रास्तभाव दुकानदारांनी संप मागे घ्यावा, शासन चर्चेस तयार - अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट
बुलडाणा,(प्रतिनिधी): राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांनी केलेल्या विविध मागण्यांपैकी बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. दुकानदारांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा व त्यानंतर चर्चा करण्यास शासन तयार आहे. आवश्यकता पडल्यास कारवाई केली जाईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी काल मंत्रालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
बापट पुढे म्हणाले, राज्यातील एकूण 51 हजार 978 रास्तभाव दुकानदारांपैकी 5 हजार 600 रास्तभाव दुकानदार संपावर होते. संपात सहभागी असलेल्या जिल्हयांपैकी उस्मानाबाद व लातूर या जिल्हयांतील संप केवळ एक दिवसासाठीच होता. या संपात रायगड जिल्ह्यातील केवळ पनवेल तालुका तसेच सांगली, बीड, उस्मानाबाद, परभणी आणि लातूर असे 6 जिल्हे वगळता राज्यातील उर्वरित जिल्हयांतील रास्तभाव दुकानदार सहभागी नाहीत. राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण करून ए-िेी मशिनद्वारे धान्य वाटप करण्याची पारदर्शक कार्यवाही सुरू आहे. हे करीत असतानाच राज्यातील रास्तभाव दुकानदार/किरकोळ केरोसीन परवानाधारक यांच्याबाबत शासन संवेदनशिल असून त्यांच्या हितासाठी शासनाने निर्णय वेळावेळी घेतलेले आहेत. रास्तभाव दुकानदार/किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांच्या सहकार्याने रास्तभाव दुकानदारांच्या संगणकीकरणाची प्रकिया राबविण्यात येत आहे.
रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी शासनाने घेतलेले महत्वाचे निर्णय
स्वस्त धान्य दुकानदारांना धान्य वाहतुकीच्या रिबेट दरामध्ये 10 वर्षानंतर प्रथमत: सुधारणा करुन 73 टक्के वाढ करण्यात आली. किरकोळ/हॉकर्स/अर्धघाऊक केरोसीन परवानाधारकांचे कमिशन सुधारित करण्यात आले असून, किरकोळ/हॉकर्स परवानाधारकांचे कमिशन रू.250/- हून रू.450/- तसेच अर्धघाऊक परवानाधारकांचे रू.200/- हून रू.300/- सुधारित करण्यात आले आहे. राज्यातील रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी रास्तभाव दुकानातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत खुल्या बाजारातील साखर वगळुन गव्हाच्या 4 जाती, तांदळाच्या 11 जाती, खाद्यतेल/पामतेल, कडधान्य, डाळी, गुळ, शेंगदाणे, रवा, मैदा, चणापीठ व भाजीपाला या वस्तुंची विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकानदार व किरकोळ केरोसीन दुकानदार यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी त्यांना व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकानदार व किरकोळ केरोसीन दुकानदार यांना व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच खासगी बँकाना अनुमती देण्याबाबतचे शासन परिपत्रक दिनांक 3 फेब्रुवारी, 2017 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकान असलेल्या गावातील शेतकर्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले प्रमाणित बी-बियाणे स्थानिक ठिकाणीच उपलब्ध व्हावेत यासाठी कृषी विभागाचा परवाना प्राप्त रास्तभाव दुकानदारांना रास्तभाव/शिधावाटप दुकानांतून प्रमाणित बी-बियाणे विक्रीसाठी ठेवण्यास दिनांक 3 मार्च, 2017 च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आलेली आहे. लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमी करिता निश्‍चित केलेल्या सुधारीत धान्य वितरण पध्दतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाहतूक कंत्राट निश्‍चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिनांक 20 एप्रिल, 2017 च्या शासना निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील झेी मशिनद्वारे होणार्या अन्नधान्य वितरणासाठी अधिकृत रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये रु.70/- वरुन रु.150/- प्रती क्विंटल वाढ करण्याचा निर्णय शासन निर्णय दिनांक 4 सप्टेंबर, 2017 रोजी घेण्यात आला आहे. फ्री-सेल केरोसीन तसेच 5 कि.ग्रॅ.चे लहान सिलेंडर्स यांचे वितरण करण्यास रास्तभाव व केरासीन विक्रेते यांना शासन निर्णय दिनांक 7 सप्टेंबर 2017 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील घाऊक केरोसीन परवानाधारकांचे कमिशन रू.787.82 वरून रू.1008.83 असे शासन निर्णय दिनांक 15.9.2017 अन्वये सुधारित करण्यात आले आहे. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील अधिकृत रास्तभाव/शिधावाटप दुकानातून महानंद दूग्धशाळेचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीसाठी ठेवण्यास शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी, 2018 अन्वये परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढवे यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई (महानंद) या दुग्धशाळेचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव दुकानामध्ये विक्रीस ठेवण्यास शासन निर्णय दिनांक 9 मार्च, 2018 अन्वये परवानगी देण्यात आली आहे.
