संपादकीय - सांस्कृतिक दहशतवादाला खतपाणी...

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी तब्बल 50 दिवसांचा कालावधी उलटला असला, तरी या प्रकरणातील कोणत्याही मुख्य आरोपीला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची सौजन्यता प्रशासनासह राज्य सरकारने दाखवली नाही. भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचारासाठी मिलिंद एकबोटे व मनोहर भिडे या दोघांनी चिथावणी दिल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी पिंपरी चिंचवड आणि औरंगाबाद येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्हा न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयाने एकबोटेचा जामीन नाकारल्यानंतर देखील त्यांना अटक क रण्याचे धाडस सरकार आणि प्रशासन दाखवू शकले नाही. एकबोटे ला अटक करण्यामागे, सरकार प्रशासनावर दबाव टाकत आहे का? नेमके एकबोटे ला अटक का करण्यात येत नाही. याप्रकरणी पुढे येऊन राज्यसरकारने खुलासा करण्याची गरज आहे. एकबोटेच्या जामीन अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, त्यावेळी राज्यसरकारने मांडलेली भूमिक ा संशयाच्या फेर्‍यात अडकणारी आहे. एकबोटे ला अद्याप अटक का केली नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. त्यामुळे राज्यसरकारची भंबेरी उडाली नसती, तरच नवल. एकबोटेंना आतापर्यंत का अटक केली नाही, या प्रश्‍नावर उत्तर देतांना राज्य सरकार म्हणाले की, एकबोटे आम्हाला सापडलेच नाहीत, ते सातत्याने गायब होते, या सरकारच्या दाव्याचा खुद्द एकबोटेंच्या वकिलांकडून इन्कार करण्यात आल्यामुळे राज्यसरकार चांगलेच तोंडघशी पडल्याचे दिसून आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्‍नांवर राज्य सरकारने बनवाबनवीचे उत्तर देत स्वत:चे हसे करून घेतले. भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण हा संवेदनशिल विषय असून, तो तितक्याच संवदेनशीलतेने हाताळण्याची गरज होती. वास्तविक या हल्ल्यामागची पार्श्‍वभूमी ही जातीय समीकरणात अडकलेली दिसून येते. केवळ आपले प्रस्थ शाबूत राहण्यासाठी, आपली दुकानदारी चालण्यासाठीच. तुमचे आचार, विचार कसेही असो, तुम्ही केवळ जातीने श्रेष्ठ असले म्हणजे, तुम्ही पवित्र झालात, ही वास्तविकताच, मानवी समाजाला पंगू करणारी आहे. या देशात कायद्याने समानता प्राप्त झाली असली, तरी येथील प्रस्थापित समाजाच्या मनांतून जातींचे किल्मिषे अजूनही काही उतरलेली नाही. ही किल्मिषे जोपासण्यात राजकारणातील काही पक्षांचा आपसुकच हातभार लागत आला आहे. विशिष्ट पक्षांच्या मातृसंस्था आपले विखारी विचार, जनमाणंसावर लादू धर्मभावना चेतवण्याचे काम करतांना दिसून येतात. जातभिमांनाचा हा व्हायरस पुन्हा पसरत चालला आहे. याच व्हायरसच्या माधयमातून अनंत हेगडे नवीन पेशवाई आणण्याच्या बाता करतात. याचे सर्व मूळ सांस्कृतिक दहशतवादातून राजकीय दहशतवादात सापडते. तोच सांस्कृतिक दहशतवाद एकबोटे आणि भिडे जोपासत आहे. तरीही त्यांच्या मुसक्या आवळण्याची हिंमत प्रशासन आणि सरकार दाखवू शकले नाही. कारण प्रशासनावर जसा सरकारचा दबाव असण्याची शक्यता आहे, तसाच दबाव काही सत्ताधारी पक्षांतील मातृसंस्थेंचा देखील असू शकतो, त्यामुळेच ही अटक होत नाही, असेच म्हणावे लागेल. भीमा कोरेगाव येथे शौर्यस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणार्‍या समाजावर अचानक हल्ला चढवण्यात येतो, त्या अनुयायांच्या गाडयांची तोडफोड करण्यात येते. यात एका जीवाचा हक-नाक जीव जातो, तरी या प्रकरणांची चौकशी करून, आरोपींना बेडयात अडकवण्याची हिंमत प्रशासन दाखवत नाही, याचाच अर्थ स्पष्ट होतो, की राजकीय स्तरातून प्रशासनाला निर्देश असल्यामुळेच आरोपींना अटक करण्याची हिंमत प्रशासन दाखवू शकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात देखील राज्य सरकारची भू मिका त्यांना उघडे पाडणारी आहे. एकबोटे यांच्या जामिनाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुढची सुनावणी 14 मार्च रोजी होणार आहे. या काळात एकबोटेंना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम जामिनाची मुदतवाढ होणार असली तरी दुसरीकडे या प्रकरणाच्या तपासात जी दिरंगाई होत आहे, त्याबद्दलही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. सरकारने या प्रक रणाचा तपास करुन गरज पडल्यास एकबोटेंना अटक करावी. या तपासात एकबोटे कसे सहकार्य करतात, यावर त्यांच्या जामिनाबाबतचा पुढचा निर्णय घेऊ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.