दखल बेरोजगारीचं आव्हान

देशापुढं बेरोजगारीचं मोठं आव्हान आहे. एकीकडं भारत हा जगातील सर्वांत तरुण देश आहे, असं आपण म्हणतो आणि दुसरीकडं या तरुणांच्या हाताला काम नसलं, की हे युवक मग अन्य वाममार्गाला लागण्याचा धोका असतो. देशात शिक्षण घेतलं, तरी पात्रतेप्रमाणं नोकर्‍या मिळत नाहीत. ज्या गुजरात मॉडेलचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उल्लेख केला होता, त्या गुजरातमध्ये पोलिस भरतीसाठी व्यवस्थापनशास्त्राचे पदवीधर, द्विपदवीधर तसंच उच्च पात्रता धारण केलेले युवक हजर होते.


मुंबई महापालिकेत मागं स्वच्छता विभागातील कामासाठी ही असेच उच्च पदवी घेतलेले युवक मुलाखतीसाठी आले होते. हा एकतर शिक्षण व्यवस्थेचा पराभव आहे किंवा सरकारचं अपयश आहे. केवळ पदवीधरांचे लोंढे तयार करून उपयोग नाही, तर शिक्षणाप्रमाणं एकतर रोजगार मिळाला पाहिजे किंवा शिक्षणात स्वयंरोजगार मिळण्याची ताकद निर्माण करायला हवी. मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर दरवर्षी एक कोटी युवकांना रोजगार देण्याचं जाहीर केलं. स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया अशा योजना युवकांसाठी आणल्या; परंतु प्रत्यक्षात या योजनांचाही फार फायदा झाला नाही. प्रणव मुखर्जी व रामनाथ कोविंद या आजी, माजी राष्ट्रपतींनीच देशात दरवर्षी अवघ्या काही लाख युवकांना रोजगार मिळत असल्याचं जाहीर समारंभात सांगितलं. मोतीलाल ओस्तवाल नावाच्या एका कंपनीनं देशाचा विकासदर चांगला राहायचा असेल, तर रोजगाराच्या संधीही जास्त प्रमाणात निर्माण व्हायला हव्यात, असं म्हटलं होतं. देशात दरवर्षी दरवर्षी सव्वाकोटी युवक रोजगार मागत असताना प्रत्यक्षात लाखभर युवकांना रोजगार मिळत असेल, तर बेरोजगारीवर कशी मात करता येईल? बेरोजगारी दूर करायची असेल, तर कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीला प्राधान्य द्यावं लागेल.
सुशिक्षित तरुण हे देशाचं भवितव्य असतात असं नेहमीच सांगितलं जातं; पण या सुशिक्षित तरुणांचं भवितव्य अंधकारमय असेल तर कसं व्हायचं? मुंबईतील पोलीस भरतीसाठी डॉक्टर्स, इंजिनीयर्स, वकील, एमबीए असे उच्चशिक्षित तरुण अर्ज करीत असतील तर देशाचं भवितव्य उज्ज्वल तरी कसं म्हणायचं? देशातील आणि महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचं दाहक वास्तव यापूर्वीही अनेकदा समोर आलं आहे. मुंबई पोलिसांत एक हजार 137 शिपाईपदांसाठी जेव्हा दोन लाखांपेक्षा जास्त अर्ज येतात आणि त्यात डॉक्टर-इंजिनीयर्ससारख्या तरुणांचा समावेश असतो, तेव्हा देशाचा आर्थिक विकास दर खरा किती आहे आणि विकासदर वाढत असल्याचा फायदा समाजातील सर्व समाजघटकांना मिळत आहे का, या प्रश्‍नांचीही उत्तरं शोधावी लागतील. भजी तळून रोजगार मिळवणं हे ही सरकारचंच कर्तृत्व असल्याचं मानलं जात असेल, तर असं ढोल पिटणं त्या सरकारलाच लखलाभ होवो. पोलिस शिपाई पदासाठी डॉक्टर, इंजिनीयर्स रांगेत उभे राहतात, यापेक्षा देशातील सुशिक्षितांची मोठी विटंबना काय असू शकते! आपल्या देशात शिक्षण मिळतं, पण ते पूर्ण केल्यावर नोकरी किंवा रोजगार मिळेलच याची खात्री नसते. पुन्हा नोकरी मिळाली तरी ती शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे