मोदीच्या मुक्तहस्ताला संघाचा बे्रक

दि. 04, सप्टेंबर - लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जाण्याअगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचा अखेरचा खांदेपालट केला. मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय  अध्यक्ष अमित शाहा यांचा पक्षावर आणि खासदारांवर प्रचंड दबाव असून त्यांच्यापुढं कुणाचंच काहीच चालत नाही, त्यांच्याविरोधात कुणी बˆ काढू शकत नाही, असं  आतापर्यंतचं वातावरण होतं; परंतु या वातावरणाला मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी धक्का बसला आहे. नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज या तीन प्रमुख  मंत्र्यांच्या खात्यात बदल करण्याचा मोदी यांचा मनोदय तडीला जाऊ शकला नाही. तसंच उमा भारती यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देता आला नाही. उमा भारती यांनी  राजीनामा देण्याऐवजी तीन दिवस भोपाळला जाऊन राहणं असो, की चार वरिष्ठ मंत्र्यांनी मोदी यांच्याविरोधात तीन तासांहून अधिक काळ केलेली खलबत; यातून  आता मोदी यांना पक्षातून विरोध वाढू शकतो, हे दिसलं. त्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही दखल घ्यावी लागली.
विशेष म्हणजे मोदी यांच्या आर्थिक धोरणावर अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त करणार्‍या संघानं त्यांच्या मंत्रिमंडळातील फेरबदलालाही काही प्रमाणात अटकाव घालून वरिष्ठ  मंत्र्यांना हात लावू दिला नाही. राजीव प्रताप रुडी यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आलं. अगोदर सर्वांनी स्वखुशीनं राजीनामे दिल्याचं सांगितलं असलं, तरी रुडी  यांनी मात्र आपण राजीनामा दिला नाही, आपल्याकडून तो घेतला, असं सांगत अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली. हे सारं पाहिलं, तर भाजपत सारं काही आलबेल  नाही, असं चित्र प्रकर्षानं पुढं आलं आहे. मंत्र्यांची निवड आणि त्यानंतर त्यांच्या खातेपालटातून मोदी यांनी धक्कातंत्राचा वापर केलेला दिसतो; परंतु मनाप्रमाणं  बदल करता न आल्यानं आहे त्या टीमकडून ते कसं काम करून घेतात, हे पाहायचं.
मोदी यांचं मंत्रिमंडळ, प्रत्येक खात्यावर त्यांचं असलेलं लक्ष आणि अधिकार्‍यांवर विसंबून मंत्र्यांवर अप्रत्यक्षरीत्या दाखविला जात असलेला विश्‍वास पाहिला,तर हे  सरकार एकचालुकानुवर्ती आहे, या टीकेत कुठंतरी तथ्य असल्याचं दिसतं. काही मंत्र्यांनी त्यांच्या वक्तव्यातून तसा सूर लावण्याअगोदरच भाजपचे विदर्भातील  खासदार नाना पटोले यांनी तसा सूर लावून मंत्री व खासदार मोदी यांना कसे घाबरतात आणि त्यांना पंतप्रधानांनाही प्रश्‍न विचारण्यास कशी बंदी घातली जाते, हे  निदर्शनास आणलं होतं. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात मित्रपक्षांना विश्‍वासात घेतलं जायचं. त्यांना सन्मानानं वागणूक दिली जायची; परंतु आताच्या  मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी शिवसेना, संयुक्त जनता दल यांसारख्या पक्षांना कसं दूर सारलं, हे लक्षात घेतलं, तर मोदी यांना आता मित्रपक्षांची फारशी गरज  राहिलेली नाही, हे स्पष्ट दिसतं. शिवसेनेनं दोन मंत्रिपदाची मागणी केली होती. मंत्रिपद द्यायचं राहिलं बाजूला. साधं शपथविधीचं निमंत्रण देण्याचं सौजन्य दाखविलं  गेलं नाही. संयुक्त जनता दलानं राष्ट्रीय जनता दलाशी काडीमोड घेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला; परंतु या पक्षाच्या वाट्यालाही  काहीच आलं नाही. अण्णाद्रमुकला दोन मंत्रिपदाची गाजरं दाखविण्यात आली होती; परंतु त्यांच्या पक्षांतर्गंत भांडणामुळं त्या पक्षाच्या वाट्यालाही काहीच आलं नाही.  पुढच्या वर्षी निवडणूक असलेल्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांना मंत्रिमंडळात जादा प्रतिनिधित्त्व देऊन तिथं बेरजेचं राजकारण करण्यात आलं  आहे. शत प्रतिशत भाजपकडं वाटचाल करताना मित्रपक्षांचं गळ्यातील लोढणं मोेदी यांना नकोसं झालं आहे. त्यामुळं तर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना  राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची ही मृत्यूघंटा आहे, असं म्हणावं लागलं. अर्थात मित्रपक्षांनी कितीही टीका केली, तरी तिला भाजप जुमानणार नाही, हे ही तेवढंच खरं.
रेल्वेच्या वाढत्या अपघातानंतर सुरेश प्रभू यांनी राजीनामा दिला होता. त्यांचं मंत्रिपद राहिलं असलं, तरी त्यांना त्यांच्या आवडीचं पर्यावरण खातं दिलेलं नाही.  पियूष गोयल यांनी ऊर्जा खात्यात चांगली कामगिरी केली होती. त्यांच्या कामगिरीवर मोदी खूश होते. त्यांना कॅबिनेटपदी बढती मिळाली आहे. आता त्यांच्याकडं   रेल्वे आली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या पेट्रोेलियम खात्यातील कामगिरीवरही पंतप्रधान खूश होते. त्यांनाही कॅबिनेटपदी बढती मिळाली. निर्मला सीतारमण यांना डबल  लॉटरी लागली. कॅबिनेटपद तर मिळालेच; शिवाय इंदिरा गांधींनतर देशाच्या दुसर्‍या महिला संरक्षणमंत्री होण्याचा बहुमान त्यांना मिळाला. मुख्तार अब्बास नक्वी  यांच्याकडं अपेक्षेपˆमाणं केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालय देण्यात आलं आहे. मोदी मंत्रिमंडळातला ते एकमेव मुस्लीम चेहरा आहेत. स्मृती इराणी यांच्याकडं महत्त्वाच्या  असलेल्या माहिती-प्रसारण मंत्रालयाची, तर धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे पूर्वीचं पेट्रोेलियम मंत्रालय कायम ठेवून कौशल्यविकास मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली  आहे. कोणीही भारताविरोधात घोषणाबाजी केल्यास त्याचे आम्ही हात-पाय तोडू असं वादगˆस्त वक्तव्य करणार्‍या आर. एन. सिंह यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागली  आहे. वादगˆस्त वक्तव्यानं मोदी यांची यापूर्वी अडचण करणारे अनेक मंत्री असताना सिंह व हेगडे यांच्यासारख्या वादगˆस्त वक्तव्यं करणार्‍यांची मंत्रिमंडळात वर्णी  लागल्यामुळं आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. मोदी यांच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलांवर शिवसेनेनं संताप व्यक्त केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं भाजपशी काडीमोड  घेतली, तसंच आता अन्य पक्ष निर्णय घ्यायला लागले, तर त्यात आश्‍चर्य वाटणार नाही. साडेतीनशे जागा स्वबळावर मिळवण्याची व्यूहनीती आखलेल्या भाजपला  कोण आपल्या बरोबर आणि कोण विरोधात याची चिंता नाही; परंतु परिस्थिती कधीही बदलू शकते, याचं भान ठेवलेलं बरं!