बापट पुढे म्हणाले, राज्यातील एकूण 51 हजार 978 रास्तभाव दुकानदारांपैकी 5 हजार 600 रास्तभाव दुकानदार संपावर होते. संपात सहभागी असलेल्या जिल्हयांपैकी उस्मानाबाद व लातूर या जिल्हयांतील संप केवळ एक दिवसासाठीच होता. या संपात रायगड जिल्ह्यातील केवळ पनवेल तालुका तसेच सांगली, बीड, उस्मानाबाद, परभणी आणि लातूर असे 6 जिल्हे वगळता राज्यातील उर्वरित जिल्हयांतील रास्तभाव दुकानदार सहभागी नाहीत. राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण करून ए-िेी मशिनद्वारे धान्य वाटप करण्याची पारदर्शक कार्यवाही सुरू आहे. हे करीत असतानाच राज्यातील रास्तभाव दुकानदार/किरकोळ केरोसीन परवानाधारक यांच्याबाबत शासन संवेदनशिल असून त्यांच्या हितासाठी शासनाने निर्णय वेळावेळी घेतलेले आहेत. रास्तभाव दुकानदार/किरकोळ केरोसीन परवानाधारकांच्या सहकार्याने रास्तभाव दुकानदारांच्या संगणकीकरणाची प्रकिया राबविण्यात येत आहे.
रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी शासनाने घेतलेले महत्वाचे निर्णय
स्वस्त धान्य दुकानदारांना धान्य वाहतुकीच्या रिबेट दरामध्ये 10 वर्षानंतर प्रथमत: सुधारणा करुन 73 टक्के वाढ करण्यात आली. किरकोळ/हॉकर्स/अर्धघाऊक केरोसीन परवानाधारकांचे कमिशन सुधारित करण्यात आले असून, किरकोळ/हॉकर्स परवानाधारकांचे कमिशन रू.250/- हून रू.450/- तसेच अर्धघाऊक परवानाधारकांचे रू.200/- हून रू.300/- सुधारित करण्यात आले आहे. राज्यातील रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी रास्तभाव दुकानातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत खुल्या बाजारातील साखर वगळुन गव्हाच्या 4 जाती, तांदळाच्या 11 जाती, खाद्यतेल/पामतेल, कडधान्य, डाळी, गुळ, शेंगदाणे, रवा, मैदा, चणापीठ व भाजीपाला या वस्तुंची विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकानदार व किरकोळ केरोसीन दुकानदार यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी त्यांना व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकानदार व किरकोळ केरोसीन दुकानदार यांना व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच खासगी बँकाना अनुमती देण्याबाबतचे शासन परिपत्रक दिनांक 3 फेब्रुवारी, 2017 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. राज्यातील रास्तभाव/शिधावाटप दुकान असलेल्या गावातील शेतकर्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले प्रमाणित बी-बियाणे स्थानिक ठिकाणीच उपलब्ध व्हावेत यासाठी कृषी विभागाचा परवाना प्राप्त रास्तभाव दुकानदारांना रास्तभाव/शिधावाटप दुकानांतून प्रमाणित बी-बियाणे विक्रीसाठी ठेवण्यास दिनांक 3 मार्च, 2017 च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आलेली आहे. लक्ष्य निर्धारीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत धान्य उपलब्धतेच्या हमी करिता निश्‍चित केलेल्या सुधारीत धान्य वितरण पध्दतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाहतूक कंत्राट निश्‍चित करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिनांक 20 एप्रिल, 2017 च्या शासना निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील झेी मशिनद्वारे होणार्या अन्नधान्य वितरणासाठी अधिकृत रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये रु.70/- वरुन रु.150/- प्रती क्विंटल वाढ करण्याचा निर्णय शासन निर्णय दिनांक 4 सप्टेंबर, 2017 रोजी घेण्यात आला आहे. फ्री-सेल केरोसीन तसेच 5 कि.ग्रॅ.चे लहान सिलेंडर्स यांचे वितरण करण्यास रास्तभाव व केरासीन विक्रेते यांना शासन निर्णय दिनांक 7 सप्टेंबर 2017 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील घाऊक केरोसीन परवानाधारकांचे कमिशन रू.787.82 वरून रू.1008.83 असे शासन निर्णय दिनांक 15.9.2017 अन्वये सुधारित करण्यात आले आहे. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील अधिकृत रास्तभाव/शिधावाटप दुकानातून महानंद दूग्धशाळेचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीसाठी ठेवण्यास शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी, 2018 अन्वये परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढवे यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई (महानंद) या दुग्धशाळेचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव दुकानामध्ये विक्रीस ठेवण्यास शासन निर्णय दिनांक 9 मार्च, 2018 अन्वये परवानगी देण्यात आली आहे.
