अर्बन बँकेतील बहुतांश आर्थिक व्यवहार संशयास्पद,मनी लाँन्ड्रींगची शक्यता
अहमदनगर/विशेष प्रतिनिधी
केंद्र आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर पारदर्शक कारभाराचा जप करणार्‍या भाजपेयींनी मनी लाँड्रींग सारख्या कायद्यांचा केलेला मुक्त वापर मल्टीस्टेटचे चिलखत पांघरणार्‍या अर्बन बँकेच्या कारभार्‍यांवर का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करून या बँकेतही मनी लाँड्रींग होत असल्याचे दाखले सभासद देऊ लागले आहेत. विशेषतः महाराष्ट्र बँकेच्या उच्चपदस्थांना झालेली अटक यासाठी उदाहरण म्हणून समोर ठेवली जात आहे.--- लीड
सन 1910 मध्ये स्व. राव बहादूर चितळे यांनी सहकारी तत्वावर सुरू केलेल्या नगर अर्बन को-ऑप बँकेला सन 2013 पर्यंत राज्य सरकारचे सहकार कायदे लागू होते. सन 2008 पर्यंत सारे काही सुरळीतपणे सुरू असल्यामुळे सभासदांना किंवा बँकेचा कारभार पाहणार्‍या कर्तव्यदक्ष संचालकांना सहकार कायद्याची गरज भासली नाही. तथापी सन 2008 नंतर बँकेत जुने जाणते अभ्यासू आणि बँक सभासदांचे हीत जपणारी एक पिढी सत्तेबाहेर गेली. चार-दोन संचालकांचा अपवाद वगळता नव्याने संचालक म्हणून बँकेचा ताबा घेतलेल्या मंडळींनी मनमानी कारभार सुरू केला.त्या कारभाराचा रिमोट विद्यमान चेअरमन खा. दिलीप गांधी यांच्या हातात असल्याने बँकेच्या कारभारात आप्तस्वकीयांचा हस्तक्षेप बँकेची राव बहादुरी प्रतिष्ठेची परंपरा खंडीत करण्यास कारणीभूत ठरला.
बँकेचे काटकसरी धोरणापासून कर्जाचे व्याज दर आणि कर्जवाटपात मर्यादा आणि नियमांचे उघड उल्लंघन राजरोस सुरू झाले.
या आर्थिक घोटाळ्यांच्या कुरणात चरण्यासाठी राज्याच्या सहकार खात्याची मोठी अडचण होती.त्यातून सुटण्यासाठी खासदारांनी बँकेच्या प्रगतीच्या गांधीगिरीचे गाजर दाखवून बँक मल्टीस्टेट करण्याचा घाट घालून दि. 4/4/2013 ला तो अट्टाहास पुर्ण करून घेतला.
बँक मल्टीस्टेट झाल्यामुळे राज्याच्या सहकार खात्याच्या कचाट्यातून बँक आणि बँकेच्या विद्यमान कारभार्‍यांचा घोटाळेबाज कारभार मुक्त झाला. केंद्राच्या अखत्यारीतील सहकार खाते आधीच धोरण आणि मनुष्यबळात लकव्याने जर्जर झाले असल्याने बँक कारभार्‍यांना सध्या मोकळे रान मिळाले आहे. या पाच वर्षात बँकेने केलेले बहुतांश आर्थिक व्यवहार मनी सर्क्यूलेशन कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. म्हणूनच मनी लाँन्ड्रींगच्या बाबतीत सतर्क असलेले केंद्र सरकार डोळ्यावर पट्टी बांधून गप्प का असा सवाल विचारला जात आहे.
उद्याच्या अंकातः
कसे झाले मनी लाँन्ड्रींग
केंद्र आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर पारदर्शक कारभाराचा जप करणार्‍या भाजपेयींनी मनी लाँड्रींग सारख्या कायद्यांचा केलेला मुक्त वापर मल्टीस्टेटचे चिलखत पांघरणार्‍या अर्बन बँकेच्या कारभार्‍यांवर का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करून या बँकेतही मनी लाँड्रींग होत असल्याचे दाखले सभासद देऊ लागले आहेत. विशेषतः महाराष्ट्र बँकेच्या उच्चपदस्थांना झालेली अटक यासाठी उदाहरण म्हणून समोर ठेवली जात आहे.--- लीड
सन 1910 मध्ये स्व. राव बहादूर चितळे यांनी सहकारी तत्वावर सुरू केलेल्या नगर अर्बन को-ऑप बँकेला सन 2013 पर्यंत राज्य सरकारचे सहकार कायदे लागू होते. सन 2008 पर्यंत सारे काही सुरळीतपणे सुरू असल्यामुळे सभासदांना किंवा बँकेचा कारभार पाहणार्‍या कर्तव्यदक्ष संचालकांना सहकार कायद्याची गरज भासली नाही. तथापी सन 2008 नंतर बँकेत जुने जाणते अभ्यासू आणि बँक सभासदांचे हीत जपणारी एक पिढी सत्तेबाहेर गेली. चार-दोन संचालकांचा अपवाद वगळता नव्याने संचालक म्हणून बँकेचा ताबा घेतलेल्या मंडळींनी मनमानी कारभार सुरू केला.त्या कारभाराचा रिमोट विद्यमान चेअरमन खा. दिलीप गांधी यांच्या हातात असल्याने बँकेच्या कारभारात आप्तस्वकीयांचा हस्तक्षेप बँकेची राव बहादुरी प्रतिष्ठेची परंपरा खंडीत करण्यास कारणीभूत ठरला.
बँकेचे काटकसरी धोरणापासून कर्जाचे व्याज दर आणि कर्जवाटपात मर्यादा आणि नियमांचे उघड उल्लंघन राजरोस सुरू झाले.
या आर्थिक घोटाळ्यांच्या कुरणात चरण्यासाठी राज्याच्या सहकार खात्याची मोठी अडचण होती.त्यातून सुटण्यासाठी खासदारांनी बँकेच्या प्रगतीच्या गांधीगिरीचे गाजर दाखवून बँक मल्टीस्टेट करण्याचा घाट घालून दि. 4/4/2013 ला तो अट्टाहास पुर्ण करून घेतला.
बँक मल्टीस्टेट झाल्यामुळे राज्याच्या सहकार खात्याच्या कचाट्यातून बँक आणि बँकेच्या विद्यमान कारभार्‍यांचा घोटाळेबाज कारभार मुक्त झाला. केंद्राच्या अखत्यारीतील सहकार खाते आधीच धोरण आणि मनुष्यबळात लकव्याने जर्जर झाले असल्याने बँक कारभार्‍यांना सध्या मोकळे रान मिळाले आहे. या पाच वर्षात बँकेने केलेले बहुतांश आर्थिक व्यवहार मनी सर्क्यूलेशन कायद्याचे उल्लंघन करणारे असल्याची शंका व्यक्त होत आहे. म्हणूनच मनी लाँन्ड्रींगच्या बाबतीत सतर्क असलेले केंद्र सरकार डोळ्यावर पट्टी बांधून गप्प का असा सवाल विचारला जात आहे.
उद्याच्या अंकातः
कसे झाले मनी लाँन्ड्रींग
