राज्याला कर्जबाजारी करणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांना मात्र कर्जमुक्त करता आलेले नाही !
विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना मुंडे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, शपथविधीवर सत्ताधारी भाजपाचे १०० कोटी रुपये खर्च केले. तेव्हापासून भाजपाने स्वत:च्या जाहिरातीसाठी जनतेच्या कर रूपातला किती पैसा खर्च केला, याचा तपशील राज्याला हवा आहे.
मागील अधिवेशनात २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करूनही कर्जमाफीच्या नावावर ज्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्या, ते पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात गेले का? मागील वर्षी सोयाबीनच्या विक्रीबद्दल शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याची भरपाई देण्यासाठी सरकारला एक वर्ष लागले. सरकारची हीच गतिमानता आहे का? असा सवाल मुंडे यांनी उपस्थित केला.
