अग्रलेख - मुळ प्रश्‍नांना बगल देण्याचा डाव !

देशातील आजच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास, सगळे काही आलबेल आहे, अशातले चित्र नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रश्‍नांचा पेच अद्यापही सुटला नाही, तसाच अंतर्गत प्रश्‍नांचा रोख देखील तसाच आहे. जातीय दंगे, राममंदिर, बाबरी मशीद, जातीय समस्या, हे सर्व प्रश्‍न पुन्हा उकरून काढले जात आहे. त्याभोवतीच राजकारण फिरत आहे. आजमितीस देशात सामाजिक विषमतेची दरी सातत्याने रूंदावत चालली असून त्याला वाचाल नेते तितकेच जवाबदार असल्याचे प्रामुख्याने दिसून येत आहे. मात्र ज्या ज्या वेळेस सामाजिक वातावरण बिघडेल, दलित अत्याचाराच्या घटना घडतील तेव्हा देशभक्तीचे प्रमाणपत्र जाहीर करायची, आम्ही ते देशभक्त आणि भाजपविरोधी ते देशद्रोही अशी व्याख्या करून सामाजिक धूव्रीकरण करून आपली राजकिय पोळी भाजायची अशीच भाजपाची मागील चार वर्षापासूनची रणनिती बघायला मिळत आहे. यासाठी देशभरातील घटनात्मक संस्थाच मोडीत काढण्याचा डाव तर नाही ना? अशी शंका आता यायला लागली आहे. विकासाच्या क्षेत्रांवर बात करायची, आणि उपेक्षित, दुर्लक्षित क्षेत्रांवर एकही वक्तव्य करू नये, त्यांच्यावर संवाद साधून फुंकर घालावी असे कधी आपल्या नेत्यांना वाटतच नाही. त्यामुळे आम्ही पुढारलेले आहे, भारत सर्वसोयीनी परिपूर्ण असून, आता विकसित देशांसारखी रणनिती वापरायला हरकत नाही, अशीच मोदी सरकारचे ध्येयधोरण सुरू असल्यामुळे सामाजिक विषमतेची दरी कायमच रूंदावत चालली आहे, याचा त्यांना कदाचित विसर पडत असावा, अन्यथा ते मुद्दामहून या गोष्टीकडे दूर्लक्ष करत असावे. विकासाच्या मुद्दावरून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने तब्बल चार वर्षात कधी विकासाची बात केलीच नाही. देशातील आजची परिस्थितीचे अवलोकन केले तर आपली मार्गक्रमणा कुठे चालली आहे? हा प्रश्‍न पडतो. असहिष्णुता या मुद्दयावरून अनेक चर्चा वाद विवाद झडले परंतू त्यातून कोणतेही मन्वंतर घडून आले नाही. कुठेतरी आपल्या मानवी हक्कांची, मुल्यांची गळचेपी होत आहे, यांची बोचणी आपल्या सर्वांना होत असते, मात्र त्याचे प्रगटीकरण काही लोकांकडूनच होते. देशात दररोज वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या घटनाक्रमातून निर्माण होणार्‍या परिस्थितीत मानव समुदाय भीतीच्या छत्रछायेखाली वावरतांना दिसत आहे. देशाची परिस्थिती पाहिल्यास सामाजिक, धार्मिक, जातीय तणाव निर्माण केला जात असुन माणसाच्या मूलभूत गरजा असलेल्या प्रश्‍नांवर साधी चर्चाही घडविली जावू नये यासाठी यंत्रणाच कार्यरत असल्याचे यातून संशय निर्माण होतो. कोणत्याही सुजाण नागरिकांला आज देशाच्या परिस्थितीवर गंभीर चिंता करावीशी वाटते आहे. एका बाजूला जनता आणि शासन व्यवस्था यांच्या संबंधाबाबत चांगले भासवत राहाण्याचा प्रकार प्रसारमाध्यमांतून अवलंबला जात आहे. परंतु प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र मानवी समुहाच्या एकूणच विरोधातील दिसून येत आहे. शासन व्यवस्था ही राजकीय व्यवस्थेतून येत असली तरी जनतेशी तिचा अन्योन्य संबंध असतो, हे मात्र केव्हाही विसरता कामा नये.