाच नसता. गेल्या 70 वर्षात मार्क्सवादी, फुलेवादी, आंबेडकवादी व संविधानवादी म्हणविणारे पुरोगामी पक्ष अनेकवेळा सत्तेवर आलेत. सत्तेवर येताच संविधान भक्कम करण्याचे काम केले असते तर, जनताही मोठ्याप्रमाणात कट्टर संविधानप्रेमी बनली असती व या संविधान-प्रेमी जनतेने ‘’संविधान-द्रोही व देशद्रोही’’ पक्षाला मतदानच केले नसते. आज एक वास्तव समजून घेतले पाहिजे की आज अस्तित्वात असलेला एकही राजकीय पक्ष संविधान-प्रेमी नाही. त्यामुळे त्यांनी संविधान भक्कम करण्याचे काम जाणीवपूर्वक टाळले. त्यांच्या दृष्टीने संविधान म्हणजे केवळ निवडणूका लढविणे व त्यातून सत्तेवर येणे! आरक्षण-भोगी लोक केवळ आरक्षण-प्रेमापोटी संविधानावर अतिप्रेम करतात. त्यामुळे ते जयंती-मयंतीवर लाखो-करोडो रूपये सहजपणे उधळतात, मात्र थोडे पैसे खर्च करून संविधानाचे पुस्तक छापावे व ते शाळा-कॉलेजमध्ये वाटप करावे, अशी बुद्धी त्यांच्या नापीक डोक्यात कधीच येणार नाही.
संविधान अस्तिवात येण्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच संविधानावर हल्ले सुरू झाले व त्याप्रमाणे संविधानविरोधी महा(कू)प्रबोधन सुरू झाले. संविधानविरोधी कुप्रबोधनाची सुरूवात प्राथमिक शाळांच्या पाठ्यपुस्तकांपासून झाली. प्रत्येक पाठ्यपुस्तकाच्या पहिल्याच पानावर देशाच्या परंपरांवर प्रेम करायला सांगणारी व त्या परंपरा काटेकोरपणे पाळण्याची शपथ देणारी ‘प्रतिज्ञा’ छापण्यात आली. ही प्रतिज्ञा दररोज सकाळी शाळा सुरू होण्याआधी लहान बालकांकडून वदवून घेतली जायची. अशा प्रकारे मनुस्मृतीवर प्रेम करणार्या पिढ्या ‘जाणीवपुर्वक’ निर्माण करण्याचे काम गेल्या 70 वर्षात मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यामुळे जनतेच्या मनात संवैधानिक मुल्य वा घटनात्मक नीतीमत्ता निर्माण झालीच नाही. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की घटनात्मक नीतीमत्ता जनतेच्या मनात निर्माण करण्यासाठी खास (प्रबोधनात्मक) प्रयत्न करावे लागतात. ते झालेच नाहीत. त्यामुळे परंपरेचा अभिमान बाळगण्याचे व त्या पाळण्याचे संस्कार लहानपणीच झालेल्या भारतीय लोकांना घटनेतील 340 वे कलम व त्याचे फायदे समजणार नाहीत, मात्र भीड्यांचा कलमी आंबा व त्याचे फायदे लगेच पटतात. 9 जुलैचा नवाकाळ पहिल्याच पानावर बातमी देतो की, भीडेंचा आंबा खरेदी करण्यासाठी राज्यभरातून लोक येत आहेत.
भारतीय जनतेच्या मनात बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगीतलेली ‘घटनामक नीतीमत्ता’ स्थापन करण्याठी आम्ही ‘फुलेआंबेडकर विद्यापीठाच्या सत्यशोधक परिक्षा समिती’ मार्फत 2000 ते 2003 सालादरम्यान संविधानावर एकूण चार परिक्षा घेतल्या. जवळपास सात हजार विद्यार्थ्यांच्या हातात संविधानग्रंथ व तत्सम ग्रंथ दिलेत. ते त्यांनी वाचलेत, परिक्षा दिली व उत्तीर्णही झालेत. आता हा ‘’संविधान परिक्षा प्रकल्प’’ आम्ही पुन्हा हाती घेत आहोत. किमान 20 हजार संविधानग्रंथ व तत्सम ग्रंथ 40 हजार बालकांच्या हातात देऊन ते त्यांच्याकडून वाचून घ्यायचे आहेत व परिक्षाही घ्यायच्या आहेत.
