दखल - इशारे काय देता, डल्लामारी उघड करा
राज्यात काँग्रेस आघाडीचं सरकार उलथवून भाजपच्या हाती सत्तेच्या चाव्या येऊन तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. देशात व राज्यात भाजपचं सरकार असल्यानं सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय, प्राप्तिकर खात्यासह सर्व तपासी यंत्रणांवर भाजपचं वर्चस्व आहे. खरं तर या यंत्रणांचा वापर राजकीय जिरवाजिरवीसाठी होऊ नये, अशी अपेक्षा असते; परंतु काँग्रेसवर अशा यंत्रणांचा गैरवापर करणार्‍या भाजपनंही काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठी त्याच यंत्रणांचा वापर सुरू केला आहे. तसं नसतं, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भाजपची वाटच धरली नसती. एखाद्याविरुद्ध पुरावे असतील, तर वेळेची वाट न पाहता त्याच्यावर तातडीनं कारवाई करायला हवी; परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक वेळी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या गैरव्यवहारांचे पुरावे आमच्याकडं आहेत, असं सांगत त्यांच्याबाबत संशयाची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे.
सिंचन घोटाळ्याचे गाडीभर पुरावे असल्याचं यापूर्वी सांगितलं जात होतं. काँग्रेस आघाडीचं सरकार भ्रष्टाचारी होतं. त्यामुळं तर या सरकारला लोकांनी घरी घालविलं. त्याचं भांडवल आता किती दिवस करीत राहायचं ? त्यांच्यावरच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून त्यांना शिक्षा करण्यासाठी तर तुम्हाला निवडून दिलं ना ? तीन वर्षे सर्व पुरावे जमा करण्यासाठी पुरेसे होते. तेव्हाच पुरावे जमा करून जे दोषी असतील, त्यांना तुरुंगाची हवा खायला पाठवायला हवं होतं; परंतु ते तर मुख्यमंत्र्यांनी केलंच नाही.
उलट, फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील 15 सदस्यांवर एक ना अनेक आरोप करण्यात आले. काहींची चौकशी अजूनही सुरू आहे. पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, प्रकाश मेहता यांच्यावरील आरोप गंभीर आहेत. एकट्या एकनाथ खडसे यांना स्पर्धक म्हणून घरी घालवताना बाकीच्यांची मात्र पाठराखण करण्यात आली. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं धाडस न दाखविणारे मुख्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटलांना तर चौकशीआधीच क्लीन चिट देऊन मोकळे होतात.
सत्ताधारी पक्षानं सरकार चालवायचं आणि विरोधकांनी त्यांच्या कारभाराविरोधात आवाज उठवायचा, ही आपली संसदीय परंपरा आहे. भ्रष्ट मग तो सत्ताधारी असो, की विरोधक; त्याच्यावर कारवाई करणं हे सत्ताधार्‍यांचं कर्तव्य असतं. गुन्हा दडपणं हा ही गुन्हाच असतो. पुरावे आहेत, तरीही राजकीय हेतूनं संबंधितांना संरक्षण देणं हादेखील गुन्हाच आहे. गेल्या वर्षीच्या महापालिका निवडणुकीच्या अगोदर ही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या कुंडल्या माझ्याकडं आहेत, असं जाहीरपणे सांगितलं होतं.
मुख्यमंत्री एका सरकारचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत, की कुंडल्यांची भीती दाखवून दमात ठेवणारे ज्योतिषी आहेत. त्या वेळीही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अशा धमकावणीलाआम्ही घाबरत नाही. त्यांच्याकडं कुंडल्या असतील, तर त्या बाहेर काढाव्याच असं प्रतिआव्हान दिलं होतं. खरंच कुंडल्या असत्या, तर मुख्यमंत्र्यांनी सुळे यांचं आव्हान स्वीकारलं असतं. दहा महिने ते गप्प बसले नसते.
