वाळु माफीयासांठी जिल्हाधिकारी देवेंद्र बनले यमदुत
बीड (प्रतिनिधी):- अवैध वाळू उपसा करणाजया वाळू माफियांवर कारवाईसाठी जिल्हा प्रशासन सरसावले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झालेली असून येत्या क ाही दिवसात वाळू माफियांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. याबाबत स्वत: जिल्हाधिकारी यांनी संबंधीत तहसिलदारांची बैठक घेवून सूचना केल्या आहेत. वाळू उपसा रोखण्या बाबतच्या कामकाजात जे अधिकारी, कर्मचारी चालढकल पणा करतील त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.
बीड जिल्ह्यातील वाळू पट्यांमधून मागील काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा केला जात आहे. याबाबत तालुका स्तरावर तहसिलदार यांच्याकडून ठोस प्र तिबंध होत नसल्याने वाळू उपशाला बळ मिळत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पहायला मिळत आहे. मात्र आता याप्रकरणाकडे जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी लक्ष घातले असून याबाबत बुधवारी संबंधीत अधिकारी व कर्मचार्यांची बैठक घेतली असल्याने अवैध वाळू उपसा करणार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
बीडजिल्ह्यात वाळु उपसा करण्यावर र्सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाच्या दोन दिवस आगोदर माजलगाव येथील हिवरा नदी पात्रातील वाळु उपसा करण्यासाठी टेंडर झाले. 20 हजार सातशे ब्रास वाळु उपासाचे टेंडर पारीत झाले. जालना व बीड यांना सयुक्त पध्दतीने वाळु टेंडर देण्यात आले. या पात्रत संबधित वाळु टेंडर घेतलेल्या व्यक्तीने मोठ्या प्रमाणात वाळु उपसा सुरू केल आहे. जिल्हायात तसेच इतर जिल्हायात ही हिवारा पत्रातुनच वाळु पाठवली जात आहे. या मध्ये अनेक अधिकारी, दालाल आपले हात ओले करीत आहे, याची कुणकुण जिल्हाधिकारी देवेंन्द्रसिंग यांना लागताच जिल्हायातील तहसीलदार तसेच अधिकार्यांना फैलावर घेत वाळु माफीयावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. माजलगाव, गेवराई, शहागड येथे या वाळु पट्यात वाळु माफीया सक्रीय आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाला हे वाळु माफीया केराची टोपली दाखवत अवैद्य वाळु उपसा अधिकार्याचा संगनमताने करतात याची दखल जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंग यांनी घेतली आहे. यामुळे यापुढे अवैद्य वाळु उपसा करणार्यावर तसेच नियम बाह्य वाळु उपसा करणार्यावर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. यामधुन आधिकारी ही सुटणार नसल्याने आधिकार्यांचे धाबे दणाणले आहे.
बीड जिल्ह्यातील वाळू पट्यांमधून मागील काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा केला जात आहे. याबाबत तालुका स्तरावर तहसिलदार यांच्याकडून ठोस प्र तिबंध होत नसल्याने वाळू उपशाला बळ मिळत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पहायला मिळत आहे. मात्र आता याप्रकरणाकडे जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी लक्ष घातले असून याबाबत बुधवारी संबंधीत अधिकारी व कर्मचार्यांची बैठक घेतली असल्याने अवैध वाळू उपसा करणार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
बीडजिल्ह्यात वाळु उपसा करण्यावर र्सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाच्या दोन दिवस आगोदर माजलगाव येथील हिवरा नदी पात्रातील वाळु उपसा करण्यासाठी टेंडर झाले. 20 हजार सातशे ब्रास वाळु उपासाचे टेंडर पारीत झाले. जालना व बीड यांना सयुक्त पध्दतीने वाळु टेंडर देण्यात आले. या पात्रत संबधित वाळु टेंडर घेतलेल्या व्यक्तीने मोठ्या प्रमाणात वाळु उपसा सुरू केल आहे. जिल्हायात तसेच इतर जिल्हायात ही हिवारा पत्रातुनच वाळु पाठवली जात आहे. या मध्ये अनेक अधिकारी, दालाल आपले हात ओले करीत आहे, याची कुणकुण जिल्हाधिकारी देवेंन्द्रसिंग यांना लागताच जिल्हायातील तहसीलदार तसेच अधिकार्यांना फैलावर घेत वाळु माफीयावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. माजलगाव, गेवराई, शहागड येथे या वाळु पट्यात वाळु माफीया सक्रीय आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाला हे वाळु माफीया केराची टोपली दाखवत अवैद्य वाळु उपसा अधिकार्याचा संगनमताने करतात याची दखल जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंग यांनी घेतली आहे. यामुळे यापुढे अवैद्य वाळु उपसा करणार्यावर तसेच नियम बाह्य वाळु उपसा करणार्यावर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. यामधुन आधिकारी ही सुटणार नसल्याने आधिकार्यांचे धाबे दणाणले आहे.
