भाजप सरकारने शेतकरी वाऱ्यावर सोडला! ‘अवकाळी’ची मदत राहिली कागदावरच'
बाळासाहेब शेटे / अहमदनगर : भारत देश ‘कृषीप्रधान’ देश आहे, असे नुसतेच घोकायचे आणि प्रत्यक्षात या देशातील बळीराजाला मदत द्यायची वेळ आली तर तोंड वेडेवाकडे करीत, प्रचंड आढेवेढे घेत अगदीच तुटपुंजी मदत द्यायची आणि यातून खूप मोठे काम केल्याचा आव आणायचा, अशी या सरकारच्या कामची पद्धत निदान या जिल्ह्याच्या उत्तरेत तरी पहायला मिळते आहे. मागील वर्षी अवकाळीने झालेल्या नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्यापही जमा झाली नसल्याचे धक्कादायक चित्र या भागात पहायला मिळत आहे. त्यामुळे या सरकारने शेतकरी वाऱ्यावर सोडला असून ‘अवकाळी’ची मदत अद्यापपर्यंत कागदावरच राहिली आहे.
काल परवा जिल्ह्याच्या संगमनेरसह विविध ठिकाणी अवकाळी पावसामुळे शेतीसह घरे, जनावरच्या शेडचे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची ‘नौटंकी’ लवकरच सुरु होईल. शासनाला अहवाल दिला जाईल. मात्र वर्ष वर्ष जर का या शासनाची ही मदत शेतकऱ्याला मिळत नसेल तर बळीराजाने शेती करायची कशी, हा मोठा गहन प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. बोंडअळीची मदत बँक खात्यावर जमा झाल्याचे नुसतेच सांगितले जाते. मात्र अद्याप तरी सदरची मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. अपवाद वगळता कोपरगाव तालुक्यात ५ कोटी ८० लाख जमा झाले असून त्यापैकी ३३ हजारांचा पहिला हप्ता जमा झाला. राहुरी तालुक्यात बोंडअळीचे १ कोटी ८० लाख जमा झाले. आता हे झाले बोंडअळीचे. परंतु ‘अवकाळी’च्या मदतीचे काय, हा प्रश्न ‘आ’वासून उभा आहेच.
मागील वर्षी अवकाळी पावसाने जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले. शेतीला जोड धंदा म्हणून ज्या दूध व्यवसायाकडे पाहिले जाते, त्या धंद्यासाठीचे जनावरांच्या शेडचे पत्रे अवकाळी पावसाबरोबर आलेल्या वादळामुळे उडाले. त्यातच दूध दरवाढीच्या संपामुळे बळीराजाचे दूध पडून आहे. दरम्यान, या शेतकऱ्यांना मागच्या वर्षीचीच मदत आतापर्यंत मिळाली नाही. आताही तालुकापातळीवरील अधिकारी पंचनामे करण्याचा आणि तो अहवाल शासनाकडे पाठविण्याचा ‘फार्स’ करतील. मात्र या शेतकऱ्यांना किमान वर्षभर तरी वाट यासाठी पहावी लागेल. याबाबत जुनी म्हण ‘सरकारी काम आन वर्षभर थांब’ ही काही खोटी नाही. शासकीय मदत देतांना संबंधित शेतकऱ्याला खंडीभर निकष लावायचे, जेणेकरून तो शेतकरी कागदपत्र जमा करता करताच चक्कर येऊन पडावा, अशी जी या सरकारची आडमुठी धोरणे आहेत, ती अगोदर बदलावी लागणार आहेत. असे झाले तरच ‘कृषिप्रधान’ देश असे अभिमानाने म्हणता येईल. अन्यथा या ‘कृषिप्रधान’ देशात बळीराजाच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरुच राहिल.
७५ टक्के मदत तातडीने द्या
अवकाळी असो नाहीतर बोंडअळीची मदत असो. शासनाकडून मिळणारी मदत खूप तुटपुंजी असते. मदत मिळेपर्यंत त्या शेतकऱ्यावर कर्जाचा भला मोठा डोंगर उभा राहतो. त्यासाठी सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्याला किमान ७५ टक्के तरी मदत द्यायला हवी. दुर्दैवाने शासनाची ही मदत अतिशय कमी असल्याने संबंधित शेतकऱ्याला सदरची मदत घ्यायलाही परवडत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्याला तातडीने आणि ७५ टक्के मदत द्यायला हवी. जेणेकरून शेतकरी उभा राहील.
शिवाजी गाडे, जि. प. सदस्य.