आता विधिमंडळाच्या नागपूर येथील अधिवेशनावर विरोधकांनी हल्लाबोल मोर्चा काढला, तर विरोधक डल्लामारू असून त्याचे पुरावे आपल्याकडं असल्याचा दावा पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. सत्ताधार्‍यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी त्यांनी अशी भाषा वापरली असेल, तर ती चुकीची आहे. कारण पूर्वी जेव्हा काँग्रेसची सत्ता होती, त्या वेळी जनतेच्या प्रश्‍नावर फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या अन्य नेत्यांनीही मोर्चे काढले आहेत. त्यामुळं विरोधकांना बेफाम आरोप करण्याऐवजी त्यांच्याकडचे पुरावे त्यांच्याच हाताखाली असलेल्या गृहमंत्रालयाकडं देऊन संबंधितांवर कारवाई करायला भाग पाडावं.
खासदार सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना एकदा नव्हे दोनदा आव्हान देऊन आपण त्यांना घाबरत नसल्याचं म्हटलं आहे. नागपूरमधील मोर्चाच्या वेळी त्यांना धक्काबुक्की झाली. त्याचं भांड़वल त्यांना करता आलं असतं; परंतु त्यांनी ते केलं नाही. शरद पवार यांचा अंगठा फ्रॅक्चर असताना वयाच्या 77 व्या वर्षी, तेही वाढदिवस असताना मोर्चाचं नेतृत्त्व करायला आले. त्यांनीही त्याचं भांडवल केलं नाही. पोलिसांनी सुप्रिया सुळे आणि अनिल देशमुख यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला.
या वेळी झालेल्या झटापटीत सुळे यांच्या हाताला दुखापत झाली. यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली. तरीही त्यांनी या प्रकरणाचा इतका गवगवा करण्याची गरज नाही, असं सांगताना राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही कार्यकर्त्यानं पोलिसांना धक्काबुक्की केली नाही, असं स्पष्ट केलं. एखाद्या खासदाराला अटक करताना पोलिसांनी राजशिष्टाचार पाळणं अपेक्षित असतं. मात्र, पोलिसांकडून धसमुसळेपणा झाला.
त्या वेळी पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. या सगळ्यात मलाही दुखापत झाली. मात्र, आमची याबद्दल तक्रार नाही. आम्ही आमचं काम करीत होतो आणि पोलिसांनी त्यांचं काम केलं, अशी संमजसणपणाची भूमिका त्यांनी घेतली. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, बोंडअळीमुळं कपाशीचं झालेलं नुकसान आणि विषारी कीटकनाशकांमुळं यवतमाळ जिल्ह्यात गेलेल्या बळींच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारला जाब विचारण्यासाठी काँग्रेस - राष्ट्रवादीने काढलेल्या मोर्चाला प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीतून उत्तर देण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांचं होतं; परंतु मोर्चाला आणि त्यातील मागण्यांना राजकीय वळण देऊन मोर्चा काढणार्‍यांना भ्रष्ट ठरविण्यात त्यांनी धन्यता मानली.
शरद पवार विरोधी पक्षनेते असताना त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली 1985 मध्ये शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर जळगाव ते नागपूर अशी दिंडी काढण्यात आली होती. तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतरच्या या मोर्चाला विक्रमी प्रतिसाद मिळावा, यासाठी व्यूहनीती आखण्यात आली होती. शेतकरी कामगार पक्ष, आरपीआय (कवाडे गट), समाजवादी पक्ष आणि माकपनंही या मोर्चाला पाठिंबा दिला होता. काँग्रेसचे नेते गुलामनवी आझाद हे देखील या मोर्चात सहभागी झाले होते.
अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे कसे चुकीचे आहेत किंवा विरोधकांमुळं हे प्रश्‍न कसे सुटले नाहीत, असं सांगता आलं असतं; परंतु हल्लाबोल आंदोलन करणार्‍यांचे डल्लाबोल पुरावे आपल्याकडं आहेत, असा धमकीवजा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांना दिला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याचा सुप्रिया सुळे यांनी समाचार घेतला आहे.
