भाजपला हादर्‍यामागून हादरे
दि. 05, नोव्हेंबर - जागतिक बँकेनं उद्योगस्नेही भूमिका घेणार्‍या राष्ट्रांत भारताचं स्थान तीस अंकांनी उंचावलं असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळं देशाला आनंद होणं स्वाभावीक आहे; परंतु त्याचा निर्भेळ आनंद घेण्यापूर्वीच याच अहवालातला दुसरा एक भाग प्रकाशित झाला. त्यात भारताचं बर्‍याच बाबतीतील स्थान घटल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. जाग तिक बँकेच्या याच अहवालाचा आधार घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना टीकेचं लक्ष्य बनविलं असलं, तरी एकाच दिवशी आलेल्या तीन बातम्या भाजपची झोप उडविणार्‍या आहेत.हार्दिक पटेल, जिग्नेश मवानी, अल्पेश ठाकोर या तीन युवकांचं सध्या गुजरातमध्ये भलतंच वजन आहे. गुजरातमध्ये दोन कोटी 24 लाख युवा मतदार आहेत. हार्दिक व अल्पेशनं क ाँग्रेसची पाठराखण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दलितांच्या हत्यांमुळं जिग्नेश भाजपवर नाराज असला, तरी त्यानं अजून पत्ते खुले केलेले नाहीत. आता या तिघांपेक्षाही जनआंदोलनातून पुढं आलेल्या प्रवीण राम या युवकानं काँग्रेसचे गुजरातचे प्रभारी अशोक गेहलोत यांची भेट घेतल्यानं भाजपत अस्वस्थता आहे. प्रवीणनं त्याच्या काही मागण्या का ँग्रेससमोर ठेवल्या आहेत. प्रवीण हा कोणत्याही समाजघटकाशी संलग्न नाही; परंतु ज्यांची गुजरातमध्ये जास्त चर्चा झाली, त्या तीनही युवा नेत्यांपेक्षाही त्याची लोकप्रियता जास्त आहे. त्यामुळं तर भाजपचं धाबं दणाणलं आहे. भाजपनं त्याला चर्चेसाठी बोलावलं आहे. तो चर्चेला जातो, की नाही, ते आता पाहायचं. त्यानं काँग्रेसला पाठिंबा दिला, तर काँग्रेसचं पारडं अजून जड होईल.
युवक वर्ग हा भाजपचा पाठिराखा मानला जातो. गेल्या काही सहा महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशात भाजपनं समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, बसप या पक्षांचा सफाया केला होता. उत्तर प्रदेशच्या इ तिहासात कोणत्याही पक्षाला एवढ्या जागा मिळाल्या नव्हत्या, तेवढया जागा भाजपनं मिळविल्या. आता तिथं नगरपालिकांच्या निवडणुका चालू आहेत. त्याच काळात भाजपला धक्के देणारे दोन निकाल लागले आहेत. मागच्या महिन्यात अलाहाबाद विद्यापीठात भाजपचा दारूण पराभव करीत समाजवादी पक्षानं चारही जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला तिथं काहीच स्थान नव्हतं. आता काशी विद्यापीठात झालेल्या विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला (अभाविप) पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. नगरपा लिका निवडणुकीपूर्वीच काशी विद्यापीठात झालेला पराभव भाजपसाठी मोठा हादरा असल्याचं मानलं जातं. या निवडणुकीत अध्यक्षपदावर समाजवादी विद्यार्थी संघटनेचा बंडखोर विद्यार्थी नेता राहुल दुबे यानं 2365 मते मिळवत विजय मिळवला. राहुलनं अभाविपचा वाल्मिकी उपाध्याय याचा कमी फरकानं पराभव केला. उपाध्यक्षपदावर विजय मिळवणारा रोशनकुमार हा समाजवादी आणि भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेचा संयुक्त उमेदवार होता. महामंत्रिपदावर अनिल यादवनं विजय मिळवला. त्यानं समाजवादी विद्यार्थी संघटनेला सोडचिठ्ठी देत अपक्ष निवडणूक लढवली होती. चौथ्या जागेवर समाजवादी व भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेचे संयुक्त उमेदवार रवी पˆताप सिंह यानं विजय मिळवला. या निवडणुक ीत अभाविपला मतं चांगली पडली; पण त्यांना एकही जागा मिळवता आली नाही. अलाहाबाद विद्यापीठ, जेएनयू आणि दिल्ली विद्यापीठात अभाविपला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. या निवडणुकीनंतर विद्यार्थ्यांमध्ये अभाविपचा पराभव कमी होत असल्याचं दिसून येतं. आता सर्वांच्या नजरा आगामी नगरपालिका निवडणुकांकडं आहेत. राज्यात नि र्विवाद वर्चस्व असलेला भाजप नगरपालिका निवडणुकीत हेच यश कायम ठेवेल का, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
