गुंतवणुकीबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी महाराष्ट्राची परिस्थिती ‘मॅग्नेटीक’ नाही तर ‘पॅथेटीक’ खा. अशोक चव्हाण यांची टीका
मुंबई : गेल्या साडेतीन वर्षात राज्य सरकारकडून अतिरंजीत दावे, जुमलेबाजी, खोटी आकडेवारी, फसव्या घोषणा याशिवाय काहीही प्राप्त झालेले नाही. सरकारची असंवेदनशील क ार्यपध्दती, ढिसाळ व्यवस्थापन आणि चुकीच्या प्राथमिकता यामधून जनमानसामध्ये आक्रोश वाढताना दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र मॅग्नेटीक राहिला नसून महाराष्ट्राची परिस्थिती पॅथेटीक झाली आहे अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
मॅग्नेटीक महाराष्ट्रच्या माध्यमातून 16 लाख कोटींपेक्षा जास्तीच्या गुंतवणुकीचे करार झाले असून त्यातून 38 लाख नविन रोजगार निर्माण होतील असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. पण गारपीटग्रस्त शेतक-यांप्रमाणे हातात किती गुंतवणूक केली हे लिहिलेली पाटी घेऊन काढलेला एकाही उद्योजकाचा फोटो दिसला नाही असा टोला लगावला. दोन वर्षापूर्वी मेक इन इंडियाच्या इव्हेंटमध्ये 8 लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले व त्यातून 30 लाख रोजगार निर्माण होतील असा दावा केला परंतु या संदर्भात कुठलेही पुरावे सरक ारतर्फे दिले गेले नाहीत, दोन वर्षात कोणाला रोजगार मिळाल्याचे दिसले नाही. म्हणूनच या सरकारवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. सरकारने मॅग्नेटीक महाराष्ट्रच्या जाहिरातीवर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटवर किती खर्च झाला हे तर सांगावेच त्यासोबतच राज्यात आलेल्या गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी खा. चव्हाण यांनी केली.
मोठमोठे डोळे दिपवणारे इव्हेंट आणि जाहिरातीवरील प्रचंड खर्च या झगमगाटात महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे विक्रम, मंत्रालयात येऊन प्रथमच शेतक-यांनी व बेरोजगार युवक ांनी केलेले आत्महत्येचे प्रयत्न आणि मंत्रालयात लावलेल्या जाळ्या असा काळाकुट्ट अंधार पसरला आहे. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया अशा मोठमोठ्या इव्हेंटमधून मोठमोठे आकडे आसुसलेल्या जनतेच्या तोंडावर फेकून प्रगतीचा आभास निर्माण केला जात आहे. परंतु राज्यातील बेरोजगारी,अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले कंबरडे व जनतेवर लादलेला करांचा बोझा हे विरोधाभासी चित्र महाराष्ट्रात दिसून येत आहे.
मॅग्नेटीक महाराष्ट्रच्या माध्यमातून 16 लाख कोटींपेक्षा जास्तीच्या गुंतवणुकीचे करार झाले असून त्यातून 38 लाख नविन रोजगार निर्माण होतील असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. पण गारपीटग्रस्त शेतक-यांप्रमाणे हातात किती गुंतवणूक केली हे लिहिलेली पाटी घेऊन काढलेला एकाही उद्योजकाचा फोटो दिसला नाही असा टोला लगावला. दोन वर्षापूर्वी मेक इन इंडियाच्या इव्हेंटमध्ये 8 लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले व त्यातून 30 लाख रोजगार निर्माण होतील असा दावा केला परंतु या संदर्भात कुठलेही पुरावे सरक ारतर्फे दिले गेले नाहीत, दोन वर्षात कोणाला रोजगार मिळाल्याचे दिसले नाही. म्हणूनच या सरकारवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. सरकारने मॅग्नेटीक महाराष्ट्रच्या जाहिरातीवर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटवर किती खर्च झाला हे तर सांगावेच त्यासोबतच राज्यात आलेल्या गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी खा. चव्हाण यांनी केली.
मोठमोठे डोळे दिपवणारे इव्हेंट आणि जाहिरातीवरील प्रचंड खर्च या झगमगाटात महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे विक्रम, मंत्रालयात येऊन प्रथमच शेतक-यांनी व बेरोजगार युवक ांनी केलेले आत्महत्येचे प्रयत्न आणि मंत्रालयात लावलेल्या जाळ्या असा काळाकुट्ट अंधार पसरला आहे. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया अशा मोठमोठ्या इव्हेंटमधून मोठमोठे आकडे आसुसलेल्या जनतेच्या तोंडावर फेकून प्रगतीचा आभास निर्माण केला जात आहे. परंतु राज्यातील बेरोजगारी,अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले कंबरडे व जनतेवर लादलेला करांचा बोझा हे विरोधाभासी चित्र महाराष्ट्रात दिसून येत आहे.