देशातील प्रत्येक बालकाच्या हातात संविधान व तत्सम ग्रंथ देणे व ते त्यांच्याकडून वाचून घेणे, असा एक मोठा स्पेशल ड्राईव्ह महाकार्यक्रम शासनाच्या पातळीवर होणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी संविधान-प्रेमी सरकार दिल्लीच्या तक्तावर बसणे गरजेचे आहे. ते येत्या 50 वर्षात तरी शक्य नाही. कारण संविधानप्रेमी पक्ष अजून स्थापन झालाच नाही. तो पर्यंत हातावरहात बांधून शांत बसण्यापेक्षा व भीडे-एकबोटेला शिव्या देण्यात वेळ वाया घालविण्यापेक्षा सत्यशोधक परिक्षा समितीच्या ‘’सविधान परिक्षा’’ कार्यक्रमास हातभार लावाल अशी अपेक्षा करतो. जी व्यक्ती परिक्षा समितीने छापलेल्या संविधान ग्रंथाच्या 40 प्रती विकत घेऊन 40 विद्यार्थ्यांना देतील त्यांचा फोटो व परिचय या संविधानग्रंथात छापण्यात येईल. एका ग्रंथाची किंमत 100 रूपये असणार आहे. चला तर एकमेकांना कडक जयभीम-जयजोती घालत हा भव्य ‘’संविधान परिक्षा प्रकल्प’’ यशस्वी करू या!!!
निवडणुका जवळ आल्यात की लोक आपापल्या वकुबाप्रमाणे आपले प्रश्न तिव्रतेने मांडायला सुरूवात करतात. सर्वसामान्य जनता आपले रोजच्या जिवन-मरण्याचे प्रश्न मांडतात. सामाजिक कार्यकर्ते सामाजिक अन्यायाविरोधात मोठ्याने लिहू-बोलू लागतात. राजकीय विरोधकांना शेतकर्यांचा व गरीबांचा पुळका येतो. विचारवंतांचे समाज-चिंतन गतिमान होतं. अर्थतज्ञ देश बुडाल्याची आकडेवारी अधोरेखीत करतात. युरोपीय लोकशाही देशात अशा गंभीर विषयांवर निवडणुका लढविल्या जातात. भारतात मात्र अलिकडे असे होत नाही. हे सर्व प्रश्न, आरडाओरडा, हल्लाबोल, डल्ला मार, समाज-चिंतन वगैरे इतकं तकलादू असतं की ते सर्व एका ‘फडतूसा’च्या लांबलचक ‘’मिशां’’मध्ये कुठल्याकुठे हरवून जातात.