गेल्या महिन्यात वायर या वेबसाईटनं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा यांचं प्रकरण उकरून काढलं होतं. तोट्यात असलेल्या कंपनीची उलाढाल भाजपची सत्ता आल्यानंतर 16 हजार पटीनं वाढली होती. त्यांच्या दुसर्‍या कंपनीला ऊर्जा मंत्रालयासह अन्य वित्तसंस्थांनी दिलेली कर्जे ही बोगस, विनातारण असल्याचं उघड झालं होतं. त्या प्रकरणाचं अजूनही गुजरातच्या निवडणुकीत भांडवल केलं जात आहे. मोदी यांनी त्याबाबत मौन बाळगलं आहे. वायर नावाच्या वेबसाईटनं हे प्रकरण उघडून काढल्यानंतर तिच्यावर शहा यांनी शंभर कोटींचा दावा दाखल केला. त्यानंतर दोन वृत्तपत्रांनी शहा यांच्या दोन्ही कंपन्यांची कागदपत्रंच वेबसाईटवर टाकली. आता वायरनं राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे चिरंजीव शौर्य यांच्या कंपनीचं प्रकरण उकरून काढलं आहे. शंभर कोटी रुपयांचा अबु्रनुकसानीचा दावा दाखल केल्यानंतरही एखादी वेबसाईट माघार घेत नसेल, तर तिच्याकडं आणखी बराच मसाला असावा, असं मानायला जागा आहे. जय शहा यांच्या कंपनीसारखीच इंडिया फाउंडेशन या संस्थेची गेल्या काही वर्षांतील पˆगती नजरेत येण्यासारखी आहे. सरकारशी डिल करणार्‍या कापोर्रेट कंपन्यांकडून या संस्थेला अर्थपुरवठा होत आहे. यात शौर्य डोवल कार्यकारी संचालक असलेल्या कंपनीचाही समावेश आहे. शौर्य डोवल आणि भाजपचे राष्ट्रीय सचिव राम माधव चालवत असलेल्या इंडिया फाउंडेशनच्या संचालकांमध्ये संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण, वाणिज्यमंत्री सुरेश पˆभू, तसेच जयंत सिन्हा आ णि एमजे अकबर या मंत्र्यांचाही समावेश आहे. इंडिया फाउंडेशनची स्थापना 2009च्या सुमारास झाली असून, सुरुवातीला केवळ मोनोगˆाफ (निबंध) पˆसिद्ध करण्यापुरतंच या संस्थेचं अस्तित्व होतं. केरळमधील कट्टर इस्लाम, आदिवासींचं जबरदस्तीने होणार धर्मांतर याविषयांवर इंडिया फाउंडेशन मोनोगˆाफ पˆसिद्ध करीत होती; पण 2014च्या लोक सभा निवडणुकीनंतर या संस्थेचा झालेला विकास लक्षवेधी ठरला आहे. सध्या भारतातील सर्वांत पˆभावी थिंक टँक म्हणून इंडिया फाउंडेशनकडं पाहिलं जातं. कापोर्रेट क्षेत्रातील बडया आसामींना केंद्रातील मंत्र्यांची सेवा करण्याची संधी देणं आणि त्यांच्याशी सरकारच्या धोरणांविषयी चर्चा करण्याची संधी देणं, हे काम सध्या इंडिया फाउंडेशनच्या माध्यमातून होत आहे. इंडिया फाउंडेशनला अर्थपुरवठा करणार्‍या संस्थांचा कारभार फारसा पारदर्शक नाही. त्या संस्थांच्या संचालकपदांवर मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ नेते आहेत. यात जेमिनी फ ायनान्शिअल सर्व्हिसेसचाही समावेश आहे. या फर्मचे कार्यकारी संचालक म्हणून शौर्य डोवलच काम पाहत आहेत. ही संस्था ऑर्गनायझेशन फॉर युरोपियन इकॉनॉमिक को-आ ॅपरेशन (ओईसीईड) आणि आशियातील अर्थव्यवस्थांमध्ये देवाण-घेवाण तसंच भांडवल गुंतवणुकीच्या कामात कार्यरत आहे. यातून मोठ्या पˆमाणावर लॉबिंग आणि वैयक्तिक हिताची कामं होत असल्याची शक्यता बळावत ओ. या सगळ्याला थारा न देण्याची घोषणा पंतपˆधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर हे प्रकरण उघडकीस आलं असून राहुल गांधी यांनी निवडणुकीतील प्रचारात त्याचं भांडवल केलं नाही तरच नवल.
