विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्तीसाठी अध्यादेश
मुंबई, दि. 22, नोव्हेंबर - राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी आगामी शैक्षणिक वर्षाकरिता सादर केलेल्या बृहत आराखड्यांची अंमलबजावणी सुलभ व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्ती करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
विद्यापीठ अधिनियमानुसार विद्यापीठांनी तयार केलेल्या सम्यक योजनेस (बृहत आराखडे) महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची मान्यता घेण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी 2018-19 या शैक्षणिक वर्षासाठी सादर केलेले आराखडे आयोगाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले. आराखड्यातील विविध बाबींची सखोल छाननी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालास आयोगाकडून मान्यता घेणे आवश्यक असते. या मान्यतेनंतर त्यानुसार प्रस्ताव मागविण्यात येतील. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नवीन महाविद्यालय आणि संबंधित परिसंस्थांबाबतच्या वेळापत्रकात सुधारणा करणे आवश्यक ठरल्याने अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
विद्यापीठ अधिनियमानुसार विद्यापीठांनी तयार केलेल्या सम्यक योजनेस (बृहत आराखडे) महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची मान्यता घेण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी 2018-19 या शैक्षणिक वर्षासाठी सादर केलेले आराखडे आयोगाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आले. आराखड्यातील विविध बाबींची सखोल छाननी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे. या अहवालास आयोगाकडून मान्यता घेणे आवश्यक असते. या मान्यतेनंतर त्यानुसार प्रस्ताव मागविण्यात येतील. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नवीन महाविद्यालय आणि संबंधित परिसंस्थांबाबतच्या वेळापत्रकात सुधारणा करणे आवश्यक ठरल्याने अधिनियमात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
या दुरुस्तीनुसार विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत मागासवर्गीयांतील विविध प्रवर्गासाठी चक्राकार (रोटेशन)पद्धतीने आरक्षण निश्‍चित करणे, विद्यापीठाच्या प्राधिकरणावर सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरची मुदत 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत वाढविणे, विद्यार्थी परिषदेच्या स्थापनेसाठी अधिनियमात सुधारणा करणे आदींबाबत तरतुदी समाविष्ट केल्या जातील. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 30(4), कलम 62(2), कलम 99, कलम 109(3)(क), 109(3)(ग), 109(3)(घ) व कलम 146 मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
