नगर जिल्हा बँक प्रकरण ; विद्यार्थी न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

अहमदनगर जिल्हा बँकेची भरती प्रक्रिया सुरूवातीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात सापडली असून, याप्रकरणी आता नवीन आक्षेप पुढे येण्यास सुरूवात झाली आहे. बँकेला खिंडीत पकडुन केवळ बँकच दोषी असल्याचे भासवले जात असले तरी, यातुन भरतीसाठी परीक्षा घेणारी संस्था कुणाची होती आणि त्यावर कोणाचाच आक्षेप नाही का ? असाही प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. या संपूर्ण वादाच्या भोवर्‍यात नगर जिल्हा बँकेची नोकर भरती रद्द करण्यात आल्याने आता यातील काही विद्यार्थी न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. 
जिल्हा सहकारी बँकेने 7 प्रथम श्रेणी अधिकारी, 63 द्वितीय श्रेणी अधिकारी, 236 ज्युनिअर ऑफिसर, 159 क्लार्क अशा एकूण 456 रिक्त पदांसाठी नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. भरतीप्रक्रिया राबवताना संचालक मंडळाने रीतसर सहकार खाते, नाबार्डची पूर्वपरवानगी घेऊन भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द केली होती. शासनाच्या निकषानुसार बँकेच्याच एका संस्थेमार्फत ही भरतीप्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यासाठी जिल्हा सहकारी बँकेने जाहिरात देऊन आवाहन केले होते. पुणे येथील एका नामांकित कंपनीला परिक्षा प्रक्रिया राबविण्याचे काम देण्यात आले होते.
संबंधित संस्थेने लेखी परीक्षेसाठी 90 आणि तोंडी परिक्षेसाठी 10 गुण ठेवले होते. परीक्षेसाठी साधारणतः 17 हजारांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये गैरकारभार झाल्याचे काहींच्या लक्षात आल्याने त्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. यादरम्यानच तोंडी परिक्षाही झाली. लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी तोंडी परीक्षा दिल्या होत्या, मात्र ज्येष्ठ अण्णा हजारे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर सहकार खात्याने अध्यादेश काढून या भारतीप्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. नाशिक विभागीय उपनिबंधक कार्यालयाने नगर येथील राम कुलकर्णी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी चौकशी करुन अहवाल उपनिबंधक कार्यालयाला सादर केला होता. यातुन आता निवड प्रक्रिया रद्द केल्याने यातील काही विद्यार्थ्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. त्यातील काही विद्यार्थी न्यायालयात जाणार असल्याची खात्रीलायक वृत्त समजले आहे. जिल्हा सहाकरी बँकेची भारतीप्रक्रिया रद्द झाल्याने 400 वरुन अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. विद्यार्थ्यांना यातुन एक प्रकारे अन्याय झाला असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. तसेच यातील काही विद्यार्थ्यांनी खर्चासाठी पैसे नसतानाही गावातील नागरीकांकडून उसनवारी करुन आपण ही परिक्षा दिली असल्याची खंतही व्यक्त केली आहे. परंतु आज जर ही प्रक्रिया रद्द होत असेल तर आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल अशी प्रतिक्रिया काही विद्यार्थ्यांनी दर्शवली आहे. यातुन आता यातील काही विद्यार्थी न्यायालयात जाण्याची तयार करत आहेत.