11 गावांचा महिनाभरात विस्तृत आराखडा - आयुक्त कुणाल कुमार
पुणे, दि. 08, ऑक्टोबर - ) पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 11 गावांचा येत्या महिन्याभरात विस्तृत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. गावे समाविष्ट करण्याच्या अधिसूचनेनुसार या गावांमध्ये सध्याच्या नियमानुसारच बांधकामांना परवानगी देण्यात येणार आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी पीएमआरडीए कडील सॅटेलाईट इमेजचा वापर करण्यात येणार आहे. या गावांचा लवकरच जीआयएस सर्वे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली.
महापालिकेत उरूळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगाव, शिवणे, मुंढवा, साडेसतरानळी, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक आणि शिवणे या 11 गावाचा समावेश झाला. त्यामुळे या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी पालिकेवर आली आहे. त्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पालिकेतील सर्वच विभागाच्या अधिका-यांची बैठक बोलविली होती. त्यापूर्वी आयुक्तांनी पत्रकारांनी ही माहिती दिली.
कुणाल कुमार म्हणाले की, या 11 गावांमध्ये सध्या असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि मुलभूत प्रश्नांवर फोकस करून त्यानुसार पुढील कामे करणे शक्य होणार आहे. पुढील आठवड्यामध्ये या गावातील नागरिकांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या सूचना ऐकूण घेण्यात येतील. तसेच नोव्हेंबर अखेरपर्यंत या गावांचा आर्थिक विकास आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे पुढील अंमलबजावणी करण्यात येईल. या गावांमध्ये रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षणाला प्राधान्य देऊन पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. हे सर्व नियोजन लगतच्या क्षेत्रीय अधिका-यांमार्फत करण्यात येईल.
महापालिकेत उरूळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगाव, शिवणे, मुंढवा, साडेसतरानळी, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक आणि शिवणे या 11 गावाचा समावेश झाला. त्यामुळे या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी पालिकेवर आली आहे. त्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पालिकेतील सर्वच विभागाच्या अधिका-यांची बैठक बोलविली होती. त्यापूर्वी आयुक्तांनी पत्रकारांनी ही माहिती दिली.
कुणाल कुमार म्हणाले की, या 11 गावांमध्ये सध्या असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि मुलभूत प्रश्नांवर फोकस करून त्यानुसार पुढील कामे करणे शक्य होणार आहे. पुढील आठवड्यामध्ये या गावातील नागरिकांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या सूचना ऐकूण घेण्यात येतील. तसेच नोव्हेंबर अखेरपर्यंत या गावांचा आर्थिक विकास आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे पुढील अंमलबजावणी करण्यात येईल. या गावांमध्ये रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा आणि शिक्षणाला प्राधान्य देऊन पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. हे सर्व नियोजन लगतच्या क्षेत्रीय अधिका-यांमार्फत करण्यात येईल.