जसजशा निवडणुका जवळ येत आहेत तसतसे मनुस्मृती, आंबे, भगवद्गीता, साईबाबा वगैरेंची जोरदार रेलचेल सुरू झालेली आहे. वर्तमानपत्र उघडा, टिव्ही ऑन करा, चौकात, चारचौघात, अत्र-तत्र सर्वत्र याशिवाय दुसरे विषयच नाहीत. परवा एका फेसबुक चॅनलने भगवद्गीता वाटपावर चर्चा ठेवली. संपादकांचा मला चर्चेत सामिल होण्यासाठी फोन आला. माझी भुमिका वेगळी होती. कॉलेजेसमध्ये भगवद्गीता वाटप करणे म्हणजे शिक्षणाचे ‘भगवीकरण’, ‘संविधान विरोधी कृत्य’ ‘त्यापेक्षा संविधान वाटप केले पाहिजे’ ‘भगवद्गीतेत आतंकवादाचे, हिंसेचे समर्थन आहे’ ‘कुराण-बायबलही वाटप करणार का?’ या नेहमीच्या पुरोगामी डॉयलॉगांना पुढीलप्रमाणे नेहमीची उत्तरे दिली जातात. ‘भगवद्गीतेत जीवनाचे तत्वज्ञान आहे.’ ‘बायबल-कुराणही वाटू’ ‘भगवद्गीतेला विरोध म्हणजे देशद्रोह’ वगैरे प्रतिडॉयलॉग मारले की चर्चा कशी खमंग होते. चॅनलचा टी.आर.पी. वाढतो. ‘कसा किल्ला लढविला’ अशा फुशरक्या मारीत पुरोगामी व प्रतिगामी दोनो खुश! अशा वरवरच्या चर्चेत मला कधीच इंटरेस्ट नव्हता व नाही. मी फांद्या छाटत बसत नाही. सरळ मुळांवरच घाव! पण असं काही मुळांवर घाव घालायला गेलं की लगेच अँकर हस्तक्षेप करतात. डॉयलॉगबाजांना चर्चा भरकटत असल्याचा साक्षात्कार होतो. चर्चेतला खमंगपणा कमी होतो. आरडाओरडा थांबून चर्चेला गंभीर वळण लागतं! भारतीय मिडियाला असं काही नको असतं!
आर.एस.एस.-भाजपाच्या लोकांनी काहीतरी बडबडायचं आणी प्रत्येकवेळी संविधानाचा दाखला देत ती बडबड खोडत बसायचं! संविधान असो की मनुस्मृती! ते लिखितस्वरूपात यासाठी करावे लागते की, राज्यकर्ते व प्रशासन त्याला बांधील राहून काम करेल. परंतू लोकशाहीत वेगवेगळ्या विचारधारेचे पक्ष सत्तेवर येत असतात व ते आपल्या विचारधारेला अनुसरून काम करतात. त्यांच्या विचारधारेचे निर्णय ते संविधानाच्या चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न करतात. चौकटीत बसत नसतील तर सरळ-सरळ संविधानाला ठोकरून निर्णय राबविले जातात. माझ्या चर्चेचा मुद्दा येथून सुरू होतो. संविधानप्रेमी पुरोगामी जेव्हा सत्तेत येतात तेव्हा ते ‘प्लेन’ राज्यकारभार करतात. संविधानाची पाळे-मुळे मजबूत करणारे निर्णय घेतले जात नाहीत. ते काम करणार्या अराजकीय लोकांना प्रोत्साहन दिले जात नाही, त्यांना जाणीवपुर्वक लांब ठेवले जाते. संविधानाचे शत्रू जेव्हा सत्तेवर येतात, तेव्हा ते आपली मनुस्मृती भक्कम करण्यासाठी भीडे गुरूजींना मोकाट सोडतात व संरक्षणही देतात. छुपी मनुस्मृती असलेली भगवद्गीता महाविद्यालयांमध्ये वाटप करण्याचे फतवे काढले जातात.. गणपतीसारख्या काल्पनिक अवैज्ञानिक व अमानवी-रानटी देवतेचे धडे पाठ्यपुस्तकात शिकविले जातात. इतिहासाची पाठ्यपुस्तके बदलून ‘आर्य मुळचे भारतीयच’ सांगीतले जाते. आणी हे सर्व होत असतांना संविधानप्रेमी लोक फक्त आरडाओरडा करण्यात धन्यता मानतात.
