सहकारमंत्र्यांचा बंगलाच बेकायदेशीर ! सहकारमंत्री सुभाष देशमुख अडचणीत होणार वाढ
सोलापूर/प्रतिनिधी : सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यावर अग्निशामक दलाच्या आरक्षित जागेवर बंगला बांधल्याचा आरोप होता. यासंदर्भात पालिका आयुक्तांकडून उच्च न्यायालयात अहवाल सादर क रण्यात आला. त्यानंतर ही जागा अग्निशामक दलाची असून, देशमुखांचा बंगला हा बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. होटगी रस्त्यावरील अग्निशामक दलासाठी आरक्षित ठेवलेल्या भूखंड सहक ारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी खरेदी करून तेथे बंगला उभारला आहे. आरक्षित भूखंड असताना महापा लिकेने निवासी बांधकामास परवाना कसा दिला? या मुद्यावरून याबाबत महेश चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी 10 ऑगस्ट 2016 रोजी 3 महिन्यात सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या वादग्रस्त बांधकाम परवानगी संदर्भातील चौकशी अहवाल न्यायालयास महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी शुक्रवारी सादर केला.
अग्निशामक दलासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर निवासी बांधकाम केल्याने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात महेश चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने महापालिका आयुक्त ांना निर्णय घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तत्कालीन आयुक्त विजयकुमार क ाळंम-पाटील यांनी महापालिका निवडणुकीचे कारण सांगत 31 मार्च 2017 पर्यंत मुदत मागितली होती. त्यांनी वेळेत अहवाल सादर न केल्याने पुन्हा नितीन भोपळे यांच्यासह अन्य तिघांनी अवमान या चिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी ही सुरू आहे. दरम्यान डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी 31 मे पर्यंत अहवाल सादर करू, असे न्यायालयास सांगितले होते. त्यानुसार हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. पालिका आयुक्त डॉ. ढाकणे यांनी एप्रिल महिन्यात सुनावणी घेतली होती. त्यावर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या बंधुसह याचिकाकर्ते चव्हाण आणि इतर काहींनी उपस्थित राहून मत मांडले. त्यानंतर आयुक्तांनी अहवाल तयार करून तो उच्च न्यायालयात सादर केला. हा 25 पानी अहवाल असून, त्याची प्रत संबंधितांना पाठवली आहे. याबाबत अहवाल न्यायालयाकडे सादर केल्याचे सां गितले. परंतु, तपशील सांगितला नाही.
अग्निशामक दलासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर निवासी बांधकाम केल्याने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात महेश चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने महापालिका आयुक्त ांना निर्णय घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तत्कालीन आयुक्त विजयकुमार क ाळंम-पाटील यांनी महापालिका निवडणुकीचे कारण सांगत 31 मार्च 2017 पर्यंत मुदत मागितली होती. त्यांनी वेळेत अहवाल सादर न केल्याने पुन्हा नितीन भोपळे यांच्यासह अन्य तिघांनी अवमान या चिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी ही सुरू आहे. दरम्यान डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी 31 मे पर्यंत अहवाल सादर करू, असे न्यायालयास सांगितले होते. त्यानुसार हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. पालिका आयुक्त डॉ. ढाकणे यांनी एप्रिल महिन्यात सुनावणी घेतली होती. त्यावर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या बंधुसह याचिकाकर्ते चव्हाण आणि इतर काहींनी उपस्थित राहून मत मांडले. त्यानंतर आयुक्तांनी अहवाल तयार करून तो उच्च न्यायालयात सादर केला. हा 25 पानी अहवाल असून, त्याची प्रत संबंधितांना पाठवली आहे. याबाबत अहवाल न्यायालयाकडे सादर केल्याचे सां गितले. परंतु, तपशील सांगितला नाही.