मुख्यमंत्री गेल्या तीन वर्षांपासून फक्त धमकी देण्याचंच काम करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी असली वक्तव्यं शोभून दिसत नाहीत. त्यांच्या धमकीला मी घाबरणारी नाही. त्यांनी अशा धमक्या देणे बंद करावे, अशा शब्दांत त्यांनी फडणवीसांना उत्तर दिलं. मुख्यमंत्र्यांनी मागील तीन वर्षे फक्त धमकी देण्याचंच काम केलं आहे. धमकी देण्यासाठी जो वेळ त्यांनी घेतला, तो सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी दिला तर त्यांचं तरी भलं होईल, असा टोला लगावला. अंगणवाडी सेविकांना भाऊबीज म्हणून 2000 रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता; परंतु अद्यापही या सरकारनं त्यांना पैसे दिलेले नाहीत. चांगलं ते आपलं आणि वाईट हे विरोधकांचं, असं फडणवीसांचं झालं आहे. त्यांनी जबाबदारी घेण्याचं शिकावं, असा सल्ला द्यायला ही त्या विसरल्या नाहीत.
उलट, फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील 15 सदस्यांवर एक ना अनेक आरोप करण्यात आले. काहींची चौकशी अजूनही सुरू आहे. पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, प्रकाश मेहता यांच्यावरील आरोप गंभीर आहेत. एकट्या एकनाथ खडसे यांना स्पर्धक म्हणून घरी घालवताना बाकीच्यांची मात्र पाठराखण करण्यात आली. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं धाडस न दाखविणारे मुख्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटलांना तर चौकशीआधीच क्लीन चिट देऊन मोकळे होतात.
सत्ताधारी पक्षानं सरकार चालवायचं आणि विरोधकांनी त्यांच्या कारभाराविरोधात आवाज उठवायचा, ही आपली संसदीय परंपरा आहे. भ्रष्ट मग तो सत्ताधारी असो, की विरोधक; त्याच्यावर कारवाई करणं हे सत्ताधार्‍यांचं कर्तव्य असतं. गुन्हा दडपणं हा ही गुन्हाच असतो. पुरावे आहेत, तरीही राजकीय हेतूनं संबंधितांना संरक्षण देणं हादेखील गुन्हाच आहे. गेल्या वर्षीच्या महापालिका निवडणुकीच्या अगोदर ही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या कुंडल्या माझ्याकडं आहेत, असं जाहीरपणे सांगितलं होतं.
मुख्यमंत्री एका सरकारचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत, की कुंडल्यांची भीती दाखवून दमात ठेवणारे ज्योतिषी आहेत. त्या वेळीही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अशा धमकावणीलाआम्ही घाबरत नाही. त्यांच्याकडं कुंडल्या असतील, तर त्या बाहेर काढाव्याच असं प्रतिआव्हान दिलं होतं. खरंच कुंडल्या असत्या, तर मुख्यमंत्र्यांनी सुळे यांचं आव्हान स्वीकारलं असतं. दहा महिने ते गप्प बसले नसते.
आता विधिमंडळाच्या नागपूर येथील अधिवेशनावर विरोधकांनी हल्लाबोल मोर्चा काढला, तर विरोधक डल्लामारू असून त्याचे पुरावे आपल्याकडं असल्याचा दावा पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. सत्ताधार्‍यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी त्यांनी अशी भाषा वापरली असेल, तर ती चुकीची आहे. कारण पूर्वी जेव्हा काँग्रेसची सत्ता होती, त्या वेळी जनतेच्या प्रश्‍नावर फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या अन्य नेत्यांनीही मोर्चे काढले आहेत. त्यामुळं विरोधकांना बेफाम आरोप करण्याऐवजी त्यांच्याकडचे पुरावे त्यांच्याच हाताखाली असलेल्या गृहमंत्रालयाकडं देऊन संबंधितांवर कारवाई करायला भाग पाडावं.
