महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत का सुरु होत नाही? - खासदार शिवाजीराव आढळराव
बैलगाडा शर्यतीबाबत लोकसभा आणि राज्यसभेत कायदा केला पाहिजे. तसेच शिवसेनेने भाजपसोबत सत्तेत राहू नये अशी माझी वैयक्तीक भुमिका आहे. भाजपमध्ये जाण्यास माझाच विरोध आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यतीसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर राज्यात बैलगाडा स्पर्धेसाठी परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. याबाबत पिंपरीतील पत्रकार परिषदेत विचारले असता आढळराव म्हणाले, बैलगाडा शर्यत सुरु न होण्यास भाजप सरकार जबाबदार आहे. जल्लीकट्टू स्पर्धा सुरु करावी, यासाठी तमिळनाडू सरकारचे प्रतिनिधी दिल्लीत ठाण मांडून बसले होते. त्यांनी राष्ट्रपतींकडून वटहूकूम काढून घेतला. त्याचे विधानसभेत कायद्यात रुपांतर केले आणि आठ दिवसात जल्लीकट्टू स्पर्धा सुरु केली. मात्र, महाराष्ट्रतील भाजप सरकारला ते जमले नाही.बैलगाडा शर्यतीबाबत राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात विधीमंडळात विधेयक पारित केले. ते वटहूकूमासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले. तब्बल चार महिन्यानंतर वटहूकूम निघाला. मात्र, त्यातही त्रुटी निघाल्या. कायदा केला पण नियमावली तयार केली नाही. या मुद्यावरुन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारले फटकारले आहे. तमीळनाडू सरकार जे करु शकले ते केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेले भाजप सरकार करु शकले नाही, असेही आढळराव म्हणाले. राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. बैलगाडा शर्यतीबाबत लोकसभा आणि राज्यसभेत कायदा करणे गरजेचे आहे. याबाबत मी तत्कालीन पर्यावण मंत्री प्रकाश जावडेकर, अनिल दवे यांना विनंती केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य नाही. त्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत कायदा करावा. तो कायदा सर्वोच्च न्यायालय मान्य करु शकते. बैलगाडा शर्यत सुरु झाले म्हणून वारंवार फलक लावले गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बैलगाडीतून फिरविले. फोटो काढले. सोशलमिडीया, पेपरमधून मुख्यमंत्र्यांचे आभार देखील मानले. परंतु, प्रश्‍न काही सुटला नाही. फोटो काढून आणि फलक लावून प्रश्‍न सुटत नसतो. त्यासाठी काम करावे लागते, असा टोला आढळराव यांनी आमदार महेश लांडगे यांचे नाव न घेता लगाविला.