सोकॉल्ड संविधानप्रेमी जेव्हा सत्तेवर येतात तेव्हा ते संविधान मजबूत करणारे निर्णय का घेत नाहीत, असा प्रश्न मिडियातील चर्चांमध्ये कधीच उपस्थित केला जात नाही??? तात्यासाहेब महात्मा फुलेंच्या नावाने राजकारण करणारे भुजबळसाहेब जेव्हा सत्तेत येतात तेव्हा ते शाळा-कॉलेजेसमध्ये तात्यासाहेब महात्मा फुलेंचं समग्र वाडःमय वाटप करण्याचे फतवे काढायला का सांगत नाहीत? ‘छत्रपती शिवराय हे रयतेचे राजे होते, गोब्राह्मणांचे नाही’, असे सिद्ध करणारे श्रीमंत कोकाटेंच्या पुस्तकांचे प्रकाशन पवारसाहेब करतात, मात्र हे सचित्र पुस्तक प्राथमिक शाळेत अभ्यासक्रमाला ठेवले जाईल, असे ते का सांगत नाहीत? उठता-बसता फुले-आंबेडकरांचे नाव घेणार्या बहन मायावतींचं उदाहरण घ्या. त्या सत्तेत आल्यानंतर ‘’आर्य-भट परकीयच आहेत’’, असं सिद्ध करणार्या शेकडो पुस्तकातून एखादं पुस्तक कॉलेजात अभ्यासक्रमाला का लावत नाहीत? मार्क्सच्या तत्वज्ञानावर पक्ष चालविणारे कडवे कम्युनिस्ट सत्तेत आल्यानंतर ‘मार्क्सवादी अभ्याक्रम’ का तयार करीत नाहीत? व्ही.पी. सिंग, लोहिया यांच्या कृपेने सत्तेत आलेल्या लालू-मुलायम यांनी या महापुरूषांचा एखादा धडा पाठ्यपुस्तकात का टाकला नाही?
वास्तविक पाहता फुले, शाहू, आंबेडकर, मार्क्स, लोहिया आदी महापुरूष धार्मिक नाहीत, धर्मनिरपेक्षच आहेत. त्यांचं कार्य व त्यांची पुस्तकं सामाजिक व वैचारिक आहेत. त्यामूळे त्यांची पुस्तके वाटप करणे, अभ्याक्रमाला लावणे संविधान-संमत आहे. या महापुरूषांचे विचार लोकांच्या मनात रूजविणे म्हणजे संविधानाला भक्कम करणे होय! अशा पद्धतीने संविधान भक्कम झाले असते तर ‘’संविधान-द्रोही व देशद्रोही’’ पक्ष सत्तेवर आलाच नसता. गेल्या 70 वर्षात मार्क्सवादी, फुलेवादी, आंबेडकवादी व संविधानवादी म्हणविणारे पुरोगामी पक्ष अनेकवेळा सत्तेवर आलेत. सत्तेवर येताच संविधान भक्कम करण्याचे काम केले असते तर, जनताही मोठ्याप्रमाणात कट्टर संविधानप्रेमी बनली असती व या संविधान-प्रेमी जनतेने ‘’संविधान-द्रोही व देशद्रोही’’ पक्षाला मतदानच केले नसते. आज एक वास्तव समजून घेतले पाहिजे की आज अस्तित्वात असलेला एकही राजकीय पक्ष संविधान-प्रेमी नाही. त्यामुळे त्यांनी संविधान भक्कम करण्याचे काम जाणीवपूर्वक टाळले. त्यांच्या दृष्टीने संविधान म्हणजे केवळ निवडणूका लढविणे व त्यातून सत्तेवर येणे! आरक्षण-भोगी लोक केवळ आरक्षण-प्रेमापोटी संविधानावर अतिप्रेम करतात. त्यामुळे ते जयंती-मयंतीवर लाखो-करोडो रूपये सहजपणे उधळतात, मात्र थोडे पैसे खर्च करून संविधानाचे पुस्तक छापावे व ते शाळा-कॉलेजमध्ये वाटप करावे, अशी बुद्धी त्यांच्या नापीक डोक्यात कधीच येणार नाही.
