महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला तथ्य नसल्याचे कारण देत उपराष्ट्रपतीकडून प्रस्ताव निकाली
नवी दिल्ली : राज्यसभेचे सभापती व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याचा विरोधकांचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. विविध सं विधान व कायदे तज्ञांची मते जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला. नायडू यांनी हा निर्णय घेण्याअगोदर अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि वरिष्ठ वकील के. परासरण यांच्यासह अनेकांशी चर्चा केली होती. सात पक्षांच्या प्रतिनिधी मंडळाने सरन्यायाधिशांवर महाभियोग चालवण्याबाबत निवेदन दिल्यानंतर नायडू यांनी काल लोकसभेचे सचिव सुभाष कश्यप, माजी क ायदा सचिव पी. के. मल्होत्रा आणि माजी विधान सचिव संजय सिंह यांच्याशी चर्चा केली होती. तसेच राज्यसभेच्या सचिवस्तरीय वरिष्ठ अधिकार्यांसोबतही एक बैठक आयोजित केली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रस्तावातील मुद्द्यामध्ये तथ्य नसल्याचे सांगत संबंधित महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. नायडू यांनी निर्णय घेण्याअगोदर अनेक क ायदेतज्ञांशी देखील चर्चा केली होती. विरोधीपक्षांनी 5 मुद्द्यांमध्ये सरन्यायाधीशांनी गैरवर्तन केल्याचे म्हटले होते. महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर काँग्रेसचे नेते पी. एल. पुनिया यांनी म्हटले की, हे खूप महत्त्वाचे प्रकरण असून प्रस्ताव का फेटाळला याबद्दल आम्हाला माहिती नाही. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष कायदा तज्ञांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतील. तर दुसरीकडे भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. तसेच 2 दिवस वेळ न घेता हा निर्णय तत्काळ द्यायला हवा होता. यावेळी स्वामी यांनी काँग्रेसने हा प्रस्ताव आणून आत्महत्या केल्याचीही टीका केली. काल सायंकाळी उशिरापर्यंत ते विविध लोकांशी चर्चा करत होते. शुक्रवारी विरोधी पक्षाच्या 64 खासदारांसह 7 माजी खासदारांनी सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी निवेदन दिले होते. काँग्रेसने सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांचा बचाव करत असल्याचा आरोप करत भाजपवर निशाणा साधला होता. तसेच, चुकीचा व्यवहार केल्याच्या आरोपातून सुटका होत नाही, तोवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी न्यायिक आणि प्रशासकीय कामापासून स्वत:ला वेगळे करण्याचा स्वतःच विचार करायला हवा, असेही म्हटले होते. तर दुसरीकडे भाजपने काँग्रेस महाभियोग चालवून न्यायपालिकेला खालच्या स्तरावर नेत मानहानी करत असल्याचा आरोप केला होता.
प्रस्ताव फेटाळण्यामागील कारणे
उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी विरोधी पक्षांनी दिलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळत त्यात गैरवर्तनाबद्दल तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. नायडू म्हणाले की, महा भियोग प्रस्तावात सरन्यायाधीशांविरोधात चौकशी करावे असे ठोस काहीही नाही. खासदारांनी आपल्या ठरावांमध्ये जे आरोप केले त्याची त्यांनाच खात्री नसून त्यांनी प्रस्तावात फक्त शक्यता वर्तवली आहे. त्यावरुन सरन्यायाधीश दोषी आहेत असे सिद्ध होत नाही. प्रस्तावात करण्यात आलेले आरोप गंभीर स्वरुपाचे असून यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होईल. सरन्यायाधीशांवर केलेल्या ‘गैरवर्तन’ आणि ‘असमर्थता’ या आरोपांपैकी कोणत्याही आरोपाविषयी नेमकी माहिती दिलेली नाही. संबंधित खासदारांनी माध्यमांसमोर जाहिर भुमिका घेऊन संसदीय परंपरा मोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रस्तावातील मुद्द्यामध्ये तथ्य नसल्याचे सांगत संबंधित महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. नायडू यांनी निर्णय घेण्याअगोदर अनेक क ायदेतज्ञांशी देखील चर्चा केली होती. विरोधीपक्षांनी 5 मुद्द्यांमध्ये सरन्यायाधीशांनी गैरवर्तन केल्याचे म्हटले होते. महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर काँग्रेसचे नेते पी. एल. पुनिया यांनी म्हटले की, हे खूप महत्त्वाचे प्रकरण असून प्रस्ताव का फेटाळला याबद्दल आम्हाला माहिती नाही. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष कायदा तज्ञांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतील. तर दुसरीकडे भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हा निर्णय योग्य असल्याचे सांगितले. तसेच 2 दिवस वेळ न घेता हा निर्णय तत्काळ द्यायला हवा होता. यावेळी स्वामी यांनी काँग्रेसने हा प्रस्ताव आणून आत्महत्या केल्याचीही टीका केली. काल सायंकाळी उशिरापर्यंत ते विविध लोकांशी चर्चा करत होते. शुक्रवारी विरोधी पक्षाच्या 64 खासदारांसह 7 माजी खासदारांनी सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी निवेदन दिले होते. काँग्रेसने सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांचा बचाव करत असल्याचा आरोप करत भाजपवर निशाणा साधला होता. तसेच, चुकीचा व्यवहार केल्याच्या आरोपातून सुटका होत नाही, तोवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी न्यायिक आणि प्रशासकीय कामापासून स्वत:ला वेगळे करण्याचा स्वतःच विचार करायला हवा, असेही म्हटले होते. तर दुसरीकडे भाजपने काँग्रेस महाभियोग चालवून न्यायपालिकेला खालच्या स्तरावर नेत मानहानी करत असल्याचा आरोप केला होता.
प्रस्ताव फेटाळण्यामागील कारणे
उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी विरोधी पक्षांनी दिलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव फेटाळत त्यात गैरवर्तनाबद्दल तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. नायडू म्हणाले की, महा भियोग प्रस्तावात सरन्यायाधीशांविरोधात चौकशी करावे असे ठोस काहीही नाही. खासदारांनी आपल्या ठरावांमध्ये जे आरोप केले त्याची त्यांनाच खात्री नसून त्यांनी प्रस्तावात फक्त शक्यता वर्तवली आहे. त्यावरुन सरन्यायाधीश दोषी आहेत असे सिद्ध होत नाही. प्रस्तावात करण्यात आलेले आरोप गंभीर स्वरुपाचे असून यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होईल. सरन्यायाधीशांवर केलेल्या ‘गैरवर्तन’ आणि ‘असमर्थता’ या आरोपांपैकी कोणत्याही आरोपाविषयी नेमकी माहिती दिलेली नाही. संबंधित खासदारांनी माध्यमांसमोर जाहिर भुमिका घेऊन संसदीय परंपरा मोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
