कचरा वाहतूक कामगारांचा किमान वेतनासाठी पालिकेला घेराव
नवी मुंबई, दि. 12, एप्रिल - कचरा वाहतूक कामगारांनी किमान वेतन मिळावे यासाठी आज कचरा वाहतूक करणा-या गाड्यां पालिका मुख्यालयासमोर लावून पालिकेला घेराव घातला. यामुळे बेलापूर व नेरूळ भागातील कचरा वाहतूक दिवसभर कोलमडली होती. अन्य विभागात कचरा वाहतूक सुरळीत सुरू होती. दुपारी 4 नंतर प्रशासनाशी कोणतीही चर्चा न करता या कामगारांनी त्यांचे आंदोलन मागे घेतले.
कचरा वाहतूक करणारे 750 कंत्राटी कामगार आहेत. या कामगारांना किमान वेतन देण्याचे आदेश मनपा प्रशासनाने दिल्यावर जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यांत कंत्राटदाराने 12 हजार 750 पगार दिला होता. त्यानंतर अचानक मार्च महिन्यात पुन्हा 7 हजार 500 रुपये पगार दिला. त्यावर कंत्राटदार पालिका आपल्याला किमान वेतन देत नसल्याने तुम्हाला किमान वेतनानुसार पगार देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले, तर प्रशासन वरील भूमिकेशी अडून आहे. यामुळे या कामगारांनी वारंवार प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने अखेर कामगार न्यायालयात धाव घेतली आहे; मात्र कामगार न्यायालयाने अद्याप यावर कोणताही निर्णय दिला नाही. सर्व कंत्राटी कामगारांना जून महिन्यापासून किमान वेतन लागू करण्यात आले असतांना या क ामगारांना त्यातून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे या कामगारांनी वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. त्या वेळी त्यांना संबंधित ठेकेदारा सोबत झालेल्या कराराच्या आधारे कंत्राटदाराने कि मान वेतन देणे बंधनकारक असून महापालिकेची जबाबदारी नसल्याचे सांगितले. कचरा वाहतूक करणा-या ठेकेदाराशी मनपाने प्रति टन कचरा वाहतूकीची रक्कम किती द्यायची याचाच करार केला होता, असे सांगून मनपाने किमान वेतन देण्याबाबत हात झटकले होते. मनपा व प्रशासन यात वाद जुंपल्याने आज अखेर या कामगारांनी काम बंद आंदोलन करून 25 ते 30 कचरा वाहतूक क रणा-या गाड्या थेट पालिका मुख्यालया समोर आणून उभ्या केल्या.
कचरा वाहतूक करणारे 750 कंत्राटी कामगार आहेत. या कामगारांना किमान वेतन देण्याचे आदेश मनपा प्रशासनाने दिल्यावर जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यांत कंत्राटदाराने 12 हजार 750 पगार दिला होता. त्यानंतर अचानक मार्च महिन्यात पुन्हा 7 हजार 500 रुपये पगार दिला. त्यावर कंत्राटदार पालिका आपल्याला किमान वेतन देत नसल्याने तुम्हाला किमान वेतनानुसार पगार देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले, तर प्रशासन वरील भूमिकेशी अडून आहे. यामुळे या कामगारांनी वारंवार प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने अखेर कामगार न्यायालयात धाव घेतली आहे; मात्र कामगार न्यायालयाने अद्याप यावर कोणताही निर्णय दिला नाही. सर्व कंत्राटी कामगारांना जून महिन्यापासून किमान वेतन लागू करण्यात आले असतांना या क ामगारांना त्यातून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे या कामगारांनी वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. त्या वेळी त्यांना संबंधित ठेकेदारा सोबत झालेल्या कराराच्या आधारे कंत्राटदाराने कि मान वेतन देणे बंधनकारक असून महापालिकेची जबाबदारी नसल्याचे सांगितले. कचरा वाहतूक करणा-या ठेकेदाराशी मनपाने प्रति टन कचरा वाहतूकीची रक्कम किती द्यायची याचाच करार केला होता, असे सांगून मनपाने किमान वेतन देण्याबाबत हात झटकले होते. मनपा व प्रशासन यात वाद जुंपल्याने आज अखेर या कामगारांनी काम बंद आंदोलन करून 25 ते 30 कचरा वाहतूक क रणा-या गाड्या थेट पालिका मुख्यालया समोर आणून उभ्या केल्या.
