अग्रलेख बंदीचा सोस सोसेना !

राज्याात वेगवेगळया राज्यसरकारने दारूबंदी, गुटखाबंदी यासारखे अनेक निर्णय यापूर्वी घेतले आहेत, मात्र पूर्वीचे निर्णय जसे पुरेश्या अंमलबजावणी अभावी खितपत पडले आहेत. तरी राज्यसरकारचा बंदीचा सोस काही सुटण्याची चिन्हे नाहीत. बंदीचा हा सोस आता प्लास्टिक बंदीपर्यंत येऊन पोहचला आहे. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय झाल्यानंतर सुरू झालेला संभ्रमाचा घोळ आणि त्यानंतर हा निर्णय शिथील केल्यामुळे राज्यसरकारची संभ्रमावस्था समोर आलेली आहे. कोणतीही पूर्वतयारी न करता निर्णय घेण्याची मानसिकता, त्यांनतर उफाळलेल्या संघर्षाला तोंड देण्याची तयारी नसल्यामुळे असे निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मानसिकता ही, बंदीच्या घोळांचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे आजतागायत झालेल्या अनेक बंदी या फोल झालेल्या ठरतांना दिसून येत आहे. पर्यावरणांच्या दृष्टीने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय उत्तमच. मात्र प्लास्टिक ला पर्यायी व्यवस्था काय ? प्लास्टिक बंदीमुळे लाखो कामगार बेरोजगार होणार आहेत. तर हजारो कोटी रूपयांचे उद्योगधंदयाना यामुळे रस्त्यावर येण्याची वेळ आलेली आहे. प्लास्टिक बंदीला कोणताही पर्याय न देता, यावर बंदी लादण्यात आली. तसेच प्रत्येक माणसांला प्लास्टिकची पिशवी असेल, किंवा इतर साहित्य ते घेण्याची सवय जडलेली. त्यामुळे याविषयी सर्वसामान्यांसह व्यापार्‍याकडून नाराजीचा सुर उमटतांना दिसून येत होता. हा रोष लक्षात घेता पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी जनरल स्टोअर आणि किराणा मालासाठी लागणार्‍या प्लास्टिक पिशवीवरील बंदी मागे घेतली आहे. हा नवीन नियम आजपासून अंमलात येणार आहे. किराणा मालाला लागणार्‍या छोट्या प्लास्टिक पिशव्या वरील बंदी मुळे लहान व्यापारी नाराज झाले होते. शिवाय, या मालाला पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे ग्राहकही चिंतेत होते. खाद्य तेल, तांदूळ, साखर, आदी सुट्या पदार्थांसाठी लागणार्‍या प्लास्टिकवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सरकारवर आलेली नामुष्की ही त्यांच्या पुर्वतयारीचा अभाव असल्याचे दिसून येत आहे. एकतर निर्णय घेतल्यानंतर मागे हटायला नको. कारण प्लास्टिक मुळे मानवी आरोग्यावर विपरित परिणाम होतांना दिसून येत आहे. प्राण्यांच्या पोटात प्लास्टिक गेल्यामुळे त्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. प्लास्टिक मुळे नैसर्गिक परिणामांना सामोरे जावे लागले असतांना, या निर्णयाला सामौरे जाण्यासाठी विशेष तरतुदी करत हा हा कायदा प्रभावीपणे राबविण्याची गरज होती. त्यासाठी जनजागृती आणि प्रचार व प्रचार करण्यावर भर देण्याची गरज होती. दंडाची रक्कम आणि शिक्षेचे स्वरूप मोठया प्रमाणात ठेवल्यामुळे या बंदीला विरोध होतांना दिसून येत होता. मुळातच राज्य सरकारने सहा महिन्याअगोदरच जर प्लास्टिक बंदीसाठी विशेष उपाययोजना करत, वातावरण निर्मिती केली असती, तर कदाचित प्लास्टिक बंदीचा निर्णय शिथील करण्याची गरज भासली नसती. मात्र सुरूवातीपासून असलेले संभ्रमावस्थेचे वातावरण प्लास्टिक बंदीचा निर्णय शिथील करण्यास कारणीभूत ठरला. परिणामी या कायद्याची अंमलबजावणी म्हणावी तशी प्रभावी होणार नाही. आणि पुढे दारूबंदी, गुटखाबंदीचे जे झाले, तेच प्लास्टिक बंदीचे होईल. सरकारची मानसिकता, आणि जनतेचे पाठबळ दोन्ही अपुरे पडल्यामुळे अनेक चांगले निर्णय रखडतांना दिसून येत आहे.