दखल स्वप्नं आणि आभासी आकडे
....................................................................................................................................................
शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल, तर दरवर्षी सरासरी 14 टक्क्यांनी उत्पन्न वाढायला हवं ; परंतु ती अशक्यप्राय बाब आहे. जगात ते कुठंही शक्य झालं नाही. चीनचं शेतीचं उत्पन्न जगात सर्वांधिक होतं. ते ही सात टक्के होतं. भारतात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार असताना चार टक्क्यांच्या पुुढं शेतीचं उत्पन्न होतं. आता ते थेट 14 टक्क्यांवर जाणं शक्य नाही. सध्या तर शेतीविकासाचा दर दोन टक्क्यांच्या आसपास आहे. तो सातपटीनं वाढणं अशक्यप्राय आहे. तरी मोदी यांनी शेतकर्‍यांच्या मनात स्वप्नांची पेरणी केली आहे. स्वप्नांवर जगता येत नाही, हे खरं आहे. आकड्यांनी पोट भरत नाही ; परंतु त्यांना कोण सांगणार? वस्तुस्थिती समजावून सांगणारे देशद्रोही ठरतात. आताही मोदी यांनी निती आयोगाच्या हवाल्यानं द्विआक़डी वृद्धीदराचं उद्दिष्ठ ठेवलं असून ते ही असंच स्वप्नरंजन ठरणारं आहे.
सध्याच्या जागतिक वृद्धीदराचा विचार केला, तर मोठं आव्हान आपल्या समोर आहे. द्विअंकी वृद्धिदराचं उद्दिष्ट गाठायचं असेल, तर भारताच्या निर्यातीमधील वाढ 20 ते 25 टक्के हवी ; परंतु निर्यातीत तेवढी वाढ संभवत नाही. डॉलर मजबूत होणं निर्यातीच्या दृष्टीनं चांगलं असलं, तरी भारतात आयातीचं प्रमाण मोठं असल्यानं डॉलर मजबूत होण्यानं आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढचं संकट आणखी गंभीर होण्यासारख आहे.
आर्थिक वृद्धिदर (एकूण देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा - जीडीपीचा दर) दोन अंकी’ असावा (म्हणजे किमान दहा टक्के) हे स्वप्नरंजन गैर नाही. निती आयोगानं या उद्दिष्टाचा पाठपुरावा करणंही स्वा्भाविक आहे ; परंतु त्यातील व्यावहारिकता तपासली पाहिजे. देशातील आत्ताच्या आर्थिक परिस्थितीत अल्पकालीन आणि मध्यमकालीन परिस्थितीत आर्थिक वृद्धिदर दहा टक्क्यांवर नेणं सोपं नाही. द्विअंकी वृद्धिदरातून अर्थव्यवस्थेला व्यापार, चलनमूल्य, उत्पादन आणि रोजगारवाढ (तसा प्रयत्न झाल्यास) निर्यात या सर्व गोष्टींच्या दृष्टीनं अधिक बळकटी येते हे खरं; परंतु अशा आर्थिक उद्दिष्टपूर्तीचं यश केवळ देशांतर्गत आर्थिक घटकांवर अवलंबून नसतं. जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये आशादायक परिस्थिती आहे अथवा या अर्थव्यवस्थांना नैराश्यानं ग्रासले आहे, यावरही देशांतर्गत आर्थिक वृद्धिदर द्विअंकी होणार का, याचं उत्तर अवलंबून असतं. जागतिक अर्थव्यवहार आपल्या नियंत्रणात नसतात. रचनात्मक सुधारणांमधून उत्पादकता वाढेल, यातून गुंतवणुकीला चालना मिळेल, नोटाबंदीच्या प्रतिकूल परिणामांमधून अर्थव्यवस्था पुन्हा ऐकदा मार्गस्थ होत आहे, नवीन करप्रणाली करसंचय वाढवत आहे, खासगी उपभोग वाढत आहे. वित्तीय तूट आटोक्यात आहे, या व अशा आश्‍वासक गोष्टींमधून दोन अंकी वृद्धिदर शक्य आहे, असा निती आयोगाचा सूर आहे; पण आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की रचनात्मक आर्थिक सुधारणांचे लाभ अल्पकाळ टिकणारे आहेत. त्याचबरोबर, उद्योगक्षेत्रातील उत्पादनवाढ, वापरात न आलेली अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, खासगी वाढ ह्या व यासारख्या अन्य आर्थिक बाबींची आकडेवारी दोन अंकी वृद्धिदराच्या स्वप्नाला पूरक नाही. जागतिक आर्थिक सर्वेक्षणानं 2018 साठीचा बांधलेला वृद्धिदर अंदाज 7.4 टक्के व 2019 चा अंदाज 7.8 टक्के आहे. मात्र, प्रत्यक्षातील 2017-18 चा वृद्धिदर 6.7 टक्के आहे. 2012-13 मधे हाच आकडा 5.5 टक्के होता. भांडवल संचयाचे जीडीपी’शी असलेले प्रमाणही 2012-13 मधील 34.3 टक्क्यांवरून 2017-18 मधे 31.4 टक्क्यांवर घसरलं आहे. त्याचप्रमाणे खासगी उपभोगाचं देशांतर्गत उत्पादनाशी प्रमाण 2012-13 मधील 56.2 टक्क्यांवरून 2017-18 मध्ये 55.8 टक्क्यांपर्यंत घसरलं आहे. त्यातच कुटुंबांकडून केल्या जाणार्‍या बचतीचं देशांतर्गत उत्पादनाशी असलेलं प्रमाण कमी होत आहे.
गेल्या पाच दशकांत केवळ 4 ते 5 वेळा आपण द्विअंकी विकासदर गाठू शकलो. 2003-04 ते 2007-08 ह्या कालावधीत तो सातत्याने 7 टक्के राहिला. केवळ 2006-07 ह्या वर्षात वृद्धीदर 9.57 टक्के झाला. या काळात जागतिक व्यापारातील वाढ 7.6 टक्के होती. जागतिक व्यापारवृद्धीमुळे भारतातल्या भांडवल संचयाचं प्रमाण देशांतर्गत उत्पादनांच्या तुलनेत 2003 मधील 26.52 टक्क्यांवरून 2007 मध्ये 35.57 टक्के वाढलं. 2007 नंतर मात्र भारतातील भांडवल संचय सतत घसरत जाऊन 2016 मध्ये 27.19 टक्क्यांवर आलं. वृद्धिदरात आठ टक्क्यांचं सातत्य गाठता आलं पाहिजे. आत्ताच्या परिस्थितीत हे सातत्य दिसत नाही. 2016 मध्ये जागतिक वृद्धिदर 3.1 टक्के होता. 2016 मध्ये तो 3.5 टक्के, तर 2018 मध्ये 3.6 टक्के झाला. ही वाढ काही फार लक्षणीय नाही. जगात कच्च्या तेलाच्या किमती काय राहतील याची अनिश्‍चितता आहे. ही परिस्थिती भारताच्या जागतिक व्यापाराला प्रतिकूल आहे. चालू खात्यावरची तूट देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत 1.9 टक्के दिसते. सरकारचं वाढणारं कर्ज आणि भविष्यकालीन भाववाढीच्या भीतीतून वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट) अर्थसंकल्पीय मर्यादा ओलांडेल की काय, ही भीती आहे. अशा परिस्थितीत द्विअंकी वृद्धिदराचं उद्दिष्ट गाठायचं, तर भारताच्या निर्यातीमधील वाढ 20 ते 25 टक्के हवी. नजीकच्या भविष्यात हे अवघड आहे.