संविधान अस्तिवात येण्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच संविधानावर हल्ले सुरू झाले व त्याप्रमाणे संविधानविरोधी महा(कू)प्रबोधन सुरू झाले. संविधानविरोधी कुप्रबोधनाची सुरूवात प्राथमिक शाळांच्या पाठ्यपुस्तकांपासून झाली. प्रत्येक पाठ्यपुस्तकाच्या पहिल्याच पानावर देशाच्या परंपरांवर प्रेम करायला सांगणारी व त्या परंपरा काटेकोरपणे पाळण्याची शपथ देणारी ‘प्रतिज्ञा’ छापण्यात आली. ही प्रतिज्ञा दररोज सकाळी शाळा सुरू होण्याआधी लहान बालकांकडून वदवून घेतली जायची. अशा प्रकारे मनुस्मृतीवर प्रेम करणार्या पिढ्या ‘जाणीवपुर्वक’ निर्माण करण्याचे काम गेल्या 70 वर्षात मोठ्या प्रमाणात झाले. त्यामुळे जनतेच्या मनात संवैधानिक मुल्य वा घटनात्मक नीतीमत्ता निर्माण झालीच नाही. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की घटनात्मक नीतीमत्ता जनतेच्या मनात निर्माण करण्यासाठी खास (प्रबोधनात्मक) प्रयत्न करावे लागतात. ते झालेच नाहीत. त्यामुळे परंपरेचा अभिमान बाळगण्याचे व त्या पाळण्याचे संस्कार लहानपणीच झालेल्या भारतीय लोकांना घटनेतील 340 वे कलम व त्याचे फायदे समजणार नाहीत, मात्र भीड्यांचा कलमी आंबा व त्याचे फायदे लगेच पटतात. 9 जुलैचा नवाकाळ पहिल्याच पानावर बातमी देतो की, भीडेंचा आंबा खरेदी करण्यासाठी राज्यभरातून लोक येत आहेत.
भारतीय जनतेच्या मनात बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगीतलेली ‘घटनामक नीतीमत्ता’ स्थापन करण्याठी आम्ही ‘फुलेआंबेडकर विद्यापीठाच्या सत्यशोधक परिक्षा समिती’ मार्फत 2000 ते 2003 सालादरम्यान संविधानावर एकूण चार परिक्षा घेतल्या. जवळपास सात हजार विद्यार्थ्यांच्या हातात संविधानग्रंथ व तत्सम ग्रंथ दिलेत. ते त्यांनी वाचलेत, परिक्षा दिली व उत्तीर्णही झालेत. आता हा ‘’संविधान परिक्षा प्रकल्प’’ आम्ही पुन्हा हाती घेत आहोत. किमान 20 हजार संविधानग्रंथ व तत्सम ग्रंथ 40 हजार बालकांच्या हातात देऊन ते त्यांच्याकडून वाचून घ्यायचे आहेत व परिक्षाही घ्यायच्या आहेत.
देशातील प्रत्येक बालकाच्या हातात संविधान व तत्सम ग्रंथ देणे व ते त्यांच्याकडून वाचून घेणे, असा एक मोठा स्पेशल ड्राईव्ह महाकार्यक्रम शासनाच्या पातळीवर होणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी संविधान-प्रेमी सरकार दिल्लीच्या तक्तावर बसणे गरजेचे आहे. ते येत्या 50 वर्षात तरी शक्य नाही. कारण संविधानप्रेमी पक्ष अजून स्थापन झालाच नाही. तो पर्यंत हातावरहात बांधून शांत बसण्यापेक्षा व भीडे-एकबोटेला शिव्या देण्यात वेळ वाया घालविण्यापेक्षा सत्यशोधक परिक्षा समितीच्या ‘’सविधान परिक्षा’’ कार्यक्रमास हातभार लावाल अशी अपेक्षा करतो. जी व्यक्ती परिक्षा समितीने छापलेल्या संविधान ग्रंथाच्या 40 प्रती विकत घेऊन 40 विद्यार्थ्यांना देतील त्यांचा फोटो व परिचय या संविधानग्रंथात छापण्यात येईल. एका ग्रंथाची किंमत 100 रूपये असणार आहे. चला तर एकमेकांना कडक जयभीम-जयजोती घालत हा भव्य ‘’संविधान परिक्षा प्रकल्प’’ यशस्वी करू या!!!