भ्रष्टाचाराचे सिंचन...
या आरोपपत्रांमुळे मात्र राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या गोटात भीषण शांतता पसरणी असून, तटकरे यांच्यानंतर कुणावर आरोपपत्र दाखल होणार, याचे अंदाज बांधले जात आहे. याचा फटका येणार्‍या विधानसभेच्या निवडणूक टप्प्यावर राष्ट्रवादी काँगे्रसला बसणार, यात शंका नाही. कारण राज्यातील भाजप सरकार अशा बाबतीत अचूक टायमिंग साधण्यात माहीर आहेत. रायगड जिल्ह्यातील कोंडाणे धरण घोटाळप्रकरणांची तक्रार दाखल होऊन तब्बल एक वर्षांचा कालावधी लोटला, मात्र एसीबीने आरोपपत्र दाखल करायला एक वर्षांचा अवधी घेतला. सुमारे तीन हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले असून, यात तत्कालीन 6 अधिकार्‍यांच्या नावाचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. याप्रकरणी तब्बल 50 पेक्षा जास्त साक्षीदारांची साक्ष नोंदवत आरोपपत्र मजबूत करण्यावर एसीबीने भर दिला आहे. माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भूजबळ यांच्यानंतर जलसंपदा विभागातील सिंचन घोटाळा राज्याच्या राजकारणांत गाजणार असल्याचे संकेत आहेत. रायगड जिल्ह्यातल्या कर्जत तालुक्यातील कोंडाणे धरण प्रकल्पाला कोकण पाटबंधारे विभागाने 19 मे 2011 रोजी मान्यता देण्यात आली होती. मात्र मान्यता देतांना तातडीने निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. ही निविदा मागवत असतांना अटी-शर्तीकडे डोळेझाक केल्याचा ठपका तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे यांच्यासह यासंबधित सहा अधिकार्‍यांवर ठेवण्यात आला आहे. तत्कालीन मंत्र्यावर कारवाई झाली म्हणजे, आता प्रशासनात पारदर्शकता येईल, भ्रष्टाचार कमी होईल ही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. भ्रष्टाचार होतो, त्याला संबधित विभागातील अधिकार्‍यांची साथ असल्याशिवाय असा भ्रष्टाचार होवूच शकत नाही, असे असतांना राजकारण्यांवर कारवाई करत असतांना, त्या भ्रष्टाचाराशी संबधित अधिकार्‍यांवरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. एकदा का प्रशासनातील साफसफाई झाली की, भ्रष्टाचाराचे जळमटे आपोआपच दूर होतील. माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भूजबळ यांच्या प्रकरणात देखील भूजबळांवर कारवाई झाली मात्र, त्यांना भ्रष्टाचाराचे घडे देणारे अधिकारी मात्र नामानिराळे राहिले, तसाच प्रकार हा सिंचन घोटाळयात होवू नये. जलसिंचन विभागात होणारा हा घोटाळा, यामागे केवळ सहा अधिकार्‍यांचा समावेश नसून अनेक अधिकार्‍यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
सिंचन विभागातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या कामातील संभाव्य गैरव्यवहार रोखण्यासाठी प्रकल्पाचे बांधकाम, तांत्रिक बाजू, निविदा प्रक्रिया, खर्च, प्रकल्प पूर्ण करण्याची कालमर्यादा, याबाबत वेळोवेळी तपासणी करण्याची गरज असतांना, त्याकडे नेहमीच दूर्लक्ष करून, सहा महिन्यातून नाहीतर, वर्षातून एखादी बैठक बोलावून निर्णय घेतले जातात, त्यातील वस्तूनिष्ठता बघितली जात नाही. सर्व काही अधिकार्‍यांचे अहवाल बघून संबधित मंत्री फाईलवर सही करणार किंवा, निर्णय घेणार. मात्र प्रत्यक्षात तिथे किती काम झाले, तांत्रिक काय अडचणी आहे, या बघितल्या जात नाही. यामूळे भ्रष्टाचाराच्या कूरणात अधिकारी आणि संबधित विभागाचे मंंत्री, राजाकरणी मस्त चरत असतात, त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना थांगपत्ता नसतो. अशा काळात राज्यात विरोधी पक्ष म्हणून काम करणारे देखील निष्क्रिय झालेले दिसतात. मग अशा भ्रष्टाचाराचा वापर सत्ताबदल येताच, त्यावेळी जो पक्ष सत्तेवर होता, त्याला जेरीस आणून, त्याची शक्ती, संघटन, पक्षांची ताकद संपूष्टात आणण्यासाठी उपयोग करण्यात येतो. त्यामुळे भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपूष्टात येत नाही. लोकाभिमुख कर्तव्याची जाण नसलेले सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, असे घोटाळे, भ्रष्टाचार वाढत जातात. किमान काही अंशी आपण काही जीवनमुल्य ठरवून त्यानुसार वर्तन करण्याचा प्रयत्न केला तर सत्तेत असतांना सत्तेची उर्मी किंवा मस्ती डोक्यात जात नाही. जेव्हा अशी उर्मी किंवा मस्ती डोक्यात जात नाही तेव्हा जनतेच्या कल्याणाचे ध्येय समोर राहते. या ध्येयाला निष्ठापूर्वक साध्य करणारे राजकारणी हे राजकारणात असूनही महान ठरतात. मात्र वर्तमान काळात अशा महान राजकारण्यांचा शोध घेणे ही अवघड नव्हे तर अशक्य बाब बनली आहे.!
