नरेंद्र मोदींचे हेच का ते अच्छे दिन?

दि. 13, सप्टेंबर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी जनतेला अनेक स्वप्नं दाखविली. जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किंमतीमुळं  सरकारला महागाई आटोक्यात ठेवणं शक्य झालं; परंतु जागतिक बाजारातील कच्या तेलाच्या किमंती कमी असूनही या सरकारनं जनतेच्या खिशात हात घालणं  थांबविलं नाही. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमंती 104 ते 142 डॉलर प्रतिपिंपापर्यंत गेल्या होत्या. डॉलरही  रुपयाच्या तुलनेत मजबूत होता. त्यामुळं भारताला पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅससाठी जादा पैसे मोजावे लागायचे. 
भारतात होणार्‍या एकूण आयातीत कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर 35 टक्के परकीय चलन खर्च होते. त्यामुळं त्याचा विकासावर आणि महागाईवरही परिणाम होत असतो.  जागतिक बाजारातील कच्या तेलाच्या किंमती आटोक्यात राहिल्यामुळंच तर मोदी सरकारला वित्तीय तूट साडेतीन टक्कयांच्या आत ठेवता आली; परंतु सरकारच्या  लुटीलाही काही मर्यादा असतात. जागतिक बाजारात कच्या तेलाच्या किमंती 47 ते 48 डॉलर प्रतिपिंप असतानाही आता पेट्रोल, डिझेलचे भाव मनमोहन सिंग यांच्या  काळातील भावाइतके व्हायला लागले आहेत. डॉ.सिंग यांच्या काळात शंभर डॉलर प्रतिपिंप यापेक्षा अधिक भाव असताना पेट्रोल 84 रुपये प्रतिलिटर होते. आता  जागतिक बाजारात कच्या तेलाचे भाव निम्म्याहून कमी असताना ग्राहकांना पेट्रोल व डिझेल जादा दरानं घ्यावं लागतं आहे. एका वर्षांत ग्राहकांना एक लाख 15 हजार  कोटी रुपये फायदा देता आला असता; परंतु तो  न देता सरकारनं स्वत: चं उत्पन्न म्हणून दाखविलं. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात दुष्काळ असताना लावलेला  कर दुष्काळ संपून दोन वर्षे झाली, तरी अजूनही सुरू आहे. महामार्गालगतची दारूची दुकानं बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर राज्याचं महसुली  उत्पन्न कमी होईल, म्हणून राज्य सरकारनं पेट्रोल व डिझेलवर कर लावला. त्यानंतर शहरातील दारूची दुकानं चालू केली, तरी हा कर चालूच आहे. या दोन  करांच्या माध्यमातून सरकार ग्राहकांच्या खिशातून सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये लुबाडत आहे. केंद्र व राज्य सरकार मिळून पेट्रोल व डिझेलवर 153 टक्के कर  लावते आहे. नऊ वर्षांपूर्वी कच्च्या तेलाचे भाव जागतिक बाजाराशी निगडीत केल्याचं सांगितलं जातं; परंतु त्यापेक्षा अधिक रक्कम सरकार ग्राहकांच्या खिशातून  काढून घेत आहे.
