विश्वासदर्शक ठराव मंजूर सत्ताधार्यांनी पळ काढला ; विखे पाटील यांचा आरोप
मुंबई : विरोधकांना गाफील ठेवत विधानसभा अध्यक्षांना आपल्या पदावर कायम ठेवण्यासाठी सरकारने विश्वासदर्शक ठराव आज आवाजी मतदानाने मंजूर केला. विरोधकांनी गेल्या आठवड्यात अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली होती. मात्र विरोधकांना गाफील ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्ष बागडे यांना अध्यक्षपदी कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. लगेच शिवसेनेचे गट नेते एकनाथ शिंदे यांनी त्या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले. विरोधकांनी त्यानंतर गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. मात्र तालिका अध्यक्ष सुधाकर देशमुख यांनी विरोधकांकडे दुर्लक्ष करत आवाजी मतदानाने प्रस्ताव मंजूर केला. विरोधकांच्या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा होऊन मतदान घ्यावे, अशी विरोधकांची इच्छा होती, मात्र अतिशय चपळाईने सरकारने या बाबतची रणनीती आखल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान विरोधकांच्या प्रस्तावावर कुरघोडी करत सरकारने आवाजी मतदानाने प्रस्ताव मंजूर लोकशाहीची पायमल्ली केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
दरम्यान, सत्ताधारी पक्षानेच सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्याची नवीन प्रथा सुरु करुन, स्वतःचे अपयश झाकण्याचा सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. भ्रष्टाचार आणि कायदा सुव्यवस्थेवर कोणतीही चर्चा सभागृहात सरकारला होऊ द्यायची नसल्यामुळेच सत्ताधारी पक्षांनी सभागृह बंद पाडल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात विरोधी पक्षांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव चर्चेला न आणता सत्ताधारी पक्षाने आज विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात मांडून गोंधळात तो संमत करुन घेतला. या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांनी सरकारच्या या कृतीवर कडक शब्दात टीका करुन सरकारनेच संसदीय परंपरा आणि प्रथांना काळीमा फासला असल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षाची चर्चेची तयारी असतानाही सरकार पक्षाने सभागृहातून पळ काढणे म्हणजे स्वतःचे अपयश झाकण्याचाच प्रकार आहे. यापूर्वी अशी घटना कधीही घडली नव्हती याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सभागृहात घडलेल्या घडामोडींची माहिती देताना विखे पाटील म्हणाले की,5 मार्चला आम्ही अध्यक्षांविरोधात आम्ही अविश्वास ठराव दाखल केला.14 दिवसांच्या मुदतीमध्ये हा ठराव सभागृहाच्या कामकाजपत्रिकेवर येणे अपेक्षित होते. याबाबत सभागृहात दोनवेळा आम्ही मागणी करुनही हा अविश्वास ठराव कामकाज पत्रिकेवर येऊ दिला नाहीच उलट अधिकार नसतानाही मुख्यमंत्र्यांनीच आम्ही योग्यवेळी मांडू असे सांगितले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनीच कार्यक्रम पत्रिकेवर कोणताही उल्लेख नसताना विश्वास ठराव मांडून तो काही अवधीत संमत करुन घेतला यासाठी त्यांनी 2006 सालचा संदर्भ दिला पण विरोधक चर्चा करायला तयार असतानाही सत्तारुढ पक्षानेच सभागृहात गोंधळ घातला. तुमच्याकडे जर बहुमत होते तर मग सभागृहातून पळ का काढला ? असा सवालही विरोधी पक्ष नेत्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, सत्ताधारी पक्षानेच सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्याची नवीन प्रथा सुरु करुन, स्वतःचे अपयश झाकण्याचा सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. भ्रष्टाचार आणि कायदा सुव्यवस्थेवर कोणतीही चर्चा सभागृहात सरकारला होऊ द्यायची नसल्यामुळेच सत्ताधारी पक्षांनी सभागृह बंद पाडल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात विरोधी पक्षांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव चर्चेला न आणता सत्ताधारी पक्षाने आज विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात मांडून गोंधळात तो संमत करुन घेतला. या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांनी सरकारच्या या कृतीवर कडक शब्दात टीका करुन सरकारनेच संसदीय परंपरा आणि प्रथांना काळीमा फासला असल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षाची चर्चेची तयारी असतानाही सरकार पक्षाने सभागृहातून पळ काढणे म्हणजे स्वतःचे अपयश झाकण्याचाच प्रकार आहे. यापूर्वी अशी घटना कधीही घडली नव्हती याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सभागृहात घडलेल्या घडामोडींची माहिती देताना विखे पाटील म्हणाले की,5 मार्चला आम्ही अध्यक्षांविरोधात आम्ही अविश्वास ठराव दाखल केला.14 दिवसांच्या मुदतीमध्ये हा ठराव सभागृहाच्या कामकाजपत्रिकेवर येणे अपेक्षित होते. याबाबत सभागृहात दोनवेळा आम्ही मागणी करुनही हा अविश्वास ठराव कामकाज पत्रिकेवर येऊ दिला नाहीच उलट अधिकार नसतानाही मुख्यमंत्र्यांनीच आम्ही योग्यवेळी मांडू असे सांगितले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनीच कार्यक्रम पत्रिकेवर कोणताही उल्लेख नसताना विश्वास ठराव मांडून तो काही अवधीत संमत करुन घेतला यासाठी त्यांनी 2006 सालचा संदर्भ दिला पण विरोधक चर्चा करायला तयार असतानाही सत्तारुढ पक्षानेच सभागृहात गोंधळ घातला. तुमच्याकडे जर बहुमत होते तर मग सभागृहातून पळ का काढला ? असा सवालही विरोधी पक्ष नेत्यांनी उपस्थित केला.