हसू लागलेला पार्थ पुन्हा रडू लागला!
पाथर्डीला कॉपीमुक्त करण्याचा निर्धार केल्यानंतर उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी ठोस पावले उचलली. एकाएकी सामोऱ्या आलेल्या त्यांच्या प्रतिबंधात्मक उपायांनी, कॉपीबहाद्दरांच्या पाठीराख्यांचे धाबे दणाणले. परंतु रग्गड पैसे उकळत ज्यांना पास करुन देण्याची हमी दिली, त्यांचे उत्तरदायित्व कसे निभवायचे हा यक्ष प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला. परंतु गरज ही शोधाची जननी असते, या तत्वज्ञानानुसार या महाभागांनी त्यावर तोड शोधलीच!परिक्षेचे पहिले तीन दिवस शांततेत गेल्यावर, कॉपीविरोधी प्रतिबंधात्मक उपायांच्या अंमलबजावणीत थोडीशी शिथिलता जाणवू लागताच त्यांनी शोधलेली तोड आमलात आणण्यास प्रारंभ केला. आणि बाहेरुन शांत दिसत असलेल्या वातावरणात गुप्तपणे कॉप्या पुरवण्यास सुरुवात झाली.
बाहेरील विद्यार्थ्यांकडून वीसहजार ते पन्नास हजार रुपये आकारत त्यांना कागदोपत्री प्रवेश द्यायचा. त्याबदल्यात त्यांची वर्षभर हजेरी लावून त्यांना पास करण्याची हमी द्यायची. असे नवीनच अर्थकारण पाथर्डी तालुक्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात उदयास आले आहे. गेल्या वर्षी हा प्रकार तीव्रतेने जाणवल्याने, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष किरण पालवे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्याविरोधात आवाज उठविला होता. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाचा अहवाल शिक्षण क्षेत्रातील वरिष्ठ वर्तुळापर्यंत दाखल झाला होता. त्याची काहितरी प्रतिक्रियात्मक ईलाज होऊन निदान यंदा तरी हा प्रकार थांबणे अपेक्षित होते. परंतु तसे काहीएक घडले नाही. आणि शहराची लोकसंख्या परत यंदाही अचानक वाढल्याने गेल्या वर्षाचीच पुनरावृत्ती यंदाही होणार हे निश्चित झाले.
यावरुन मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शकतेचा दावा किती फोल आहे, हेच सिद्ध होते. कारण शिक्षणखात्यासह सर्वच खात्यांचे मुख्यमंत्रीच प्रमुख असतात. शैक्षणिक क्षेत्रात नवनवे शोध लावणाऱ्या विनोद तावडेंनी शिक्षण क्षेत्राचा पुरता विनोद करुन टाकला आहे. हमखास पास करुन देणाऱ्यांची मांदियाळी या ना त्या मार्गाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचतेच. याचाच अर्थ या गंभीर विषयाला वरिष्ठांचा वरदहस्त असल्याशिवाय तो यंदाही आमलात येऊच शकला नसता. पाथर्डी तालुक्याला लाभलेल्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांनी मात्र याविषयी भरपूर प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना यशही आले. कारण पाथर्डीच्या इतिहासात कधी नव्हे ती कॉप्यांची बाहेरुन पुरविली जात असलेली रसद यंदा संपुर्णतः ठप्प झाली. हे त्यांचे निश्चितच मोठे यश मानावे लागेल.
पाथर्डीत जरी हे घडले असले, तरी शेवगांवने मात्र कळस केला आहे. बाकी हमखास पास करुन देणाऱ्यांचा व्यवसाय शेवगावात आहे की नाही ते सांगता येत नसले तरी पाथर्डीची ही बाजारपेठ लवकरच शेवगांव काबीज करील. कारण यंदा पाथर्डीत हिरमोड झालेले लाभार्थी पुढच्या वर्षी त्यांचा मोर्चा शेवगावकडे वळवू शकतात. मालदार बापांच्या अशा दिवट्यांना शेवगावला अजून एक व्यवस्था उपलब्ध आहे, जी पाथर्डीला नाही. कदाचित त्याच भितीपोटी पाथर्डीच्या व्यावसायिकांनी आतून का होईना कॉपीस पूरक वातावरण निर्माण केले आहे. बाहेरुन होणारा कॉपीपुरवठा थांबवता येऊ शकतो. हे यंदा सिद्ध झाले आहे. आतल्या भानगडींवर मात्र रामबाण उपाय शोधणे जवळपास दुरापास्त आहे.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येणारा हा लोंढा थोपवायचा असेल तर त्यासाठी काही उपाययोजना करता येणे शक्य आहे. परंतु शिक्षण खात्याकडे तेवढी इच्छाशक्ती असायला हवी. सध्या घेतल्या जाणाऱ्या हजेरीपत्रकावरील हजेरीऐवजी बायोमेट्रीक पद्धतीने (थम्ब इम्प्रेशन) हजेरी घेण्याची पद्धत, प्रायोगिक तत्वावर पाथर्डी तालुक्यासाठी लागू करण्यात आली तर मात्र या प्रकाराला आळा बसू शकतो. दुसरी गोष्ट, परिक्षाकेंद्रातील प्रत्येक खोलीत सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यांची योजना केली तर अंतर्गत चालणाऱ्या कॉप्यांना आळा बसू शकतो. आणि तिसरी गोष्ट, यंदा केली तशी बाहेरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कायमस्वरुपी लागू करावी. हे करता येणे शक्य आहे. फक्त इच्छाशक्ती हवी!