विशेष म्हणजे  विरोधात असताना भाजप जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीच्या पˆत्येक टप्प्यावर देशभर मोर्चे, आंदोलने यांचा पˆचंड गहजब उडवून देत असे. तो  आवेश सत्तेवर आल्यानंतर गळून पडला आहे. मोदी यांच्या 2014च्या निवडणूक पˆचारातील सर्वाधिक गाजलेल्या अच्छे दिनाचा अनुभव कधी मिळणार, असा थेट  पˆश्‍न सरकारला विचारण्यासाठी सर्वसामान्य जनता अजून रस्त्यावर आलेली नाही, हे भाजपचं नशीब. सरकारकडं जादूची कांडी नसली, तरी अशक्य ती स्वप्न  दाखवायची आणि ती पूर्ण करण्याची वेळ आली, की हात आखडता घ्यायचा. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाचे भाव घसरल्यानंतर, लोककल्याणाचा सतत  जप करणारे सरकार त्याचा फायदा काही पˆमाणात तरी सर्वसामान्य गˆाहकांपर्यंत पोचू देईल, असं वाटलं होतं; परंतु जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या  अनुकूलतेचा फायदा सरकारनं तळाकडं झिरपू दिलेला नाही. आपल्याकडं गˆाहक संघटित नसल्यानं त्यांच्यापर्यंत लाभ पोचला नाही, तरी त्याची फारशी फिकीर  करण्याची गरज कोणत्याच सरकारला वाटत नाही. गेल्या तीन वर्षांत पेट्रोलवरील उत्पादनशुल्कात दुपटीहून अधिक, तर डिझेलवरील उत्पादनशुल्कात  तिपटीहून अधिक वाढ करण्यात आलेली आहे. केंद्राबरोबरच राज्य सरकारनंही वेळोवेळी अधिभार लावल्याने पेट्रोल व डिझेलच्या किमती गˆाहकांसाठी चढयाच  राहत आल्या आहेत. सरकारला वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी इतर  अनेक उपाय आहेत; परंतु अन्य उपाययोजना करण्याकडं सरकार फारसं लक्ष देत  नाही. पेट्रोल व डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यातही सरकारचा हेतू हा सोपा स्रोत हातून जाऊ नये, हाही असणार. एकीकडे जीएसटीचा फायदा  व्यापार्‍यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविला पाहिजे, असे सरकार बजावत असते. व्याजदरातील घसरणीचा फायदा बँकांनी गˆाहकांपर्यंत नेला पाहिजे, असंही आवाहन  केलं जातं. मग इंधनाच्या बाबतीत हा झिरपसिद्धान्त कुठं गायब होतो? स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीही हळूहळू का होईना; पण सातत्यानं वाढत आहत. अशा  परिस्थितीत गांजलेल्या लोकांना मोदी सरकार काही दिलासा देणार की इंधन दरवाढीचे चटके असेच बसू देणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. सर्वसामान्य गˆाहकांच्या  जनमताचा रेटा तयार झाला, तरच यात काही बदल घडू शकेल.
नोटाबंदीच्या निर्णयाचे फायदे सरकार कानीकपाळी ओरडून सांगत असले, तरी नोटाबंदीमुळं मंदीला कशी चालना मिळाली, हे आता लपून राहिलेलं नाही. उत्पादन  क्षेत्रानं मान टाकली आहे. कधी नव्ह तो देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर सहा टक्क्यांच्या खाली आला आहे. जुलै महिन्यात शून्याच्याही खाली गेलेला  पतपुरवठयाचा वेग आणि यातून तयार झालेले मंदीसदृश वातावरण ही जीएसटीची फळं आहेत. जीएसटी टप्प्याटप्यानं लागू करण्याची सूचना तज्ज्ञ करीत होते; परंतु  सरकारला क्रांतिकारी निर्णय घेतल्याचं दाखवायची घाई झाली होती. जीएसटीमुळं पहिल्या दोन महिन्यांत उत्पन्न वाढल्याचं आणि कराच्या जाळ्यांत अधिक लोक  आल्याचं सांगितलं जातं. तसं असेल, तर सरकारला अच्छे दिन आले आणि जनतेला बुरे असं म्हणावं लागेल. सातत्यानं आपली अर्थव्यवस्था 7 ते 7.5 टक्के या  वेगानं वाढत होती. ती नोटाबंदीमुळं दोन पावलं मागं आली. त्यातून सावरून ती उभी राहते, न राहते तर तिला वस्तू आणि सेवा करानं विस्कळीत केले. आता तर  महागाई दर ही पाच महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोचला आहे. सणासुदीच्या काळात जनतेला चांगले दिवस येण्याची अपेक्षा असताना त्याच्या वाट्याला सरकारी  निर्णयानं बुरे दिनच आले आहेत.