रिंगरोडबाबत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा बाधित नागरिकांचा निर्धार
पिंपरी महापालिका आणि प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार 30 मीटर रुंद एचसीएमटीआरचा 65 टक्के जागेचा ताबा असून उर्वरित जागा ताब्यात घेण्याबाबत पालिका व प्राधिकरणामार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे. वाल्हेकरवाडी ते रहाटणीपर्यंतच्या प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रातील एचसीएमटीआर रस्त्याच्या आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे हजारो नागरिक बेघर होणार आहेत. या कारवाईला विरोध करत रिंगरोडबाधित नागरिक गेल्या दोन महिन्यांपासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत आहेत.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण प्रशासनाची रिंगरोडवरील कारवाईबाबतची दुटप्पी भुमिका आहे. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढत चालली आहे. आंदोलनाला 90 दिवस उलटून गेले आहेत. रिंगरोडच्या प्रश्‍नाबाबत पिंपरी पालिका महासभेत चर्चा झाली. त्यानंतर सर्वपक्षीय समिती गठित केली आहे. मात्र, समिती गठित होऊन 25 दिवस पूर्ण होऊनसुद्धा साधी प्राथमिक सर्वपक्षीय सदस्यांची बैठक सुद्धा बोलावली गेली नाही.
सर्वपक्षीय समितीने अवलोकन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अहवाल देणे लवकरात लवकर क्रमप्राप्त असताना पालिकेने त्यावर पुढे कोणतीच पावले उचलली नाहीत. या समितीने प्राधिकरणाला कारवाई करू नये म्हणून सांगणे गरजेचे होते. ते देखील सांगितले नाही. त्यामुळे प्राधिकरण प्रशासन घरांवर कारवाई करण्याचे नियोजन करत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
