अग्रलेख - चलनतुटवडयाचा संशयकल्लोल !

देशभरात चलनतुटवडयाची झळ बसायला लागली आहे. नोटाबंदीनंतर देशभरात चलनतुटवडाचा गंभीर सामना देशातील प्रत्येक नागरिकांना करावा लागला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा चलनतुटवडयाची झळ बसायला लागली आहे. ही झळ एका राज्यात अथव शहरात नसून देशभरात असल्यामुळे सर्वसामान्यांना हक-नाक या चलनतुटवडयाचा त्रास सोसावा लागत आहे. अक्षय्य तृतीयाच्या दिवशी म्हणजेच ऐन खरेदीच्या तोंडावर एटीएममध्ये खडखडाट होता. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खरेदींवर, आनंदावर विरजण घालण्याचाच हा प्रकार होता. वास्तविक नोटाबंदी ही कॅशलेस अर्थव्यवस्था करण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र नोटाबंदीनंतर देखील कॅशलेस अर्थव्यवस्था करण्यास आपल्याला अपयश आले आहे, असेच म्हणावे लागेल. नोटाबंदीचा हेतू साध्य झालाच नाही, उलट संपूर्ण व्यवस्थाच एका चुकीच्या निर्णयाला सामोरे जाण्यासाठी जुंपण्यात आली होती. नोटा बंदीची दाहकता भयानक होती. मात्र ही दाहकता सोसून देखील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झाले नाही. उलट 99 टक्के चलन म्हणेच जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यात आल्या. म्हणजेच काळे धन बाहेर पडेल, यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता, तो सपशेल अपयशी ठरल्याचेच दिसून येत आहे. नोटाबंदीचा प्रश्‍न मागे पडत नाही, तोच एटीएममध्ये खडखडाट पहायला मिळाला. मागील 13 दिवसांत मोठया प्रमाणावर रोकड काढण्यात आली, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले. तसेच हा प्रश्‍न लवकर मार्गी लागेल, असे जरी सांगण्यात आले तरी, संपूर्ण व्यवस्था वेळेवर येण्यात कमीत कमी एक महिना तरी लागणार आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था मोडीत निघते की काय? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. बँकिग क्षेत्राचे दिवाळे निघत चालले आहे. नीरव मोदी, मल्ल्या, चोक्सी यासारख्या लबाड लांडग्यांनी बँकाना चांगलेच गंडावल्याचे चित्र आहे. त्याला राजकीय धुरीणांची देखील मोठया प्रमाणात मदत मिळत आहे. मात्र संपूर्ण प्रकरणांचा छडा लावण्यात तपास यंत्रणेला अपयश येत आहे. कारण या प्रकरणांतील मुख्य सुत्रधार परदेशात असल्यामुळे त्यांना देशात आणण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. असे असतांना, देशातील महत्वाच्या असणारी व्यवस्था मोडीत काढण्याचा डाव काही तथाकथित प्रतिगामी संघटनांनी आखला आहे. त्यामुळे या संस्था प्रथम बँक व्यवस्थेला पोखरताय. त्यानंतर मग नवीन पर्याय देण्याचा विचार होईल. त्यादृष्टीने अनुकूल वातावरण करण्यासाठी ही व्यवस्था कशी नालायक आहे, यात किती भ्रष्टाचार होत आहे. हे सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारने नोटाबंदीच्या फायद्यांची जी आस जनतेला लावली होती ती पूर्ती भ्रमनिरास करणारी ठरल्याने ‘एटीएम’मध्ये पैसे नसल्याने नोटाबंदीसारखी परिस्थिती संतप्त जनता अजिबात सहन करणार नाही. सरकारने जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. अशीच लोकांत चर्चा आहे. त्याला सरकारचे उत्तर काय? एटीएममध्ये पैसे नसण्याविषयी सरकारने कितीही कारणे सांगितली तरी जनतेला ती कदापि पटणार नाहीत. कारण नोटाबंदीच्या निर्णयातील फोलपणामुळे जनता आता सरकारवर याविषयी विश्‍वास ठेवण्यास तयार नाही.कर्नाटक राज्यात विधानसभांच्या निवडणूका आहेत. त्यासाठी तिकडे कॅश पैसा मोठया प्रमाणात बोलले जात आहे. त्यामुळे लेसकॅश अर्थव्यवस्था उभारण्यासाठी आपल्याला मोठी महनत घ्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर, लेसकॅश अर्थव्यवस्थेतील संभाव्य धोके देखील लक्षात घेऊन, त्याप्रमाणे उपाययोजना आखाव्या लागतील. एटीएम कॅशलेस करून या समस्येवर नियंत्रण कसे आणता येणार? या समस्येकडे बघून एटीएम कॅशलेस करणे हा निव्वळ हास्यास्पद आणि सामान्य जनतेला तापदायक असा उपाय म्हणावा लागेल. ही कुठली अर्थनीती आहे? सरकारकडे सर्व यंत्रणा उपलब्ध आहे.