मिळेल याचा काहीच भरवसा नसतो. गेल्या 50-60 वर्षांत शिक्षणानुसार रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळेल अशी व्यवस्थाच निर्माण झाली नाही. सुशिक्षित तरुणांच्या तुलनेत रोजगारनिर्मिती हा तर आपल्याकडं न सुटणाराच प्रश्‍न आहे. देशात दरमहा दहा लाख तरुण नोकरीच्या रांगेत उभे असतात. त्या तुलनेत रोजगारनिर्मितीचा दर मात्र वर्षाला 20 लाख असा आहे. रोजगाराची गरज आणि निर्मिती यात एवढी प्रचंड दरी असेल, तर मुंबई पोलिसांच्या एक हजारावर जागांसाठी दोन लाखांपेक्षा अधिक अर्ज येणारच. दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये शिपाई पदासाठी अशाच पद्धतीने डॉक्टर्स, वकील, इंजिनीयर्स आदी उच्चशिक्षित तरुणांनी अर्ज केले होते. आता महाराष्ट्रात पोलीस शिपाई पदासाठी त्याची पुनरावृत्ती झाली इतकेच. बेरोजगारीचे प्रमाण शून्यावर येऊ शकत नाही, हे खरं असलं तरी आपल्याकडे बेरोजगारीच्या वाढीचा वेग भयंकर आहे. देशात दरवर्षी 1 कोटी 60 लाख तरुणांना नोकरी हवी असते आणि त्यांच्यासाठी फक्त 15-20 लाखच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतात. एका सर्वेक्षणानुसार देशातील सुमारे 77 टक्के कुटुंबे अशी आहेत, की त्या परिवारात कायमस्वरूपी नोकरी करणारी एकही व्यक्ती नाही. थोडक्यात त्या कुटुंबाचे हातावर पोट असते. 67 टक्के कुटुंबे महिना 10 हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न गटातील आहेत. म्हणजे एकीकडे जगात अब्जाधीशांची संख्या वाढत आहे आणि दुसरीकडं देशातील गरीब आणि बेरोजगारांचा स्फोट होईल अशी स्थिती आहे. राज्य कोणाचंही असलं, तरी बेरोजगारीचं भूत बाटलीबंद झालेलं नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दरवर्षी एक कोटी रोजगार उपलब्ध करू असं गुलाबी स्वप्न दाखवलं होते. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 20 लाख रोजगारनिर्मितीचे आश्‍वासन दिले होते. या दोन्ही सरकारांना आता तीन-साडेतीन वर्षे झाली. या काळात एक कोटी किंवा 20 लाख सोडा, किती हजार नोकर्‍या निर्माण झाल्या याचं उत्तर मिळत नाही. नवीन नोकर्‍या तर निर्माण झाल्या नाहीतच, पण नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे हजारो लोकांचा होता तो रोजगारदेखील बुडाला. म्हणजे नवीन नोकर्‍या नाहीत, आहेत त्या टिकण्याची खात्री नाही. जे शिक्षण घेतले आहे, त्यानुसार नोकरी मिळेल की नाही हेही सांगता येत नाही. मग डॉक्टर्स, इंजिनीयर्सही रुग्ण तपासणं सोडून किंवा अभियांत्रिकी करणं सोडून पोलीस शिपाई पदासाठी शारीरिक चाचण्या द्यायला तयार होणारच. मेक इन इंडिया’, स्टार्ट अप इंडिया’ वगैरे घोषणांचा पाऊस राज्यकर्त्यांनी खूप पाडला, पण त्यातून रोजगाराचं पीक तरारताना दिसत नाही. लाखो उच्चशिक्षित तरुणांना रोजगार मिळत नाही. मिळालाच तर त्यांच्या पात्रतेनुसार मिळत नाही आणि दुसरीकडं अकुशल व अल्पशिक्षित युवकांना रोजगारासाठी वणवण करावी लागत आहे. सर्वांत मोठा लोकशाहीवादी देश, भविष्यातील आर्थिक महासत्ता, जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ वगैरे बिरुद लावणार्‍या आपल्या देशातील हे बेरोजगारीचं भीषण वास्तव आहे.