खासदार सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना एकदा नव्हे दोनदा आव्हान देऊन आपण त्यांना घाबरत नसल्याचं म्हटलं आहे. नागपूरमधील मोर्चाच्या वेळी त्यांना धक्काबुक्की झाली. त्याचं भांड़वल त्यांना करता आलं असतं; परंतु त्यांनी ते केलं नाही. शरद पवार यांचा अंगठा फ्रॅक्चर असताना वयाच्या 77 व्या वर्षी, तेही वाढदिवस असताना मोर्चाचं नेतृत्त्व करायला आले. त्यांनीही त्याचं भांडवल केलं नाही. पोलिसांनी सुप्रिया सुळे आणि अनिल देशमुख यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला.
या वेळी झालेल्या झटापटीत सुळे यांच्या हाताला दुखापत झाली. यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली. तरीही त्यांनी या प्रकरणाचा इतका गवगवा करण्याची गरज नाही, असं सांगताना राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही कार्यकर्त्यानं पोलिसांना धक्काबुक्की केली नाही, असं स्पष्ट केलं. एखाद्या खासदाराला अटक करताना पोलिसांनी राजशिष्टाचार पाळणं अपेक्षित असतं. मात्र, पोलिसांकडून धसमुसळेपणा झाला.
त्या वेळी पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. या सगळ्यात मलाही दुखापत झाली. मात्र, आमची याबद्दल तक्रार नाही. आम्ही आमचं काम करीत होतो आणि पोलिसांनी त्यांचं काम केलं, अशी संमजसणपणाची भूमिका त्यांनी घेतली. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, बोंडअळीमुळं कपाशीचं झालेलं नुकसान आणि विषारी कीटकनाशकांमुळं यवतमाळ जिल्ह्यात गेलेल्या बळींच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारला जाब विचारण्यासाठी काँग्रेस - राष्ट्रवादीने काढलेल्या मोर्चाला प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीतून उत्तर देण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांचं होतं; परंतु मोर्चाला आणि त्यातील मागण्यांना राजकीय वळण देऊन मोर्चा काढणार्‍यांना भ्रष्ट ठरविण्यात त्यांनी धन्यता मानली.
शरद पवार विरोधी पक्षनेते असताना त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली 1985 मध्ये शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर जळगाव ते नागपूर अशी दिंडी काढण्यात आली होती. तिला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतरच्या या मोर्चाला विक्रमी प्रतिसाद मिळावा, यासाठी व्यूहनीती आखण्यात आली होती. शेतकरी कामगार पक्ष, आरपीआय (कवाडे गट), समाजवादी पक्ष आणि माकपनंही या मोर्चाला पाठिंबा दिला होता. काँग्रेसचे नेते गुलामनवी आझाद हे देखील या मोर्चात सहभागी झाले होते.
अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे कसे चुकीचे आहेत किंवा विरोधकांमुळं हे प्रश्‍न कसे सुटले नाहीत, असं सांगता आलं असतं; परंतु हल्लाबोल आंदोलन करणार्‍यांचे डल्लाबोल पुरावे आपल्याकडं आहेत, असा धमकीवजा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षांना दिला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्याचा सुप्रिया सुळे यांनी समाचार घेतला आहे.
मुख्यमंत्री गेल्या तीन वर्षांपासून फक्त धमकी देण्याचंच काम करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी असली वक्तव्यं शोभून दिसत नाहीत. त्यांच्या धमकीला मी घाबरणारी नाही. त्यांनी अशा धमक्या देणे बंद करावे, अशा शब्दांत त्यांनी फडणवीसांना उत्तर दिलं. मुख्यमंत्र्यांनी मागील तीन वर्षे फक्त धमकी देण्याचंच काम केलं आहे. धमकी देण्यासाठी जो वेळ त्यांनी घेतला, तो सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी दिला तर त्यांचं तरी भलं होईल, असा टोला लगावला. अंगणवाडी सेविकांना भाऊबीज म्हणून 2000 रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता; परंतु अद्यापही या सरकारनं त्यांना पैसे दिलेले नाहीत. चांगलं ते आपलं आणि वाईट हे विरोधकांचं, असं फडणवीसांचं झालं आहे. त्यांनी जबाबदारी घेण्याचं शिकावं, असा सल्ला द्यायला ही त्या विसरल्या नाहीत.
