शेतकर्‍यांच्या जखमांवर मिठ चोळण्याचा प्रकार आणखी कधीपर्यंत

चालू वर्षी खरीप हंगामात कापसावर पडलेल्या बोंडअळीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले. कापूस हे सर्वाधिक आणि सर्वात जास्त क्षेञावर घेतले जाणारे व नगदी पीक असल्यामुळे त्याचा येथील शेतकर्‍यांच्या जीवनावर आर्थिक परिणाम होणे साहजीकच आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकर्‍यांना तातडीने नुकसान भरपाई देणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही.नेहमीप्रमाणे शेतकर्‍यांना रस्त्यावर उतरावे लागले.तेव्हा कोठेतरी शेतकर्‍यांचा रोष कमी करण्यासाठी नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी बोंडअळीग्रस्त शेतकर्‍यांना प्रती हेक्टरी 37 ह. 500 रू. नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केली. नेहमीप्रमाणेच स्वतःच्याच घोषणेला तिलांजली देण्याची सवय लागलेल्या आणि येड घेऊन पेडगावला जाण्याची सवय लागलेल्या या सरकारने हाही शब्द पाळला नाही. शेतकर्‍यांच्या हातावर तुरी देत बागायती भागाला 11 ह. 500 रू. तसेच जिरायती क्षेञासाठी 6 ह. 800 रू. अशी नवी तुटपुंजी रक्कम जाहीर केली. याचवेळी दुसर्‍या बाजूला पिक विम्याच्या नावाखाली विमा कंपन्यांनी शेतकरी आणि सरकारची तब्बल 9,768.87 कोटी रूपये रक्कम स्वतःच्या घशात घातली. हा आकडा जमा झालेल्या रकमेच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. एकिकडे पंतप्रधान आपल्या प्रत्येक भाषणात पिक विमा योजनेचा उदोउदो करतात, शेतकर्‍यांच्या नावावर जहिरातबाजी करतात त्याच विमा कंपन्या सरकारच्या संगनमताने आणि कृपाशिर्वादाने लाखो रूपये कमावतात. शेतकर्‍यांची शुद्ध फसवणूक, पिळवणूक करतात.शेतकर्‍यांकडूनच पैसे उकाळणार्‍या या पिक विम्याचा शेतकर्‍यांना काय फायदा?
पिकाला हमीभाव आणि पिक नुकसानभरपाई ही येथील बांधावर राबणार्‍या शेतकर्‍याची त्यानेच निवडून दिलेल्या सरकारकडून माफक अपेक्षा असते. ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे ती सरकारने अगोदर पुर्ण करावी शेतकरी आपल्या हक्कासाठी, न्यायासाठी सरकारकडे मोठ्या आशेने पाहतोय, तुमचे भांडणे ( नाचगाने ) पाहण्यासाठी नाही. सरकारने शेतकर्‍यांची अशिच थट्टा चालू ठेवली तर शेतकरी हातात रूम्हनं घेऊन रस्त्यावर उतरल्याशिवाय व मंत्र्यांना बडवल्याशिवाय राहणार नाही. कारण शेतकरी आधिच मेटाकुटिला आला आहे, आणि त्याचा रोष एकदा का उफाळून आला तर काय करू शकतो हे आपण सध्या पाहत आहोत. त्यामुळे सरकारने वेळीच सावध होऊन शेतकर्‍यांविषयी योग्य ती भूमिका घेऊन शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा एवढीच सरकारकडून अपेक्षा.