पिंपळगाव माळवी येथील अतिक्रमणधारकांना दिलासा
अहमदनगर / प्रतिनिधी
जिह्यातील पिंपळगाव माळवी येथील अतिक्रमणधारकांना हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांची अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई महसूल प्रशासनान सुरु केली होती. त्यामुळे अनेक कुटुंब रस्त्यावर येणार होती. मात्र न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांच्या खंडपीठाने सदरची अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
नगर तालुक्यातील पिंपळगाव माळवी येथील शासकीय जागेवर काही कुटुंब गेल्या ५० वर्षांपासून वास्तव्य करत आहेत. तहसीलदारांनी या कुटुंबांची अतिक्रमणे काढण्याची तयारी सुरु केली होती. त्यामुळे ही कुटुंबे हवालदिल झाली होती. श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी यापूर्वी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठाने दि. ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच त्याअनुषंगाने सदर जागांचे ले-आऊट तयार करण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानुसार अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया धिम्यागतीने सुरु होती. दरम्यान, प्रशासनाने अतिक्रमणधारकांविरोधात कारवाई सुरु केली. नियम धाब्यावर बसवून कार्यवाही होत असल्याबाबत नागरिकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. पी. एस. पवार व अ‍ॅड. प्रशांत कातनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली.
आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला
सरकारी जागेवर राहत असलेल्या कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे द्यावे, यासाठी निंबाळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने दि. ४ एप्रिल २००२ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे आदेश दिले. जागांचे ले-आऊट तयार करण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्याचे निकालात स्पष्ट केले. पण आदेशाची अंमलबजावणी दूरच, मालकी हक्काची कारवाई करण्यात आली नाही. औरंगाबादमधील कन्नड, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नळदुर्ग, नगरमधील निघोज, इचलकरंजी, सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी अतिक्रमणधारक कुटुंबांना बेघर करण्यात आले. दि. १२ जुलै २०११ च्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला.
पी. एस. पवार, विधिज्ञ.
